लिहिण्यास कारण, शिक्षणाचं धोरण…
एकदा काय झालं… एका राजाच्या मनात आलं, आपल्या राज्यात सगळं जुनं-जुनंच सुरु आहे. काहीतरी नवीन केलं पाहिजे. आपले विचार, आपली स्वप्नं, आपलं काम प्रजेपुढं मांडलं पाहिजे. पूर्वीच्या राजांपेक्षा आपलं वेगळेपण दाखवलं पाहिजे. राज्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण काय करणार हे प्रजेला सांगितलं पाहिजे. आजची लहान मुलं उद्या राज्याचे नागरिक बनणार. उद्याचे नागरिक कसे बनतील हे आजचं शिक्षण ठरवणार. राजानं मग विचार केला, आजचं शिक्षणच बदलून टाकू. उद्याचे नागरिक कसे वागणार, आजच सगळं ठरवून टाकू.
मग काय ? राजानं राज्यातले काही विद्वान शोधून काढले. शिक्षण कसं आहे, कसं असावं, यावर ते विचार करु लागले. विद्वानांच्या समितीनं एक रिपोर्ट तयार केला. राजानं खूष होऊन त्यांचा सत्कारसुद्धा केला. प्रजेला वाटलं, आपल्या राजाचा विचार नेक आहे. राज्याच्या भविष्याला हाच राजा आकार देत आहे. पण विद्वानांची भाषा राज्यामध्ये कुणालाच कळली नाही. कळत नाही तर कशाला बोलायचं, चर्चाच झाली नाही. काय बरोबर आणि काय चूक हे प्रजेनं कशाला ठरवायचं... ज्यांचं आयुष्य बदलून जाणार, त्या मुलांनी कुणाशी बोलायचं ? विचार करा… विचार करा !
माझं शिक्षण केव्हाच संपलं, माझा नवीन एज्युकेशन पॉलिसीशी काय संबंध ? माझी मुलं प्रायव्हेट शाळेत शिकतात, सरकारी धोरणाचा तिथं काय संबंध ? सरकारी पॉलिसी गरीबांसाठी असते, आमचा तिच्याशी काय संबंध ? सरकारला जे करायचंय ते तसंच करणार, आपल्याला विचारायचा काय संबंध ? तुम्हाला पण असंच वाटतं का ? ज्यांना असंच वाटत असेल, त्यांच्यासाठी वरची गोष्ट इथंच संपली. राजानं विद्वानांचा सल्ला ऐकला आणि प्रजेच्या भविष्याचा फैसला करुन टाकला.
पण ज्यांना असं वाटत नाही.. त्यांच्यासाठी गोष्ट अभी बाकी है, मेरे दोस्त ! आपल्या स्वतःच्या भविष्याचा, आपल्या मुलांच्या भविष्याचा, आपल्या देशाच्या भविष्याचा विचार आपण नाही करणार तर आणखी कोण करेल ? आपल्याला कालपर्यंत मिळालेलं शिक्षण चांगलं होतं, असं तुम्हाला वाटतं का ? आजच्या मुलांना दिलं जाणारं शिक्षण योग्य आहे, असं तुम्हाला वाटतं का ? नसेल तर, त्यात काय बदल झाले पाहिजेत ? इथून पुढची वीस-पंचवीस-तीस वर्षं मुलांना उपयोगी पडत राहतील, अशा कुठल्या गोष्टी त्यांना आज शिकवल्या पाहिजेत ? पालक म्हणून, विद्यार्थी म्हणून, शिक्षक म्हणून, किंवा एक जबाबदार नागरिक म्हणून तुमचं स्वतःचं काही मत आहे की नाही ? आपल्या देशाच्या शैक्षणिक धोरणाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ते तुम्ही कळवणार की नाही ?
भारतानं कधीही न हरलेल्या भारत-पाकिस्तान मॅचबद्दल बोलायला आपल्याला आवडतं, सलमान-शाहरुख-आमिर खानच्या पडण्यासाठीच बनवलेल्या पिक्चरबद्दल बोलायला आपल्याला आवडतं, दीपिकाच्या ड्रेसबद्दल आणि प्रियांकाच्या नवऱ्याबद्दल बोलायला आपल्याला खूपच आवडतं, शेकडो वर्षांपूर्वीच्या पराक्रमाबद्दल आणि हजारो वर्षांपूर्वीच्या चमत्कारांबद्दल बोलायलाही आवडतं… पण आपलं, आपल्या मुलांचं आणि देशाचं भविष्य घडवणाऱ्या शिक्षणाबद्दल बोलायला आवडतं का ? विचार करा… विचार करा !
आपल्या भारत देशाचं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ मध्ये तयार करण्यात आलं, ज्यामध्ये १९९२ साली काही बदल करण्यात आले. त्यानंतर सिलॅबस बदलले असतील, बोर्ड बदलले असतील, फी बदलली असेल, युनिफॉर्मचा कलर बदलला असेल, शाळांची वेळ बदलली असेल, पण देशाचं शैक्षणिक धोरण बदललेलं नाही. जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणामुळं झालेले बदल आजपर्यंतच्या शैक्षणिक धोरणात लक्षात घेतले गेले की नाही ? गेल्या काही वर्षांत शाळा आणि कॉलेजची संख्या प्रचंड वाढली, लोकल आणि मल्टी-नॅशनल कंपन्यांची संख्यादेखील वाढली, पण मग बेरोजगारी कमी कशी काय झाली नाही ? स्किल्ड आणि अनस्किल्ड लेबरच्या परिस्थितीत सुधारणा कशी काय झाली नाही ?
मंगळावर यान पाठवणारा आणि तासाला तीनशे किलोमीटर वेगानं बुलेट ट्रेन पळवणारा देश, प्रत्येक मुला-मुलीपर्यंत किमान प्राथमिक शिक्षण, किमान लिहिण्या-वाचण्याएवढं शिक्षणसुद्धा का पोहोचवू शकत नाही ? तासाला काहीशे किलोमीटर रस्ते आणि पूल बांधणाऱ्या देशाकडं हजारो मुलांसाठी वर्गखोल्या बांधायला पैसे का नाहीत ? चांगल्या क्वालिटीचं प्रॉडक्ट पाहिजे असेल तर जास्त पैसे मोजायला ते काय हॉटेल आहे की मॉल आहे ? देशातल्या प्रत्येक मुला-मुलीला एकसमान आणि चांगल्याच क्वालिटीचं शिक्षण देणं एवढं अवघड का आहे ?
या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं लपलेली असतात आपल्या देशाच्या धोरणांमध्ये. मग तेच धोरण तयार होत असताना आपण घोरत पडलेलं कसं चालेल ? खडबडून जागं व्हायची वेळ हीच आहे. २०१९ च्या मे महिन्यात, केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयानं नवीन ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’चा मसुदा (ज्याला शुद्ध मराठीत ‘ड्राफ्ट’ असं म्हणतात तोच) जनतेच्या सूचनांसाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. (डाऊनलोड लिंक: https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf) सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचा कायापालट करण्याच्या शिफारशी त्यामध्ये केल्या गेल्या आहेत. अनेक चांगल्या कल्पना यामध्ये मांडल्या आहेत. आजवरच्या शिक्षण प्रक्रियेचा आणि परिणामांचा चांगला आढावा घेतला आहे, त्यानुसार काही व्यवहार्य तर काही आदर्श बदल सुचवण्यात आले आहेत. हा ड्राफ्ट मुळातूनच प्रत्येकानं वाचून आपली स्वतःची मतं आणि सूचना कळवणं गरजेचं आहे, पण…
“पण विद्वानांची भाषा राज्यामध्ये कुणालाच कळली नाही. कळत नाही तर कशाला बोलायचं, चर्चाच झाली नाही…”
नवीन राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा मराठीतून उपलब्धच नाही. इंग्रजी किंवा हिंदी ड्राफ्टमध्ये मांडलेल्या अनेक संकल्पना आणि विधानं समजून त्यावर सूचना देणं सर्वांना शक्य नाही. त्यामुळं हा ड्राफ्ट मराठीतून उपलब्ध करुन दिला जावा, ही एक महत्त्वाची मागणी समितीकडं आणि सरकारकडं करणं गरजेचं वाटतं. “ज्यांना इंग्रजी ड्राफ्ट समजत नाही, त्यांचं मत पॉलिसी बनवताना विचारात का घ्यायचं”, असं विचारणारेही काही विद्वान आपल्याकडं आहेत. त्यांच्या हसण्याला आणि हिणवण्याला न लाजता, न घाबरता आपण आपल्याला समजणाऱ्या भाषेत ड्राफ्ट उपलब्ध करुन देण्याची मागणी लावून धरायला हवी. (मागणी कुणाकडं करायची ? आपले लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, पंतप्रधान कार्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आणि ड्राफ्ट बनवणारी समिती - nep.edu@nic.in यांना लेखी कळवावे.)
दुसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे, या धोरणावर जनतेच्या सूचना पाठवण्यासाठी दिलेला वेळ खूप म्हणजे खूपच अपुरा आहे. सुरुवातीला फक्त एक महिना म्हणजे ३० जूनपर्यंतच ही मुदत दिली होती. पण आता ती आणखी एक महिना म्हणजे ३१ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ४८४ पानांचा मूळ इंग्रजी ड्राफ्ट वाचून, समजून, त्यावर सूचना देण्यासाठी जास्त वेळ द्यायला हवा असं वाटतं.
ड्राफ्टमधील अनेक गोष्टी सर्वसामान्य जनतेलाच काय, पण शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनासुद्धा समजायला अवघड जात आहेत. किमान जिल्हा पातळीवर या ड्राफ्टसंबंधी चर्चासत्रं आयोजित करायची गरज आहे. लोकांनी एकत्र येऊन, चर्चा करुन, तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन या धोरणाला समजून घेणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय, एवढ्या मोठ्या देशातले स्थानिक प्रश्न आणि गरजा कधीच राष्ट्रीय धोरणाचा भाग होऊ शकणार नाहीत.
पंचवीस वर्षांपूर्वी शाळेत शिकवल्या गेलेल्या किती गोष्टी आज जशाच्या तशा उपयोगी पडताना दिसतात ? बदलती टेक्नॉलॉजी, इंटरनेट, ग्लोबलायजेशन, अशा अनेक गोष्टींच्या संदर्भानं शिक्षणाच्या धोरणाचा विचार केला गेला पाहिजे. ज्यांचं भविष्य या धोरणातून घडवायचा प्रयत्न केला जात आहे, त्या मुला-मुलींना नक्की काय वाटतं, त्यांना कुठल्या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटतात, त्यांना कुठली शिक्षण पद्धती चांगली वाटते, हेसुद्धा विचारात घ्यायची गरज वाटते. कदाचित आजच्या शिक्षणतज्ज्ञांपेक्षा त्यांची मतं आणि विचार वेगळे असू शकतील, कदाचित तेच विचार भविष्याच्या दृष्टीनं जास्त बरोबरही असू शकतील !
तर देशाच्या शैक्षणिक धोरणाबद्दल चर्चा व्हावी, टीव्हीवर व्हावी, रेडीओवर व्हावी, वर्तमानपत्रं आणि मॅगझिन्समधून व्हावी, चौका-चौकात व्हावी, पानपट्टीवर व्हावी, विहीरीवर आणि नदीवर व्हावी, शेताच्या बांधावर व्हावी, कारखान्याच्या कॅन्टीनमध्ये व्हावी, ब्युटी पार्लरमध्ये व्हावी, हॉटेल आणि बियर बारमध्येसुद्धा व्हावी… आणि एवढी चर्चा झाल्यावर मगच खरोखर ‘आपल्या देशाचं’ शैक्षणिक धोरण ठरवलं जावं. कारण आपला देश फक्त युनिव्हर्सिटीत नाही, कॉन्फरन्स रुम आणि शेअर बाजाराच्या इमारतीत नाही. तो वर सांगितलेल्या ठिकाणी काना-कोपऱ्यात पसरलेला आहे. देशाच्या सहभागाशिवाय देशाचं धोरण बनवलं जाऊ नये असं मनापासून वाटलं, म्हणून हे तुमच्यासमोर मांडलं. धन्यवाद !
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा - डाऊनलोड लिंकः
सूचना पाठवण्यासाठी ई-मेल: nep.edu@nic.in
- मंदार शिंदे
मोबाईलः 9822401246
ई-मेलः shindemandar@yahoo.com
('पुरोगामी जनगर्जना' मासिकाच्या जुलै २०१९ अंकात प्रकाशित)
