ना-पास निर्णय
शिक्षणहक्क कायद्यामधे दुरुस्ती (?) करून पाचवीनंतर मुलांना नापास करण्याचा पुन्हा निर्णय झाला आहे. नापास होण्याच्या भीतीमुळं विद्यार्थी आणि पालक शिक्षणाबाबत / उपस्थितीबाबत 'सिरीयस' होतील, असं यामागचं कारण देण्यात आलं आहे, जे मला व्यक्तिशः पटत नाही. ज्यांना शिक्षणाचं महत्त्व कळलेलं / पटलेलं आहे, ते सिरीयसली शाळेत जातातच. ज्यांना ते कळलेलं / पटलेलं नाही, त्यांना शाळा टाळण्यासाठी अजून एक निमित्त / भीती मिळणार, हे नक्की.
नापास करून एक वर्ष मागं ठेवल्यामुळं कुठल्याही मुलाच्या शिक्षणात सुधारणा झाल्याचं / जिद्दीनं पेटून उठल्याचं एकही उदाहरण मी माझ्या शालेय वयापासून आजपर्यंत बघितलेलं नाही. उलट नापास झाला की (स्व-इच्छेनं किंवा जबरदस्तीनं) शिक्षण बंद होण्याचीच भीती जास्त. मुलींबद्दल तर बोलायलाच नको. (काहीजणांना ही अतिशयोक्ती अथवा अपवाद वाटायची शक्यता आहे म्हणून स्पष्ट करतो की, शाळेत न जाणारी मुलं आणि लहान वयात लग्न लावून दिल्या जाणाऱ्या मुली ही ऐकीव माहिती नसून, साक्षात विद्येच्या माहेरघरात काम करताना घेतलेले प्रत्यक्ष अनुभव आहेत.)
मुलांना नापास करण्यातून शिक्षक, काही प्रमाणात पालक, आणि एकंदर यंत्रणेला कसलातरी आसुरी आनंद मिळतो, असं माझं वैयक्तिक मत बनलं आहे. एखादा विद्यार्थी नापास होण्याच्या मार्गावर आहे, हे त्याला रोज शिकवणाऱ्या शिक्षकाच्या लक्षात येत नसेल हे पटत नाही. पण अशा विद्यार्थ्याच्या कलानं शिकवणं, त्याला अवघड विषयाची गोडी लावणं, असे प्रयत्न किती शिक्षक करतात / करू शकतात? नापास झाल्यावर तर त्याचा इंटरेस्ट अजूनच कमी झालेला असतो, मग त्याच्यावर अजून जास्त कष्ट घ्यायची किती जणांची तयारी असते. ती नसेल तर त्याला नापास करून कुणाला काय फायदा?
मला हा विषय / संकल्पना अजिबात शिकायची इच्छा नाही, असं एखाद्या विद्यार्थ्यानं डिक्लेअर करेपर्यंत (असं कळायच्या / सांगता येण्याच्या वयापर्यंत) त्यांना परत-परत शिकवत राहणं, हे शिक्षकाचं काम आहे. विद्यार्थ्याला नापास करणं म्हणजे हाॅटेलनं कस्टमरला उपाशी घोषित करण्यासारखं आहे. तो उपाशी आहे, त्याला भूक लागलेली आहे, म्हणूनच तुमच्या दारात आलाय ना? मग त्याचं पोट भरेपर्यंत वाढाल की 'तुझ्या पोटात अन्न नाही' असं सर्टीफिकेट द्याल?
एका बाजूला, विद्यार्थी परिक्षार्थी बनतायत म्हणून गळे काढायचे आणि दुसऱ्या बाजूला परिक्षेशिवाय / नापास करण्याशिवाय पर्याय नाही असं म्हणायचं. मुलांची शिकण्याची क्षमता वयानुसार / इयत्तेनुसार ठरवता येत नाही, प्रत्येक मुलाचा आपला आपला स्पीड असतो. मग अमूक वयाच्या मुलाला अमूक प्रश्नांची उत्तरं देता आली नाहीत म्हणून त्याला नापास ठरवायचा आपल्याला काय अधिकार? सातत्यपूर्ण मूल्यमापन पद्धतींवर प्रचंड संशोधन करायची गरज असताना आपण 'नापास करणाऱ्या परिक्षे'चं उदात्तीकरण का करतोय, हे मला खरंच कळत नाही.
शालेय वयात कुठलाच विद्यार्थी नापास होऊ शकत नाही, त्याला शिकवू न शकणारा शिक्षक नापास होतो, हे मान्य करेपर्यंत आपण 'सर्वांसाठी शिक्षणा'चा ढोल बडवून काहीच उपयोग नाही.
- मंदार शिंदे
9822401246
(03/08/2017)
No comments:
Post a Comment