राजकारणाचे धडे
- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
(वाचन वेळः ८ मिनिटे)
२०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये शरद पवारांनी प्रचाराचं रान पेटवलं आणि भाजपच्या 'सत्ता एक्सप्रेस'ला करकचून ब्रेक लागला. पवारांनी व्यक्तिशः घेतलेल्या कष्टाचं आमदाररुपी फळ त्यांना बऱ्यापैकी मिळालं असलं तरी, काँग्रेसची वाढलेली ताकद किंवा थांबलेली घसरण ही जास्त चर्चेचा आणि आश्चर्याचा विषय ठरली हे खरं. कुठलाही स्टार प्रचारक नाही, पवारांसारखा खंबीर नेता नाही, दमदार उमेदवार नाहीत, स्थानिक किंवा राज्याच्या पातळीवर आग लावणारे मुद्दे नाहीत, फंडिंग आणि कार्यकर्त्यांची अनेक वर्षांपासून वानवाच आहे, अशा परिस्थितीत काँग्रेसला लोकांनी दिलेला प्रतिसाद (मतं) अनपेक्षितच. पण या अनपेक्षित निकालाचं विश्लेषण करणंदेखील महत्त्वाचं आणि तितकंच इंटरेस्टिंग ठरेल.
मुळात, राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्या अस्तित्वाच्या कसोटीतच बेसिक फरक असतो. एखाद-दुसऱ्या टर्ममध्ये सत्ता गेली किंवा मिळाली म्हणून राष्ट्रीय पक्ष संपत नसतो किंवा फार मोठाही होत नसतो. प्रादेशिक पक्षासाठी मात्र प्रत्येक टर्म ही निर्णयात्मक ठरू शकते. एखाद्या टर्मला मागं पडलेला प्रादेशिक पक्ष पुन्हा उभा करणं फार कठीण जातं. काँग्रेस हा एक राष्ट्रीय पक्ष आहे, महाराष्ट्रात पाच-दहा वर्षे वरखाली झाल्यानं मूळ संघटनेला फार मोठा धक्का बसत नाही. पण शिवसेना, मनसे, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे प्रादेशिक पक्ष आहेत. एक-दोन टर्म सत्तेपासून लांब राहिले तर, फंडिंगपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळ्याचं शॉर्टेज निर्माण होतं. हा बॅकलॉग रिकव्हर करणं पुढं-पुढं अजून कठीण होत जातं. यासाठी सत्तेत टिकून राहणं खूप गरजेचं आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांनी प्रचंड तडजोडी करत हा सत्तेत टिकून राहण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. तो त्यांच्या प्रगतीसाठी नाही, तर अस्तित्वासाठी गरजेचा आहे. राज ठाकरे, राजू शेट्टी, अशा इतर प्रादेशिक नेत्यांचा व्यक्तिगत करिष्मा फार काळ टिकणं शक्य नाही. त्यांनी एक बेसिक अजेंडा डोळ्यासमोर ठेवून, किरकोळ तडजोडी करायला हरकत नसावी. अस्तित्व टिकलं तरच ताकद वाढवता येईल. डायरेक्ट ताकद वाढवायला गेला, तर बेडकाचा बैल होण्याऐवजी फुटून मृत्यू होईल, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे.
२०१४ मध्ये मोदी लाट प्रचंड वेगानं येऊन आदळली ती थेट काँग्रेसवरच. मुळात केजरीवालनं तयार केलेल्या पीचवर मोदींनी बॅटिंग करून मॅच जिंकली. तेव्हा केंद्रात आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचं अस्तित्व संपल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. पण पुढच्या पाच वर्षांत 'मोदी फीवर' टिकून राहिला, किंबहुना वाढतच गेला, तरीसुद्धा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आणि पंजाब, यांसारख्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये भाजपचा पाडाव करून काँग्रेसनं सत्ता हिसकावून घेतली. कर्नाटक, गोवा, यांसारख्या राज्यांमध्ये सत्तेत राहण्यासाठी भाजपला आपला नैतिकतेचा बुरखा फाडून हरप्रकारच्या लांड्या-लबाड्या कराव्या लागल्या. आणि आता काही महिन्यांपूर्वीच लोकसभेला एकतर्फी बहुमत मिळवणाऱ्या भाजपनं महाराष्ट्रात मात्र हात दाखवून अवलक्षण करून घेतलंय.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ज्या नेत्यांना कंटाळून जनतेनं मोदींच्या उमेदवारांना निवडून दिलं होतं, त्यांच्या जागी पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीतूनच इम्पोर्ट केलेले उमेदवार फडणवीसांनी महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या माथी मारायचा प्रयत्न केला. पूर्वी राष्ट्रवादीला 'पक्ष' न म्हणता, 'निवडून येणाऱ्या लोकांची टोळी' म्हणायचे. तोच फॉर्म्युला वापरायचा अयशस्वी प्रयत्न फडणवीसांनी केला. पण म्हणून फक्त बाहेरून आलेल्यांवर आपल्या अपयशाचं खापर त्यांना फोडता येणार नाही. पंकजा मुंडे, राम शिंदे, शिवतारेंसारखे मंत्री, आणि योगेश टिळेकर, जगदीश मुळीक, अशा मूळच्या 'अातल्याच' भाजपवासी नेत्यांना मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवलाय. पण आपल्या नियोजित प्रयत्नांना मिळालेलं अपयश पचवण्यासाठी आणि त्यातून भविष्यात उपयोगी पडणारा धडा शिकण्यासाठी लागणारी राजकीय मॅच्युरिटी फडणवीसांसाठी 'आऊट ऑफ सिलॅबस' आहे. त्यामुळं 'स्ट्राईक रेट'ची गणितं मांडून शब्दच्छल करण्याचा पोरखेळ त्यांनी चालवलाय. पुढच्या वेळी २८८ पैकी एकच जागा लढवून ती जिंकली, म्हणजे स्ट्राईक रेट १००% होऊ शकेल असंही पुढच्या पाच वर्षात ते 'अभ्यासोनी' प्रकटतील. फक्त ती एक जागा त्यांची स्वतःची किंवा प्रदेशाध्यक्षांची नसावी, अन्यथा स्ट्राईक रेट शून्यदेखील होऊ शकतो, एवढं लक्षात आलं तरी खूप आहे.
राष्ट्रवादीसाठी ही पुढची पाच वर्षं खूप क्रिटिकल असणार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष सोडून भाजपच्या दावणीला गेलेले बैल सूर्यास्तानंतर माघारी फिरण्याची दाट शक्यता आहे. कारण घरच्यांना डावलून यांना उमेदवारी देऊनसुद्धा निवडून न आलेल्या या अपशकुनी नेत्यांना 'सासरचे लोक' अजून पाच वर्षं नांदवतील, असं वाटत नाही. या परत फिरणाऱ्या चिमण्यांचं नेतृत्व पुन्हा एकदा श्रीमंत छत्रपती राजेंनी केलं तर आश्चर्य वाटायला नको. 'विचित्र दिसत असले तरी आपलेच आहेत ते' असं राष्ट्रवादीचे सध्याचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते आणि नेते मानून घेतील का? त्यांच्यावर राग धरुन आपलेच कष्ट वाढवायचे, की या पूर्वाश्रमीच्या झुंबरांना आता पायरीचे दगड बनवून पक्ष अजून मजबूत करायचा, यावर राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाला भावना बाजूला ठेवून निर्णय घ्यायला लागणार आहे. यावेळी साहेबांनी तारुन नेलं, पण पुढच्या वेळेसाठी साहेबांना गृहीत धरता येणार नाही. त्या अनुषंगानं मोर्चेबांधणी आत्तापासूनच करावी लागणार आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांना शरद पवारांची 'बी टीम' म्हटलं जायचं, पाच वर्षांपूर्वी अरविंद केजरीवालच्या आम आदमी पार्टीला कधी काँग्रेसची तर कधी भाजपची 'बी टीम' म्हणायचे. सध्या वंचित बहुजन आघाडीला हा आरोप सहन करायला लागतोय. या वेळी विधानसभेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा उमेदवार जितक्या ठिकाणी दोन-तीन हजारांनी पडला, त्या प्रत्येक ठिकाणी 'वंचित'च्या उमेदवारांनी पाच-सात हजार मतं मिळवली आहेत. 'वंचित' नसते तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडून आला असता, असं बोललं जातंय. पण या झाल्या जर-तरच्या गोष्टी! 'वंचित'चा उमेदवार नसता तर ती मतं 'नोटा'ला सुद्धा जाऊ शकली असती ना? 'वंचित'नं ज्या उमेदवारांना किंवा लोकसमूहांना संधी आणि प्रतिनिधित्व दिलंय, त्यांना आघाडी आणि युतीकडून अशी संधी कधीच मिळाली नाही, भविष्यातही मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं 'वंचित'नं कुणाचीही 'बी टीम' असल्याच्या आरोपाकडं दुर्लक्ष करत, वर सांगितल्याप्रमाणं एक बेसिक अजेंडा समोर ठेऊन राजकारणात आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवावं. आज ना उद्या बहुजन समाजाला त्यांची गरज आणि महत्व पटेल आणि ते 'वंचित'च्या मागं ठामपणे उभे राहतील, अशी आशा धरायला वाव आहे.
घराणेशाहीतून पुढं आलेल्या उमेदवारांना विरोधकांनी फारसा मजबूत पर्याय न देण्याचा एक अलिखित करार सगळेच पक्ष पाळतात. पण विरोधकांनी चांगला पर्याय दिला नाही तरी आपल्याला हा प्रस्थापित घराण्याचा उमेदवार नकोय, हे सांगण्यासाठी मतदारांकडं आता 'नोटा'चा पर्याय उपलब्ध आहे. सर्वसाधारणपणे 'नोटा'ला पडणारी मतं एकूण मतांच्या ०.५ ते १.५ टक्के एवढ्या प्रमाणात दिसून येतात. या वेळच्या निवडणुकीत, लातूर ग्रामीणला धीरज देशमुख, पलूस-कडेगावला विश्वजीत कदम, वरळीला आदित्य ठाकरे, यांच्याविरुध्द विरोधकांनी नाममात्र उमेदवार दिले. पण मतदारांनी 'नोटा'ला ५ ते १५ टक्के एवढं जास्त मतदान करून आपली नापसंती आवर्जून नोंदवलेली दिसली. या प्रतिकूल मतांचा संबंधित उमेदवारांनी आणि राजकीय पक्षांनी जरूर विचार करावा.
राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसनं राज्यातलं आपलं अस्तित्व आणि महत्त्व दोन्ही टिकवून ठेवलेलं असलं तरी, प्रादेशिक नेतृत्व मजबूत करण्याची त्यांनाही गरज आहेच. विधानसभा आणि इतर स्थानिक निवडणुका प्रादेशिक प्रश्नांवर लढल्या जातात. त्यासाठी हे प्रश्न समजू शकणारं प्रादेशिक नेतृत्व विकसित करण्याच्या दृष्टीनं तातडीनं पावलं उचलणं गरजेचं आहे. प्रादेशिक स्तरावर आपला करिष्मा दाखवणारे कॅप्टन अमरिंदर, अशोक गेहलोत, डॉ. शशी थरूर, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, अशा नेत्यांना काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी विशिष्ट कालावधीसाठी संधी देण्यात यावी. जेणेकरून त्यांच्या अनुभवाचा आणि मेथडॉलॉजीचा फायदा पक्षाला देशभरात करून येता येईल. सोनिया गांधी काँग्रेसमध्ये येण्याआधीच्या काळात राष्ट्रीय नेतृत्व बदलतं राहील याची काळजी घेतली जायची. साधारण १९९८-९९ च्या दरम्यान शरद पवार, ममता बॅनर्जी, आणि इतर अनेक मजबूत प्रादेशिक नेते पक्ष सोडून गेले आणि काँग्रेसच्या प्रदेश कमिट्यांना चक्क एटीएम सेंटरचं स्वरूप आलं. एटीएम केंद्रात जसे प्रत्यक्ष निर्णय घेतले जात नाहीत, वॉचमनशिवाय इतर कुणी विशेष कौशल्य किंवा अधिकार असलेला प्रतिनिधी उपलब्ध नसतो, मशीनमध्ये पैसे भरण्यासाठी मुख्य ब्रांचवर सगळे एटीएम अवलंबून असतात, अशा प्रकारची पक्ष रचना चुकीची आणि नुकसानकारकच आहे. ती बदलण्यासाठी आणि पक्षांतर्गत निर्णय प्रक्रियेचं विकेंद्रीकरण करण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना करायची गरज आहे.
निवडणूक प्रचाराची माध्यमं बदलतायत, साधनं बदलतायत, मतदानाच्या एक महिना आधी प्रचार करून भागत नाही, प्रचार पाच वर्षं सुरूच ठेवायला लागतोय, हे २०१४ च्या निवडणुकीनं आणि त्यानंतरच्या पाच वर्षांच्या काळानं शिकवलं. "सत्ता येते, जाते… पण पाय जमिनीवर ठेवावे लागतात" हे २०१९ च्या निवडणुकीनं शिकवलं. आता हे धडे व्यवहारात कोण कसं वापरतंय, यावर त्या-त्या 'विद्यार्थ्या'ची भविष्यातली राजकीय वाटचाल आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा अवलंबून राहील हे नक्की !
- मंदार शिंदे
9822401246
२५/१०/२০१९
