यावेळच्या बजेटबद्दल मीडिया संशयास्पदरीत्या पॉझिटीव्ह दिसतंय. राजकारण आणि अर्थकारण या दोन परस्परावलंबी असल्या तरी वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत याची जनतेला जाणीव करुन देण्याऐवजी, निवडणूकपूर्व राजकारणाचाच पुढचा अध्याय म्हणून हे बजेट प्रोजेक्ट केलं जातंय. ज्या महत्त्वाच्या अर्थसंकल्पीय मुद्द्यांवरुन विरोधक आणि मीडिया गेल्या वर्षापर्यंत 'सरकार'ला झोडपत होते, तेच (एफडीआय, पीपीपी, धार्मिक खिरापतीसारखे) मुद्दे याही बजेटमधे आहेतच. आणि इन्कमटॅक्ससाठी उत्पन्नाची मर्यादा तब्बल पन्नास हजारांनी वाढवल्याची हेडलाईन छापण्यापूर्वी मीडियानं या गोष्टीचा अभ्यास करायला हवा होता की, गेल्या वर्षी दोन लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होतंच, शिवाय पाच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणा-यांना दोन हजारांचा रिबेट मिळत होता इन्कम टॅक्समधून. याचा अर्थ, दोन लाखांपुढील वीस हजार टॅक्सेबल इन्कमदेखील टॅक्स-फ्री होतं. या बजेटमधे हे लिमिट प्रत्यक्षात तीसच हजारांनी वाढवण्यात आलं आहे. देशाचं बजेट तयार करताना, निवडणुकीतल्या घोषणा आणि आश्वासनं बाजूला ठेवून, १९९१ पासून २०१३ पर्यंतच्या बजेटचीच सुधारीत व विस्तारीत आवृत्ती सादर करावी लागते/लागणार हे नव्या सरकारनं देखील मान्य केलेलं असताना, काहीतरी क्रांतिकारी बजेट हाती लागल्याचा मीडियाचा कांगावा हास्यास्पदच नाही का?
No comments:
Post a Comment