भाषा आणि उच्चारांची गंमत

मराठीत 'श' आणि 'ष' या दोन अक्षरांच्या उच्चारामधे नक्की काय फरक आहे हे ब-याच जणांच्या लक्षात येत नाही. 'न' आणि 'ण' यांच्या उच्चारामधे फरक आहे तसा 'श' आणि 'ष' यांच्या उच्चारामधेही फरक आहे. अर्थात्, असा फरक सांगता येणं किंवा असाच उच्चार करणं म्हणजे 'शुद्ध' बोलणं, वगैरे मी मानत नाही. संवादासाठी भाषा वापरली जाते, त्यामुळं समोरच्या व्यक्तीपर्यंत आपले विचार पोचवू शकण्याइतकी कुठलीही भाषा शिकणं पुरेसं असतं. तरीपण...

प्रत्येक भाषेची / बोलीभाषेची / लिपीची आपली स्वतःची एक खासियत असते, स्टाईल असते. संवाद साधण्यासाठी भाषा शिकणं आणि खास भाषेचा अभ्यास करणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. कुठल्याही भाषेतली मुळाक्षरं आणि त्यांचे उच्चार, शब्द आणि त्यांचे अर्थ, अक्षरचिन्हं आणि त्यांची मांडणी, या सगळ्याकडं बारकाईनं बघितलं तरच त्या भाषेची गंमत कळायला लागते.

अशीच गंमत आहे 'श' आणि 'ष' यांच्या उच्चाराची. लिहिताना ब-याचदा आपण सवयीनं ही दोन्ही अक्षरं वापरतो, पण उच्चार मात्र एकसारखाच करतो. या दोन अक्षरांचा उच्चार नेमका कसा करायचा ते इथं दाखवायचा प्रयत्न केला आहे.

जीभ सरळ ठेऊन तोंडातून हवा बाहेर जाऊ दिली की 'श'चा उच्चार होतो. करून बघा - शाळा, शून्य, शुकशुक, शाब्बास, वगैरे वगैरे.

आता जिभेचा शेंडा वरच्या दिशेनं वळवून, 'श' म्हणताना बाहेर जाणारी हवा जिभेनं अडवायचा प्रयत्न करा. षाब्बास!! साॅरी साॅरी, षब्द चुकला. मला खरं तर हे शब्द सांगायचे होते - षटकोन, भाषा, मनीषा, विषय, निष्पाप, वगैरे वगैरे.

जमतंय ना? आता अजून एक गंमत, मला सापडलेली... 'श' अक्षराला 'र' जोडला की 'श्र' होतो. म्हणजे, श्री, श्रद्धा, श्रमदान, वगैरे. पण तुम्ही 'ष'ला 'र' जोडून 'ष्र' बनवलाय का कधी? मराठीच्या नियमांमधे हे बसत नसलं तरी अशा उच्चाराचे शब्द आहेतच की. उदाहरणार्थ? 'जॅकी श्राॅफ' हे नाव वर उच्चार सांगितलाय तसं म्हणून बघा - जॅकी ष्राॅफ. आहे की नाही दम? आता अश्रूचा उच्चार अष्रू केला तर? चुकीचं नाही पण वेगळंच वाटतंय ना? हीच तर गंमत आहे.

'ष'चा नकळत खरा उच्चार आपण करतो 'क्ष' या जोडाक्षरात. 'क' अक्षराला 'ष' जोडूनच 'क्ष' तयार होतो. त्यामुळं, अक्शर आणि अक्षर यांचे उच्चार वेगळे होतात. क्षणभर, क्षत्रिय, अक्षम्य, साक्ष, हे शब्द त्यामुळंच भारदस्त झालेत. ती मजा 'रिक्शा'मधे नाही. इंग्रजीतला 'सेक्शन' शब्द 'सेक्षन' असा लिहून चालणार नाही. रक्षण, भक्षण, शिक्षण, अशा 'दादा' शब्दांच्या शेजारी बिचारा सेक्षन अवघडून जाईल. त्याला फ्रॅक्शन, फिक्शन, सक्शन, यांच्याबरोबरच राहू दे...

आता 'श' आणि 'ष' या दोन अक्षरांच्या उच्चारात फरक करून रोजच्या बोलण्यात केवढी गंमत आणता येईल बघा...

"रिष्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है षेहेनषा!" असा अमिताभ बच्चन ष्टाईलमधे डायलाॅग हाणता येईल. किंवा आपल्या अशोक सराफचा फेमस "षाॅल्लेट"पण म्हणता येईल. खुस'खुशीत' शंकरपाळी खाऊन 'खुषीत' गाता येईल. आणि 'मिशां'वर ताव मारत 'विषा'ची परीक्षा घेता येईल. मराठी हा 'विषय' तर 'अतिशय' सोपा होऊन जाईल. 'अश्म'युगीन माणसालाही 'भीष्म' समजून जाईल.

षुद्ध-अषुद्ध, चूक-बरोबर असे षिक्के न मारता भाशेची मजा लुटणं षक्य आहे. पण त्यासाठी इच्छा असली पाहिजे, थोडाफार अभ्यास केला पाहिजे, आणि पुश्कळ प्रयोग करत रहायची तयारी पाहिजे. हे 'ष' पुराण वाचून असे प्रयोग करायची तुम्हालाही इच्छा होईल, अषी आषा करतो. जय हिंद, जय महाराश्ट्र!

- मंदार शिंदे

9822401246

(04/08/2017)

भाषा आणि उच्चारांची गंमत

No Detention Policy Changed

 ना-पास निर्णय

    शिक्षणहक्क कायद्यामधे दुरुस्ती (?) करून पाचवीनंतर मुलांना नापास करण्याचा पुन्हा निर्णय झाला आहे. नापास होण्याच्या भीतीमुळं विद्यार्थी आणि पालक शिक्षणाबाबत / उपस्थितीबाबत 'सिरीयस' होतील, असं यामागचं कारण देण्यात आलं आहे, जे मला व्यक्तिशः पटत नाही. ज्यांना शिक्षणाचं महत्त्व कळलेलं / पटलेलं आहे, ते सिरीयसली शाळेत जातातच. ज्यांना ते कळलेलं / पटलेलं नाही, त्यांना शाळा टाळण्यासाठी अजून एक निमित्त / भीती मिळणार, हे नक्की.

    नापास करून एक वर्ष मागं ठेवल्यामुळं कुठल्याही मुलाच्या शिक्षणात सुधारणा झाल्याचं / जिद्दीनं पेटून उठल्याचं एकही उदाहरण मी माझ्या शालेय वयापासून आजपर्यंत बघितलेलं नाही. उलट नापास झाला की (स्व-इच्छेनं किंवा जबरदस्तीनं) शिक्षण बंद होण्याचीच भीती जास्त. मुलींबद्दल तर बोलायलाच नको. (काहीजणांना ही अतिशयोक्ती अथवा अपवाद वाटायची शक्यता आहे म्हणून स्पष्ट करतो की, शाळेत न जाणारी मुलं आणि लहान वयात लग्न लावून दिल्या जाणाऱ्या मुली ही ऐकीव माहिती नसून, साक्षात विद्येच्या माहेरघरात काम करताना घेतलेले प्रत्यक्ष अनुभव आहेत.)

    मुलांना नापास करण्यातून शिक्षक, काही प्रमाणात पालक, आणि एकंदर यंत्रणेला कसलातरी आसुरी आनंद मिळतो, असं माझं वैयक्तिक मत बनलं आहे. एखादा विद्यार्थी नापास होण्याच्या मार्गावर आहे, हे त्याला रोज शिकवणाऱ्या शिक्षकाच्या लक्षात येत नसेल हे पटत नाही. पण अशा विद्यार्थ्याच्या कलानं शिकवणं, त्याला अवघड विषयाची गोडी लावणं, असे प्रयत्न किती शिक्षक करतात / करू शकतात? नापास झाल्यावर तर त्याचा इंटरेस्ट अजूनच कमी झालेला असतो, मग त्याच्यावर अजून जास्त कष्ट घ्यायची किती जणांची तयारी असते. ती नसेल तर त्याला नापास करून कुणाला काय फायदा?

    मला हा विषय / संकल्पना अजिबात शिकायची इच्छा नाही, असं एखाद्या विद्यार्थ्यानं डिक्लेअर करेपर्यंत (असं कळायच्या / सांगता येण्याच्या वयापर्यंत) त्यांना परत-परत शिकवत राहणं, हे शिक्षकाचं काम आहे. विद्यार्थ्याला नापास करणं म्हणजे हाॅटेलनं कस्टमरला उपाशी घोषित करण्यासारखं आहे. तो उपाशी आहे, त्याला भूक लागलेली आहे, म्हणूनच तुमच्या दारात आलाय ना? मग त्याचं पोट भरेपर्यंत वाढाल की 'तुझ्या पोटात अन्न नाही' असं सर्टीफिकेट द्याल?

    एका बाजूला, विद्यार्थी परिक्षार्थी बनतायत म्हणून गळे काढायचे आणि दुसऱ्या बाजूला परिक्षेशिवाय / नापास करण्याशिवाय पर्याय नाही असं म्हणायचं. मुलांची शिकण्याची क्षमता वयानुसार / इयत्तेनुसार ठरवता येत नाही, प्रत्येक मुलाचा आपला आपला स्पीड असतो. मग अमूक वयाच्या मुलाला अमूक प्रश्नांची उत्तरं देता आली नाहीत म्हणून त्याला नापास ठरवायचा आपल्याला काय अधिकार? सातत्यपूर्ण मूल्यमापन पद्धतींवर प्रचंड संशोधन करायची गरज असताना आपण 'नापास करणाऱ्या परिक्षे'चं उदात्तीकरण का करतोय, हे मला खरंच कळत नाही.

    शालेय वयात कुठलाच विद्यार्थी नापास होऊ शकत नाही, त्याला शिकवू न शकणारा शिक्षक नापास होतो, हे मान्य करेपर्यंत आपण 'सर्वांसाठी शिक्षणा'चा ढोल बडवून काहीच उपयोग नाही.

- मंदार शिंदे

9822401246

(03/08/2017)

No Detention Policy Changed

Solving the problems...

I am amused by this latest social media suggestion about improving quality of roads immediately. It says, the road quality will improve immediately if we name it after the contractor who built it, along with their address and phone number.

I think all educated (or at least literate) people would know that -

Names and contact numbers of contractors are always displayed when road construction is going on.

Names and contact numbers of corporators are always available on municipal corporation's website.

Every corporator, MLA, MP has their offices in almost each lane/colony/ward.

All municipal corporations, electricity boards, zilla parishads, RTO, police, etc. have their own functional helplines.

How many times have we used these facilities to express our dissatisfaction or report a civic problem?

The fact is, we do not want the problem to be solved. We do not want the situation to be improved. Actually, we like to enjoy it.

We do not believe in participative democracy.

We are waiting for a pure, honest, selfless, god-fearing, brilliant, efficient breed of politicians to arrive from Mars (or heaven) and take care of all these issues for us.

Is this what our education gave us? When shall we open our eyes and face the reality? When shall we stop forwarding such nonsense jokes and ridiculing ourselves?

Solving the problems...