फुकट म्हणजे भीक नव्हे, अधिकार !!

फुकट म्हणजे भीक नव्हे, अधिकार !!

दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारनं २०० युनिटपर्यंत फुकट वीज देण्याची घोषणा केली. यावर उलट-सुलट प्रतिक्रिया येणं अपेक्षितच आहे, पण कुठलीही प्रतिक्रिया देण्याआधी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, केजरीवालनी 'गरीबांना' वीज फुकट दिलेली नाही, 'सगळ्यांना' दिलेली आहे ! शिवाय, वीज अमर्याद वापरासाठी फुकट नसून त्याचं लिमिटसुद्धा (२०० युनिट) डिक्लेअर केलं आहे.

फुकट दिलं की किंमत रहात नाही, 'त्यांना' फुकट देण्यासाठी 'आम्ही' का पैसे भरायचे, वगैरे अर्ग्युमेंट होतच राहणार. त्यासाठी एक उदाहरण देतो -

घरात जेवण बनवलं जातं सर्वांसाठी... जेवताना आईला किंवा वडीलांना चार चपात्या वाढायच्या, कारण ते पैसे कमवून सामान विकत आणतात (सो-कॉल्ड टॅक्स पेअर)... आणि आजीपुढं नुसताच पाण्याचा तांब्या सरकवायचा, कारण ती जेवणाचे पैसे भरु शकत नाही, शिवाय 'फुकट खायला घातलं तर तिला अन्नाची किंमत राहणार नाही', वगैरे वगैरे...

याला प्रॅक्टीकल विचार म्हणायचं का ?

घरातलं कुणीतरी जास्त पैसे कमवत असणार आणि कुणीतरी अजिबात कमवत नसणार. पण घरातल्या प्रत्येकाला (फक्त आजीला नव्हे, प्रत्येकाला) किमान दोन चपाती आणि एक वाटी भाजी मिळाली पाहिजे की नाही ?

बाकी दादा-वहिनी जास्त पैसे कमावतील आणि पिक्चर बघायला जातील. त्यांनी आजीला पिक्चरला न्यायची सक्ती नाहीच आहे...

आता कुणी म्हणेल, आपण आजीच्या खात्यावर जगण्यासाठी आवश्यक तेवढी ठराविक रक्कम जमा करु, म्हणजे आजीला किचनमधून चपाती-भाजी विकत घेता येईल...

अरे, आजीला काही डिग्निटी आहे की नाही ? ती कुटुंबाचा सदस्य आहे की नाही ? त्याचप्रमाणं बेसिक गोष्टींसाठी देशाच्या नागरिकांनी (गरीब आणि श्रीमंत कुणीही) सरकारी मदतीची / पैशांची वाट का बघावी ? त्याऐवजी बेसिक गोष्टी सगळ्यांनाच फुकट द्याव्यात. त्याहून आणखी जास्त पाहिजे असतील, तर ज्यानं-त्यानं कमवून विकत घ्याव्यात. सिम्पल !!

बेसिक गोष्टी सगळ्यांना फुकटच मिळाल्या पाहिजेत. शिक्षण, हॉस्पिटल, रस्ते, लोकल ट्रान्सपोर्ट, वीज, पाणी... पण या गोष्टींचं सर्व्हीस लिमिट लक्षात घेतलं पाहिजे, नाहीतर हे सगळं अशक्य वाटत राहील. लिमिटमध्ये सगळ्यांना फ्री देणं शक्य आहे. (उदाहरणार्थ, २०० युनिटपर्यंत वीज, बारावीपर्यंत शिक्षण, वगैरे) लिमिटच्या बाहेर ज्यानं-त्यानं पैसे भरुन विकत घ्यावं. एवढा सोप्पा हिशेब आहे.

मग सध्या काय घडतंय ? सध्या सगळ्यांना सगळंच विकत घ्यावं लागतंय आणि टॅक्सपण भरले जातायत. त्यामुळं सरकारकडं इनफ्लो जास्त झालाय आणि खर्चावर कन्ट्रोल राहिलेला नाही. चुकीच्या किंवा बिनमहत्त्वाच्या गोष्टींवर जास्त आणि बेहिशेबी पैसे खर्च होतायत. (हे तरी सगळ्यांना मान्य असेल, अशी आशा करतो.) बेसिक गोष्टी फ्री द्यायची जबाबदारी पडली, की एफिशिएन्सी आणि ट्रान्सपरन्सी आणावीच लागेल, नाही का ?

जरा विचार करा... किराणा मालावर, पेट्रोलवर, साडीपासून गाडीपर्यंत सगळ्या खरेदी-विक्रीवर, आपण टॅक्स भरतोय. असं असूनही आपल्याला बेसिक गोष्टी पुन्हा सरकारकडून (किंवा बाहेरुन) विकत घ्यायला लागतात. लाईटसाठी पैसे भरा, रस्त्यासाठी टोल भरा, शाळांमध्ये फी भरा... जर आपण भरलेल्या टॅक्समधून एका लिमिटपर्यंत बेसिक गोष्टी सगळ्यांना (गरीबांना नाही, सगळ्यांना !) फुकट मिळणार असतील, तर काय होईल ?

बेसिक सर्व्हाइवलसाठी आपली किती धडपड चाललीय ना ? ती धडपड कमी करता आली, तर जरा श्वास घ्यायला फुरसत मिळेल. काय मिळेल ते, वाट्टेल ते काम करुन, पैसे कमवून, पुन्हा बेसिक गोष्टींवरच खर्च करायला लागणार नसतील, तर आपण जरा छान निवडून, विचार करुन, मन लावून नोकरी-धंदा करु.

आपण कष्टानं कमावलेला पैसा आपल्या आनंदासाठी, भविष्यासाठी वापरता यावा, असं आपल्याला वाटत नाही का ? मग किमान जगण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी तरी सरकारकडून सगळ्यांना मिळाव्यात, यासाठी आपण प्रयत्न का करु नये ? आपल्या पिढ्यांमागून पिढ्या टॅक्स आणि बिलं भरण्यातच जात राहणार का ? मग सरकारचा आणि लोकशाहीचा उपयोग काय ?

आणि किमान प्रमाणात बेसिक गोष्टी सगळ्यांना फुकट देणं शक्य नाही, असं ज्यांना वाटत असेल, त्यांनी नक्कीच महापालिका ते राज्य आणि देशाच्याही बजेटमध्ये डोकावून बघावं. प्रश्न पैशांचा नसून प्रायॉरिटीचा आहे हे तुमच्याही लक्षात येईल !

- मंदार शिंदे

shindemandar@yahoo.com

फुकट म्हणजे भीक नव्हे, अधिकार !!