विधानसभेच्या निवडणुकीत, आपल्याला ज्याची कामाची पद्धत पटलेली आहे, त्याच उमेदवाराला मत दिलं पाहिजे, नाही का? मग तो कुठल्याही पक्षाचा का असेना! यंदाच्या लोकसभेच्या आणि आता विधानसभेच्या निवडणुकांवेळी ज्या सोयीस्कररित्या नेत्यांनी आपल्या निष्ठा बदलल्या / विकल्या / गहाण ठेवल्या, ते पाहता कार्यकर्त्यांनी आणि सर्वसाधारण मतदारांनी एखाद्या पक्षाप्रती निष्ठा टिकवणं आता कालबाह्य वाटू लागलंय. अशा परिस्थितीत, अमुक नेता मुख्यमंत्री व्हावा किंवा अमुक पक्षाचं सरकार यावं म्हणून मी माझ्या मतदारसंघातून कुणाही आयाराम-गयारामाला निवडून देणं म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा मारणं नव्हे का? अशा संधीसाधू नेत्याला त्या पक्षात तर स्थान नसतंच आणि आलेल्या सरकारात अशांच्या मतदारसंघांबद्दल फारशी आस्था असायचंही कारण नाही. शिवाय, महंगाई हटाव, रस्त्यांची कंडीशन, पाणीपुरवठा, या मुद्द्यांचं जनरलायझेशन नेहमीच फसवं आणि धोकादायक असतं. असे मुद्दे स्थानिक संदर्भातूनच विचारात घेतले गेले पाहिजेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातल्या रस्त्यांच्या कंडीशनबद्दल सरकारला शिव्या देण्यापूर्वी, कुठले रस्ते कुणाच्या अखत्यारीत येतात, त्यांच्या चांगल्या अथवा वाईट अवस्थेला नक्की जबाबदार कोण, आदी प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेतली पाहिजेत. अन्यथा, मुंबईत पन्नास फ्लायओव्हर बांधणार्‍या सरकारमधे आपल्या प्रतिनिधीचं कर्तृत्व काय? किंवा पन्नास हजार शेतकर्‍यांच्या हत्त्यांबद्दल सरकारला शाप देण्यापूर्वी, नक्की किती शेतकर्‍यांनी खरोखर कुठल्या कारणासाठी आत्महत्या केल्या, त्यापैकी आपल्या मतदारसंघातल्या किंवा ओळखीतल्या शेतकर्‍यांचे नक्की प्रॉब्लेम काय आणि येणारं सरकार त्यावर नक्की काय करणार आहे (करु शकतं) यावर विचार करणं आवश्यक नाही का? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महागाई, यांवर जनरलाईज्ड स्टेटमेंट करुन लोकांच्या भावनांना हात घालणं नि दिशाभूल करणं सोपं आहे, पण प्रत्यक्ष कामाचे दाखले देऊन, जनतेचा विश्वास संपादन करणं आणि सत्ता असो अगर नसो, अखंड काम करत राहणं अवघड आहे. तेव्हा, आपल्यासाठी काम करणारे आपले प्रतिनिधी निवडा, कुणा सुपरहिरोचे प्रतिनिधी निवडून आपल्या हाती काहीच लागणार नाही.
No comments:
Post a Comment