नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती बारावीपर्यंत वाढवण्याच्या भूमिकेवर घूमजाव
- रितिका चोप्रा । दि इंडियन एक्सप्रेस - २८ ऑक्टोबर २०१९
शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती बारावीपर्यंत वाढवण्याच्या, तसंच तीन वर्षांच्या बालशिक्षणाचा त्यामध्ये समावेश करण्याबद्दलच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील तरतुदींवर मानव संसाधन विकास मंत्रालयानं घूमजाव केलं आहे.
"शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यावर विचार केला जाईल" असं अंतिम धोरणात म्हटलं आहे, ज्याबद्दल धोरणाच्या मसुद्यात खात्रीने व्याप्ती वाढवण्याचा उल्लेख केला होता.
माजी इस्रोप्रमुख के कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञांच्या समितीनं जून महिन्यात मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडं नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा सादर केला होता, आणि जनतेच्या सूचनांसाठी मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर तो अपलोड करण्यात आला होता. सरकारकडं यावर दोन लाख सूचना प्राप्त झाल्या असून, पन्नास पानांच्या अंतिम धोरणावर आता कॅबिनेटची मंजुरी मिळणं बाकी आहे.
धोरणाच्या मसुद्यातील नॅशनल ट्युटर्स प्रोग्रॅम आणि रेमेडीयल इंस्ट्रक्शनल एड्स प्रोग्रॅम सुरू करण्याची सूचनादेखील अंतिम धोरणात बाजूला ठेवण्यात आली आहे. मूलभूत वाचन आणि गणितीय क्षमता विकासासाठी हे दोन उपक्रम सुचवण्यात आले होते.
नॅशनल ट्युटर्स प्रोग्रॅम अंतर्गत, प्रत्येक शाळेतील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या वेळेमध्ये आठवड्यातून पाच तासांपर्यंत, मदतीची गरज असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसोबत जोडून देण्याचं नियोजन होतं. रेमेडीयल इंस्ट्रक्शनल एड्स प्रोग्रॅम हा दहा वर्षांचा प्रकल्प सांगितला होता, ज्यामध्ये अभ्यासात मागं पडलेल्या विद्यार्थ्यांना मदत करून त्यांना इतर विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर घेऊन येण्यासाठी स्थानिक समुदायांमधून मार्गदर्शक - विशेषतः महिला - प्रशिक्षित करण्याचं नियोजन होतं.
अंतिम शैक्षणिक धोरणामध्ये फक्त एकास एक सह-अध्ययन (वन-टू-वन पीयर ट्यूटरिंग) संकल्पनेची शिफारस करण्यात आली आहे. "प्रशिक्षित शिक्षकांच्या देखरेखीखाली आणि सुरक्षाविषयक बाबींची पुरेशी काळजी घेऊन, सहअध्ययनाचा उपक्रम स्वयंसेवी पध्दतीने इतर विद्यार्थ्यांसाठी आनंददायी स्वरूपात राबविता येईल… शालेय शिक्षण व्यवस्थेच्या या मोठ्या प्रमाणावर चालणाऱ्या कार्यात सहभाग घेणे स्थानिक समुदायातील व इतर प्रशिक्षित स्वयंसेवकांसाठी आणखी सोयीचे बनविले जाईल," असं अंतिम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात म्हटलं आहे.
https://indianexpress.com/article/education/education-policy-dilutes-assurance-on-rte-cover-up-to-class-12-6090605/
No comments:
Post a Comment