"मुलांच्या प्रश्नांना अधिकाऱ्यांची उत्तरं"
जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनानिमित्त पुणे महानगरपालिका आणि बालहक्क कृती समिती (आर्क) यांनी १२ जूनला 'बाल जनमत' कार्यक्रम आयोजित केला. नेहमीच्या औपचारिक कार्यक्रमात बदल करत, यावेळी एक नवीन प्रयोग करण्यात आला. महापालिकेच्या जनरल बॉडी मिटींग जिथं होतात, त्याच हॉलमध्ये मुलांचा मनपा अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांशी संवाद घडवून आणला. पुण्यातल्या वस्त्यांमध्ये, वसतीगृहांमध्ये राहणारी आणि वेगवेगळ्या संस्थांच्या मदतीनं मनपा शाळांमध्ये शिक्षण घेणारी जवळपास शंभर मुलं या हॉलमध्ये उपस्थित होती. पुण्याचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माध्यमिक शिक्षण विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी श्री. दीपक माळी, कामगार अधिकारी श्री. नितीन केंजळे, शिक्षण विभागाचे सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, अशा सर्वांना मुलांनी न घाबरता आपल्या मनातले प्रश्न विचारले.
आम्ही पूर्वी बालमजूर होतो, आता काही संस्थांच्या मदतीनं शाळेत जातो, शिकतो. पण आमच्यासारखी कितीतरी मुलं अजून बालमजुरीत अडकलेली आहेत, त्यांच्यासाठी महानगरपालिका काय करणार ?
रस्त्यावर सिग्नलला अनेक मुलं भीक मागताना दिसतात. त्यांचे आईवडीलच त्यांना भीक मागायला लावतात. हा बालमजुरीचाच प्रकार नाही का ? त्या मुलांना यातून बाहेर कसं काढणार ?
आमच्या वस्तीपासून शाळा दूर आहे. चालत शाळेत जावं लागतं. लहान मुलांना रस्ते ओलांडता येत नाहीत, मोठ्या बसमध्ये चढता येत नाही. यासाठी तुम्ही काय करणार ?
शाळा भरताना आणि सुटताना शाळेबाहेर खूप गर्दी होते. आम्हाला खूप भीती वाटते. यावर तुम्ही काय करणार ?
शाळेत दिल्या जाणाऱ्या खिचडीमध्ये किडे मिळाले. तक्रार केली तरी कुणी काहीच केलं नाही. यावर तुम्ही काय कारवाई करणार ?
शाळेत जाण्या-येण्याच्या रस्त्यावर मुलींची छेड काढण्याचे प्रकार घडतात. यावर तुम्ही काय उपाय करणार ?
आमच्या शाळेला खेळाचं मैदान नाही. आम्ही मुलांनी खेळायचं कुठं ?
आठवीपर्यंतच्या शाळा प्रत्येक वॉर्डात आहेत. पण नववी ते बारावी शाळा खूप कमी आहेत. त्या शाळांची संख्या कधी वाढणार ?
मागच्या वर्षी शाळेचे युनिफॉर्म, बूट, वह्या-पुस्तकं, शाळा सुरु झाल्यावर दोन-तीन महिन्यांनंतर मिळाले. यावर्षी कधी मिळणार ?
आमच्या शाळेत इंग्रजी नीट शिकवत नाहीत. आम्हाला चांगलं इंग्रजी कसं शिकायला मिळणार ?
शाळेतली इतर मुलं दादागिरी करतात, दिसण्यावरुन आणि जातीवरुन चिडवतात. मुख्याध्यापकांकडं तक्रार करुन काहीच झालं नाही. आम्ही अशा शाळेत कसं जाणार ?
शाळेतले टॉयलेट अस्वच्छ असतात, घाण वास येतो. आम्ही टॉयलेट कसं वापरणार ?
कित्ती कित्ती प्रश्न...!
आधी मुलं प्रश्न विचारायला थोडी लाजत होती, घाबरत होती. पण एकदा सुरुवात झाल्यावर एकामागून एक प्रश्नांची रांगच लागली. शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये आठवीपर्यंतच नव्हे, तर बारावीपर्यंत शिक्षण मोफत मिळावं अशी मागणीही काही मुलांनी केली. दारुमुळं आमच्या घरचं आणि वस्तीतलं वातावरण खराब होतं, त्यामुळं दारुबंदी झालीच पाहिजे अशी एका मुलानं मागणी केली. एका मुलीनं तर, टिकटॉकवर बंदी घाला असं उपमहापौरांना विनवून सांगितलं.
शाळेत खेळाचं मैदान नसेल तर जवळचं सार्वजनिक उद्यान मुलांना खेळण्यासाठी उपलब्ध करुन द्या, असं उपमहापौरांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितलं. शाळेबाहेरच्या गर्दीवर आणि छेडछाडीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शाळा परिसरात विशेष व्यक्ती नेमायच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. खिचडीत किडे सापडणं, दादागिरीकडं दुर्लक्ष करणं, विषय व्यवस्थित न शिकवला जाणं, अशा तक्रारी आलेल्या शाळांची आणि मुख्याध्यापकांची नावं विचारुन घेतली आणि योग्य कारवाई करण्याचं मुलांना आश्वासन दिलं. दूरच्या वस्तीतून मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी योग्य व्यवस्था करायला संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितलं. शाळेतले टॉयलेट स्वच्छ ठेवण्यासाठी संबंधित आरोग्य कोठीला योग्य ते आदेश देऊ, असं सांगितलं. मुलांना भीक मागायला आणि मजुरीला लावणाऱ्या पालकांचं प्रबोधन करु आणि अशा मुलांना शाळेत दाखल करु, असंही सांगितलं.
मुलांना महापालिकेच्या सभागृहात आणून, अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद घडवण्याच्या कल्पनेचं उपमहापौरांनी कौतुक केलं. ते मुलांना म्हणाले, "या हॉलमध्ये पुण्याचे लोकप्रतिनिधी - नगरसेवक आणि अधिकारी एकत्र येऊन शहरातल्या सर्व कामांचं नियोजन करतात. उद्या तुमच्यापैकी काहीजण त्या अधिकारानं इथं येऊन बसावेत, यासाठी आम्ही शक्य तेवढे प्रयत्न जरूर करु."
आपले प्रश्न योग्य व्यक्तींपुढं थेट मांडायची संधी मिळणं, हीसुद्धा प्रश्न सोडवण्याच्या मार्गावरची महत्त्वाची पायरी आहे, नाही का ?
- मंदार शिंदे 9822401246
