मशहूर तो हम भी...

 मशहूर तो हम भी हो सकते थे शायरी लिखकर

सरेआम बदनाम तू हो जाए ये मगर मंजूर न था

मशहूर तो हम भी...

तुझ्याचसाठी...

 

मी एक पाकळी

तुझ्याचसाठी

शोधून आणली

संध्याकाळी

हसलीस तू अन्

उजळून गेला

रात्रीचा चंद्रमा...

मग पुन्हा दुसरी

सकाळ झाली

शोध पाकळी

सुरूच राही

हसशील तू या

आशेवरती

रात्रीही जागल्या...

- मंदार

३१/१२/२०२३

तुझ्याचसाठी...

Career, Care, and Gender

 

The married mothers I interviewed felt balancing work and care was too difficult. Wives left jobs as their husbands rarely showed any aptitude for childcare and household management. One of the women I spoke to said that she and her husband had been at business school together: 'But once I was pregnant, we decided that I would leave work as his skills as a father could not substitute for my skills as a mother. It was a practical decision.' Another said, 'Somedays, I am so angry that I want to shout at everyone. The only words my husband and in-laws will exchange with me are about food and clothes. Nothing else. I had to quit work and take care of my son, and it's been tough finding the right job again. There are fewer opportunities and too many candidates. I keep telling my husband that he should pay me a salary for all the work I do at home!'

…from Shrayana Bhattacharya's book - 'Desperately Seeking Shah Rukh'

मी ज्यांची मुलाखत घेतली अशा, लग्न आणि मुलं झालेल्या महिलांच्या दृष्टीनं, पैसे देणारं काम आणि घरातल्यांची काळजी घेण्याचं काम, या दोन गोष्टींचा बॅलन्स राखणं अवघड आहे. मुलांची काळजी घेणं आणि घरातली कामं मॅनेज करणं याबाबतीत नवऱ्यांची क्षमता क्वचितच दिसत असल्यामुळं बायकांनी नोकऱ्या सोडल्याचं दिसून आलं. मी ज्यांच्याशी बोलले त्यापैकी एकीनं सांगितलं की, ती आणि तिचा नवरा एकाच बिझनेस स्कूलमधे (कॉलेजमधे) शिकलेः 'पण मी प्रेग्नंट राहिल्यावर आम्ही लगेच निर्णय घेतला की मला माझं काम सोडायला लागेल, कारण बाप म्हणून त्याच्याकडं असलेलं स्किल माझ्या आई असण्याच्या स्किलसाठी पर्याय ठरू शकणार नव्हतं. आमच्या दृष्टीनं हा प्रॅक्टिकल निर्णय होता.' दुसरी म्हणाली, 'कधी कधी मी एवढी चिडते की मला सगळ्यांवर ओरडावंसं वाटतं. माझा नवरा आणि माझे सासरचे लोक माझ्याशी फक्त खाणं आणि कपडे याबद्दलच बोलतात. दुसरं काही बोलतच नाहीत. मला माझ्या मुलाची काळजी घेण्यासाठी माझं काम सोडायला लागलं, आणि आता पुन्हा चांगला जॉब मिळणं खूपच अवघड झालंय. अपॉर्चुनिटी खूप कमी आणि कॅन्डिडेट खूप जास्त झालेत. मी घरात करत असलेल्या या सगळ्या कामाबद्दल माझ्या नवऱ्यानं मला पगार दिला पाहिजे असं मी त्याला सारखं सांगत राहते!'

…श्रयाना भट्टाचार्य यांच्या 'डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख' या पुस्तकातून

Career, Care, and Gender

A Pure Relationship

 "A pure relationship is where a social relation is entered into for its own sake, for what can be derived by each person from a sustained association with another; and which is continued only insofar as it is thought by both parties to deliver enough satisfactions for each individual to stay within it."

- Sociologist Anthony Giddens

A Pure Relationship

Did you watch this movie?

चार-पाच महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातल्या एका स्कूल टीचरचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता, शाळेमधे डान्स करताना…

मग त्यात काय एवढं, असं वाटत असेल तर हे वाक्य पुन्हा वाचा…

चार-पाच महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातल्या एका शिक्षिकेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता, शाळेमधे फिल्मी गाण्यांवर नाचताना…

आता त्रास झाला? शिक्षिका आणि नाच? फिल्मी गाण्यांवर? शाळेमधे? ज्ञानाचं पवित्र मंदिर, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू, वगैरे वगैरे… आणि सस्पेन्ड! अर्थात, बातम्यांमधे तरी तसंच सांगितलंय की, संबंधित शिक्षिकेला या कृत्याबद्दल निलंबित करण्यात आलं… असो!

'सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडीओ' नावाचा एक मराठी सारण भरलेला हिंदी सिनेमा रिलीज झालाय, हे किती लोकांना माहितीय? मिखिल मुसाले आणि परिंदा जोशी (भारी नाव आहे ना!) यांनी लिहिलेली एक सामाजिक सस्पेन्स थ्रिलर फिल्म… बरंचसं शूटींग पुण्यात झालंय, त्यामुळं पुण्यातले कॅफे, रस्ते, गल्ल्या, पाट्या, वगैरे बघायला मिळतात… निमरत कौर, राधिका मदान, सुमित व्यास, यांच्यासोबत आपला चिन्मय मांडलेकर, आपला सुबोध भावे, आपले शशांक शेंडे, आपले किरण करमरकर, आणि ‘आमची’ भाग्यश्री पटवर्धनसुद्धा आहे… स्टोरी, डायलॉग्ज, सिनेमॅटोग्राफी, बॅकग्राऊंड स्कोअर, हे सगळं मस्त जमून आलंय…. पण अजून एक भारी गोष्ट म्हणजे, या सिनेमात ‘नाटक’सुद्धा आहे… असो!

पिक्चरची स्टोरी इथं सांगण्यात काही पॉइंट नाही… ‘अ’ ने ‘ब’ ला मारलं आणि ‘क’ ने ते शोधून काढलं, असं उलगडून काहीच सांगता येणार नाही… सगळं कॉम्प्लिकेटेड आहे, गुंतागुंतीचं आहे… बरं-वाईट, चूक-बरोबर, नैतिक-अनैतिक, कायदेशीर-बेकायदेशीर, या संकल्पनांना आव्हान देणारा, या चौकटी तोडून-मोडून एक नवीनच वर्तुळ बनवणारा अनुभव असं या सिनेमाचं वर्णन करता येईल… सुरुवातीला आपण बाहेरुन यातल्या पात्रांच्या आयुष्यात डोकावायला लागतो, आणि शेवटी आपणच या वर्तुळाचा केंद्रबिंदू बनून परिघावर चालत राहिलेल्या या सगळ्यांकडं बघत राहतो… सगळे चालतायत, पण पोहोचणार कुणीच नाही… आपल्या इच्छा, कृती, आणि त्यावर इतरांच्या प्रतिक्रिया, यांचा सतत विचार करत, भूतकाळाकडून चालायला सुरुवात तर केलीय, पण वर्तुळच असल्यानं भविष्याऐवजी पुन्हा भूतकाळाकडंच पावलं सरकत राहतात, असं शेवटी लक्षात येतं…

या सिनेमातला प्रत्येक सीन एक स्वतंत्र अनुभव आहे… आपल्या आत डोकावून बघायची संधी आहे… आपण त्या सिच्युएशनमधे कसे वागलो असतो, याचा विचार केल्यास त्रास आहे… विचार न केल्यास नुसताच पात्रांचा आणि घटनांचा भास आहे…

“स्टेजवरच्या कलाकारासाठी नाटकातला सगळ्यात भयंकर क्षण कुठला असेल, तर आता पडदा पडावा असं वाटत असताना पडदा न पडणं!”

असो! एखाद्या रहस्यकथेचं खरं यश कशात असतं माहितीये? रहस्याचा उलगडा झाला तरी कथा संपली नाही असं वाटण्यात… ‘अँड दे हॅप्पिली लिव्ह्ड एव्हर आफ्टर’ असं इथं वाटत नाही… ‘अँड दे रिमेइन्ड रेस्टलेस एव्हर आफ्टर’ असं म्हणता येईल फार तर…

'सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडीओ' नक्की बघा… थिएटरला बघायला मिळाला तर तुम्ही नशिबवान; नाही तर ओटीटी, युट्युब, कुठंतरी येईलच, त्यावर डोळे ताणून बघू शकता… इथं लिहिलेल्या गोष्टींचे रेफरन्स सिनेमात मिळतीलच… नाही मिळाले तरी हरकत नाही… कदाचित तुम्हाला काहीतरी वेगळं दिसेल, सापडेल… डुबकी मारून तर बघा…

जाता जाता, थोडं नॉलेज शेअरिंग करतो… असंच, जनरल नॉलेज… ‘फाइव्ह स्टेजेस ऑफ ग्रीफ’बद्दल ऐकलंय का? एखादी अप्रिय, दुःखद घटना घडली तर त्यानंतर कुठल्या पाच टप्प्यांमधून आपण जातो, याबद्दलचं ‘क्युब्लर-रॉस ग्रीफ सायकल’ माहिती असावं, म्हणून सांगतोय… अर्थात, प्रत्येकजण या पाचही टप्प्यांमधून आणि तेसुद्धा त्याच क्रमानं जात असेलच असं अजिबात नाही… पण सर्वसाधारणपणे, नकार किंवा अस्वीकार (डिनायल), राग (अँगर), बार्गेनिंग (याला मराठीत काय म्हणतात, कुणास ठाऊक), नैराश्य (डिप्रेशन), आणि स्वीकार (ऍक्सेप्टन्स), असे दुःख सहन करायचे पाच टप्पे आहेत… आपण कुठल्या टप्प्यावर आहोत, त्याप्रमाणं आपल्या प्रतिक्रिया आणि कृती घडत असतात… त्या टप्प्यावर, त्या वेळी ती कृती, ती प्रतिक्रिया कदाचित योग्य असेल, समर्थनीय असेल; पण त्यातून बाहेर पडल्यावर आपल्यालाच ती योग्य वाटेल याची खात्री देता येईल का, माहिती नाही… असो!

सिनेमा बघा, गाणी ऐका, डान्स करा… तुम्ही शिक्षक असाल, पोलिस असाल, कलाकार असाल, किंवा आणखी कुणी… पण सगळ्यात आधी, त्या वर्तुळाच्या मध्यभागी एक माणूस आहे… त्याच्याकडं पण लक्ष द्या थोडं, जमलं तर…

मंदार शिंदे

०२/११/२०२३

Did you watch this movie?

Social Rap - Child Labour and Child Rights

माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…

(सोशल रॅप)

शिकलेल्या हातांना नाही काम रे

आणि बालपण मजुरीत जाई रे

असा कसा देश विश्वगुरु होणारे

माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…

आमच्या सरकारला परवडेना शि-क्ष-ण

हे खरोखर दारिद्र्याचं ल-क्ष-ण

पैसा सरकारी चालला मेट्रो-हायवेवरी

दत्तक दिली शाळा दत्तक अंगणवाडी

इथं पोरं शाळेमधे काही टिकेनात

जरी टिकली तरी ती काही शिकेनात

नवीन धोरण आलं शिक्षणाचं कोरोनात

शिक्षणाचा हक्क गुंडाळला बासनात

असा कसा देश विश्वगुरु होणारे

माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…

बालमजुरीचा कायदा केला पा-त-ळ

वय चौदा की अठरा सगळा गों-ध-ळ

जिल्ह्यासाठी बनवली होती टास्क फोर्स

तिची मिटींगच होईना वर्ष वर्ष

पोरं काम करतात गॅरेज ढाब्यावर

सगळे कायदे नियम बसवले धाब्यावर

असा कसा देश विश्वगुरु होणारे

माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…

आम्ही शाळा करू बंद, तुम्ही बोलायचं नाय

आमच्या धोरणाला विरोध तुम्ही करायचा नाय

जो बोलेल त्याला दम देऊ लाऊ चौकशी

तुमची कळकळ ठेवा फक्त तुमच्यापाशी

पोरं गरीबाची शिकेनात आम्हाला काय

नोकऱ्या गरजूंना मिळेनात आम्हाला काय

कर्जं मजुरांची फिटेनात आम्हाला काय

झेंडा देशाचा आकाशात फाटक्यात पाय

असा कसा देश विश्वगुरु होणारे

माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…

हे बदलणार कसं कधी वी-डोन्ट-नो

आम्ही सुधरणार कसं कधी वी-डोन्ट-नो

लोक जागे होणार कसे कधी वी-डोन्ट-नो

तोंड आरशात बघणार कधी वी-डोन्ट-नो

असा कसा देश विश्वगुरु होणारे

माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे

वाया चाल्ली माझ्या देशातली पोरं रे

चोर व्हायलागले अजून शिरजोर रे

असा कसा देश विश्वगुरु होणारे

माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…

माझ्या जीवाला लागलाय घोर रे…

- मंदार

०९/१०/२०२३

संदर्भ -

१. एका बाजूला लाखो (शिक्षित, प्रशिक्षित) तरुण बेरोजगार असताना, दुसऱ्या बाजूला १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांकडून काम करून घ्यायचं प्रमाण गेल्या काही वर्षांमधे (विशेषतः कोविड काळापासून) वाढताना दिसतंय. चहाच्या टपऱ्या आणि गॅरेजपासून (ऍप्रेंटीसशिपच्या नावाखाली) मोठ्या कंपन्यांपर्यंत सगळीकडं हा प्रकार दिसून येतोय.

२. सरकारी अंगणवाड्या खाजगी संस्थांना आणि कंपन्यांना दत्तक दिलेल्या आहेत. सरकारी शाळा दत्तक द्यायची प्रक्रिया सुरु आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा चालवणं ‘परवडत नाही’ म्हणून त्या बंद करून ‘समूह शाळा’ (क्लस्टर स्कूल) सुरु करायची प्रक्रिया सुरु आहे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP2020) मधील प्रकरण ७ अंतर्गत क्लस्टर स्कूल स्थापन करण्यात येत असल्याचा चुकीचा व दिशाभूल करणारा दावा शासनाकडून केला जातोय. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील प्रकरण ७, मुद्दा क्र. ७.६ नुसार, शक्य असेल तिथं, ५ ते १० किलोमीटर परिसरातल्या अंगणवाडी ते माध्यमिक शाळांचं एकत्रिकरण करावं, असं सुचवण्यात आलंय. याचा सोयीस्कर अर्थ असा निघू शकतो की, इतक्या परिसरातल्या सगळ्या शाळा बंद करून एकाच आवारात एक मोठी शाळा बांधावी. ही ‘समूह शाळा’ (क्लस्टर स्कूल) संकल्पना असू शकते. प्रत्यक्षात, मुद्दा क्र. ७.४ व ७.५ नुसार, सर्व शाळा आहेत तिथं, आहेत तशाच सुरु राहतील व परस्पर-समन्वय आणि सहकार्यातून साधनांचा सामायिक वापर (रिसोर्स शेअरिंग) करता येईल, असं म्हटलंय. यामधे फक्त सरकारी शाळांचाच विचार केलाय असं नाही, तर मुद्दा क्र. ७.१० नुसार, खाजगी आणि सरकारी शाळांच्या जोड्या बनवून शक्य तिथं रिसोर्सेस शेअर केले जावेत आणि शक्य तिथं खाजगी व सरकारी शाळांनी एकमेकांच्या ‘बेस्ट प्रॅक्टीसेस’चा उपयोग करून घ्यावा, असंदेखील सुचवलंय.

३. ‘प्राथमिक शिक्षण घेत असलेल्या मुलांपैकी ५ कोटीपेक्षा जास्त मुलांना साधा-सोपा मजकूर वाचता येत नाही, वाचून समजत नाही, आणि बेरीज - वजाबाकीदेखील करता येत नाही, असं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP2020) मधील प्रकरण २ (पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान) कलम २.१ मधे नमूद करण्यात आलंय. शाळाबाह्य मुलांचा या आकडीवारीमधे समावेश नाही; तो आकडा आणखी मोठा आहे.

४. शिक्षण हक्क कायदा (बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९) बदलल्याशिवाय नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंमलबजावणी कार्यक्रम पुस्तिका ‘सार्थक’च्या प्रकरण १६ - कलम १६.३ (अंमलबजावणी आराखडा) यामधील कृती क्र. २९५ मधे नमूद करण्यात आलंय. सरकार व गैर-सरकारी फिलांथ्रॉपिक संस्था, या दोघांनाही नवीन शाळा बांधणं ‘सोयीचं’ जावं, यासाठी (शिक्षण हक्क कायद्यातले) शाळांचे किमान निकष शिथिल केले जातील, असं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या प्रकरण ३ - कलम ३.६ मधे सांगण्यात आलंय.

५. जागतिक स्तरावर १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला बालक समजलं जातं. (संदर्भ - संयुक्त राष्ट्रसंघ बालहक्क संहिता १९८९ - UNCRC, कलम १) आपल्या देशात बालकांच्या संबंधी सर्वात महत्त्वाचा कायदा म्हणजे बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ यानुसार देखील कमाल १८ वर्षे हीच वयोमर्यादा मान्य केलेली आहे. पण आपल्याच देशात, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील व्याख्येनुसार, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना बालक म्हणून शिक्षणाचा हक्क देण्यात आलेला आहे. बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१६ मधील व्याख्येनुसार, १४ वर्षांपर्यंत बालक आणि १५ ते १८ वर्षांदरम्यान किशोर समजण्यात येईल असं म्हटलंय. या गोंधळाचा फायदा घेऊन मुलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवलं जातंय आणि त्यांचं शोषण देखील केलं जातंय. (याला बळी पडणारी मुलं कुठल्या सामाजिक-आर्थिक-जातीय वर्गातली आहेत, हे सूज्ञास सांगणे न लगे.)

६. महाराष्ट्र शासनाने २ मार्च २००९ रोजीच्या शासन निर्णय क्र. सीएलए/२००१/(४)/काम-४ नुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बालकामगार कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षक/आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी - जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा आरोग्य अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा समादेशक होमगार्ड, जिल्ह्यातील बालकामगारांशी निगडीत कार्य करणाऱ्या इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, असे टास्क फोर्सचे सदस्य असतात. सदर शासन निर्णयानुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या लोकशाहीदिनी जिल्हा बालकामगार कृतीदलाची बैठक आयोजित करणं अपेक्षित आहे. बहुतांश जिल्ह्यांमधे ही टास्क फोर्स अस्तित्वात नाही, असली तर फक्त कागदावर आहे किंवा त्यांच्या मिटींगच होत नाहीत.

Social Rap - Child Labour and Child Rights

Government School Adoption Scheme

Sharing my views on the recent government decision to allow adoption of government schools by corporates.

According to the Right To Education Act 2009, four types of schools are recognized in India - (1) Schools owned and run by the Government; (2) Schools privately owned but fully or partially funded by the Government; (3) Minority and special schools; (4) Privately owned and self-funded schools.

The corporates and private players already have an option to invest in (and earn from) the education sector under category 2 and category 4 schools. The category 1 schools primarily ensure universal access to elementary education for every child in the country. The government is responsible for making all resources available in category 1 schools.

The recent decision by the state government seems to be the next phase after (i) Voluntary donations by individuals and companies, (ii) Public Private Partnerships, and (iii) Compulsory public contribution (Lok Sahabhag). This will further reduce the stake and say of the government in primary education, along with reducing financial provisions in the budget. This is expected to lead towards costlier (not necessarily better) infrastructure, discrimination and restricted access for children, especially from vulnerable backgrounds, higher dependence on the will and changing interests of the corporates, etc. If you check the contents of the Government Resolution dated 18th September 2023, the corporates are invited to supply everything from chalks to uniforms, textbooks to drinking water, and student counselling to teacher training.

The corporates will be benefitted by the principle of low investment for higher returns, as they will get the land and established school structure (including the goodwill and knowledge base) to project their contribution to the society at a multiplied proportion. For example, a corporate has to invest a huge amount for building and running a private school (under category 4 mentioned above). They can now distribute the same amount to multiple government schools, against which all those schools will be renamed after the corporates with the accountability still remaining with the government.

I feel that corporates should be allowed to build and run schools under category 2 and 4 under the principle of choice of the parents, and the government must run the schools under category 1 under the principle of rights of the people. People in power are trying to sell the public-owned systems for their own and corporates' benefit. This doesn't look good in the present and sounds scary for the future.

Mandar Shinde

21/09/2023

Government School Adoption Scheme