ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde
Showing posts with label congress. Show all posts
Showing posts with label congress. Show all posts

Wednesday, October 12, 2022

A Reluctant Love Story (Political Post)


मला पनीर घालून बनवलेली भाजी आवडते; पण पालक आवडत नाही. पालक पनीर काही लोकांची आवडती डिश असू शकेल. पालक पनीर बनवणं ही मार्केटची गरजदेखील असू शकेल. पण याचा अर्थ मी पनीर सोडून पालकाची स्तुती करावी असा होत नाही. पालक न वापरता पनीरची भाजी कुठे मिळते याचा मी शोध घेऊ शकतो किंवा तशी भाजी मिळेपर्यंत वाट बघू शकतो.

पालक तोंडात गेला की कसंतरी वाटत असताना फक्त पालक आणि पनीरची युती झाल्यामुळं पालकाला गोड मानून घ्यावं, असं मला वाटत नाही. शिवसेना (बाळासाहेबांची, धर्मवीरांची, उद्धवची, राजची, अमितची, आदित्यची, किंवा आणखी कुणाची) म्हणजे धार्मिक आणि प्रादेशिक अस्मितेचा फायदा घेऊन राजकारण करणारी टोळी आहे. निवडणूक आयोगानं त्यांना राजकीय पक्षाचा दर्जा दिलेला असला तरी सेनेच्या नेत्यांचं आणि कार्यकर्त्यांचं वागणं एखाद्या टोळीसारखंच राहिलेलं आहे.

२०१९ मध्ये राजकीय अपरिहार्यतेमुळं शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देऊन महाविकास आघाडी स्थापन करावी लागली. अचानक कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या समर्थकांना शिवसेना नावाचा पालक गोड लागायला लागला. अकार्यक्षमतेला संयमी भूमिका म्हटलं जाऊ लागलं. पोकळ घोषणांना दुर्दम्य आशावाद म्हटलं जाऊ लागलं. अव्यावहारिक आवाहनांना कौटुंबिक साद समजलं जाऊ लागलं. भाजपा सोबत गेलेल्या गुन्हेगारांचं शुद्धीकरण होतं, त्याच धर्तीवर काँग्रेससोबत आलेल्या शिवसेनेचं पापक्षालन झाल्यासारखं वाटायला लागलं. कोणताही महत्त्वाचा, लोकोपयोगी निर्णय न घेता, अननुभवी नेतृत्वाला आश्वासक नेतृत्व मानलं जाऊ लागलं.

पदरी पडलं आणि पवित्र झालं, असं समजून (किंवा खरोखर मनापासून ही जोडी स्वीकारून) अपयशांवर पांघरुण घालण्याच्या आणि कोरड्या आडातून पोहरा भरून काढण्याच्या धडपडीत मूळच्या काँग्रेसी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संतुलित नेत्यांची आणि त्याहून जास्त सामान्य कार्यकर्त्यांची भयानक दमछाक आणि फरफट झालेली मागच्या अडीच वर्षात दिसून आली. ही दमछाक आणि फरफट नुसती विनोदीच नाही, तर केविलवाणी सुद्धा आहे.

काय तो पक्ष, काय ते चिन्ह, काय ते नेते, एकदम बोगस आहे सगळं. तरीसुद्धा आपला वेळ, बुद्धी, ताकद खर्च करून काही माणसं कुठलीतरी बाजू घ्यायचा प्रयत्न करताना दिसताहेत. हरकत नाही, ज्याची त्याची निवड.

पण यामुळं खरे मुद्दे बाजूला पडताहेत. मूळ प्रश्नांवर ना युती सरकार काम करतंय, ना आघाडी सरकार. पण कुठली तरी बाजू घ्यायच्या धडपडीत 'खरं' राजकीय विश्लेषण, परखड मतप्रदर्शन सध्या कुणीच करत नाही, याचं वाईट वाटतंय. खरं बोलल्यामुळं कुणीतरी दुखावलं जाणारच; पण म्हणून गप्पच बसायचं किंवा एक बाजू पकडून खोट्याला खरं म्हणायची धडपड करत रहायचं, हे दोन्ही पर्याय पटत नाहीत.

असो. विषय राजकीय असला तरी चिंतन बौद्धिक आणि व्यक्तिगत आहे, त्यामुळं सूचना आणि प्रतिक्रिया अर्थातच अपेक्षित नाहीत. धन्यवाद !

मंदार शिंदे
१२/१०/२०२२

 


Share/Bookmark

Tuesday, May 12, 2020

MMS on Credible Policy Reforms

Important views on policy reforms by Dr. Manmohan Singh. We cannot afford to ignore such knowledgeable persons.

(Click on image to read)


Share/Bookmark

Wednesday, October 2, 2019

महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा


महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा

महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवार यांचा प्रचार सुरू झालेला आहे. मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी प्रचारसभा आणि जाहीरनाम्यातून अनेक आश्वासनं आणि वचनं दिली जात आहेत, दिली जाणार आहेत. १८ वर्षांखालील मुला-मुलींना मतदानाचा हक्क नसल्यानं आणि 'मुलांना काय कळतंय' अशी मोठ्यांची मनोभूमिका असल्यानं, भावी सरकारकडून त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत हे विचारायची आपल्याकडं पद्धत नाही. मुलांचं शिक्षण, संरक्षण आणि विकास यांचा विचार करून, महाराष्ट्रातल्या अनेक स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन एक जाहीरनामा तयार केला आहे. महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंच, बालमजुरी विरोधी अभियान, अलायन्स फॉर अर्ली चाइल्डहूड डेव्हलपमेंट, आणि बाल हक्क कृती समिती (आर्क) या नेटवर्ककडून मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात खालील मागण्या प्रामुख्याने करण्यात आल्या आहेत.

१. शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती जन्मापासून अठरा वर्षे वयापर्यंत वाढवा.
२. विलिनीकरणाच्या नावाखाली चालू शाळा बंद करू नका व बंद केलेल्या शाळा पुन्हा सुरु करा.
३. शाळाबाह्य / गळती झालेल्या मुलांचा शोध घेऊन शाळेत दाखल करा व त्यांना शिक्षण देऊन शाळेत टिकवा. 
४. शिक्षण हक्क कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा. उत्तरदायी यंत्रणा ठरवा.
५. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरा. सरकारी व खाजगी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर द्या.
६. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीची खात्रीशीर अंमलबजावणी करा. ना-नापास धोरण सुरु ठेवा. 
७. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खाजगी शाळांचे उत्तरदायित्व ठरवा.
८. प्राथमिक शाळांच्या प्रमाणात माध्यमिक शाळांची उपलब्धता वाढवा.
९. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास व शाळांवर देखरेख ठेवण्यासाठी समाजाचा व पालकांचा सहभाग असणारी शाळा व्यवस्थापन समिती मजबूत करा. 
१०. शाळा व बाल संगोपन-शिक्षण केंद्रांमध्ये सुरक्षित वातावरणाची निश्चिती करा.
११. विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांसाठी सुविधा व समावेशक शिक्षणाची निश्चिती करा.
१२. शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाची अर्थसंकल्पातील रक्कम दिवसेंदिवस कमी केली जात आहे, त्याविरोधात त्वरित पावलं उचलून जीडीपीच्या किमान ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जावी, यासाठी त्वरित पावलं उचला.
१३. बाल मजुरी प्रतिबंध कायद्यातील कलम ३ काढून टाका, ज्यामध्ये ‘कौटुंबिक व्यवसायातील’ बालकाच्या सहभागास कायदेशीर मानले गेले आहे.

बाल हक्क कृती समिती (आर्क) व महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंचच्या सदस्यांनी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुंबई येथे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन, मुलांच्या शिक्षणासाठीचा जाहीरनामा सादर केला. विधानसभा निवडणुकीसाठी तिकीट वाटप आणि प्रचाराची लगबग सुरू असूनदेखील सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी व प्रतिनिधींनी या मागण्या ऐकून घेतल्या, त्यावर चर्चा केली, आणि आपल्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये यातील मुद्द्यांचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिलं. यावेळी श्री. शिवाजीराव गर्जे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी; श्री. अशोक सोनोने, भारिप बहुजन महासंघ; श्री. परवेज सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी; श्री. प्रशांत इंगळे, बहुजन समाज पार्टी; श्री. शिरीष सावंत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना; शिवसेना पदाधिकारी, शिवसेना भवन; तसेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसभारतीय शेतकरी कामगार पक्ष प्रतिनिधींची भेट घेण्यात आली.

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६











Share/Bookmark