माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी राज्यसभेत केलेल्या भाषणाचा मराठी अनुवाद. #निश्चलनीकरण #Demonetisation (- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६)
“रु.५०० व रु.१००० किंमतीच्या चलनी नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर उद्भवलेल्या काही समस्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी मी आज उभा आहे.
“काळ्या पैशाचा बिमोड करण्यासाठी, नकली नोटांची वाढ थांबवण्यासाठी, तसेच दहशतवाद्यांच्या आर्थिक उलाढालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हाच मार्ग असल्याचा दावा पंतप्रधान करतायत. या उद्दीष्टांशी मी असहमत नाही. परंतु मला नक्कीच हे दाखवून द्यायचंय की निश्चलनीकरणाची प्रक्रिया राबवताना भयंकर चुका घडल्या आहेत ज्याबद्दल आज एकंदर देशभरात कुणाचंही दुमत असणार नाही. या उपायामुळं थोड्या कालावधीसाठी नुकसान अथवा दुष्परिणाम होतील परंतु दूरच्या भविष्यकाळात देशासाठी त्याचे फायदेच असणार आहेत, असं जे म्हणतायत त्यांनाही जॉन केन्स (१९१५ ते १९४५ दरम्यान कार्यरत असणारे ब्रिटीश अर्थतज्ञ) यांनी एकदा जे म्हटलं होतं त्याची आठवण करुन दिली पाहिजे, “दूरच्या भविष्यकाळात आपण सगळे मेलेले असू.”
“आणि म्हणूनच, पंतप्रधानांनी एका रात्रीत देशावर लादलेल्या या परिस्थितीचा त्रास भोगणा-या सामान्य जनतेच्या तक्रारींची दखल घेणं महत्त्वाचं आहे. आणि मी हे अतिशय जबाबदारीनं बोलतोय, की याचा अंतिम परिणाम काय असेल ते आपल्याला ठाऊक नाही. आपण ५० दिवस वाट पहायला हवी असं पंतप्रधान म्हणाले आहेत. बरं, ५० दिवस हा थोडाच कालावधी आहे. पण समाजातील गरीब आणि वंचित गटातील लोकांसाठी ५० दिवसांचा छळदेखील भयंकर परिस्थिती ओढवणारा असेल. आणि त्यामुळंच जवळपास ६० ते ६५ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, कदाचित ही संख्या आणखीही जास्त असेल. आणि जे काही करण्यात आलंय त्यामुळं आपल्या जनतेचा चलनव्यवस्थेवरचा व बँकेच्या यंत्रणेवरचा विश्वास डळमळीत व नाहीसा होऊ शकेल.
“लोकांनी बँकांमधे आपले पैसे जमा केलेत परंतु त्यांना स्वतःचेच पैसे काढून घेण्याची परवानगी नाही असं कोणत्याही देशात घडत असल्याचं पंतप्रधानांना वाटत असेल, तर त्यांच्याकडून त्या देशाचं नाव जाणून घ्यायला मला आवडेल. या देशातल्या जनतेच्या भल्याच्या नावाखाली जे काही करण्यात आलंय त्याचा निषेध करण्यासाठी हा एकच मुद्दादेखील पुरेसा आहे, असं मला वाटतं.
“आणि महोदय, मला पुढं हेही दाखवून द्यायचं आहे, की ज्या पद्धतीनं ही योजना राबवण्यात आलीय त्यामुळं आपल्या देशातल्या कृषिसंबंधी वाढीचं नुकसान होईल, लघु उद्योगांचं नुकसान होईल, अर्थव्यवस्थेच्या अनौपचारिक क्षेत्रातल्या सर्व लोकांचं नुकसान होईल, असं मला वाटतं. आणि माझा स्वतःचा अंदाज असा आहे, की जे काही करण्यात आलंय त्याच्या परिणामस्वरुप देशाचं राष्ट्रीय उत्पन्न, म्हणजे जीडीपी, साधारण २ टक्क्यांनी घसरेल. हा (परिणामांचा) अंदाज कमीत कमी आहे, जास्तीत जास्त नाही. त्यामुळं, सर्वसामान्यांना झालेला त्रास टाळून ही योजना कशी राबवता येईल याबद्दल काही विधायक उपाय पंतप्रधानांनी सुचवले पाहिजेत, असं मला वाटतं.
“लोकांनी पैसे काढण्याच्या परिस्थितींमधे, नियमांमधे बँक यंत्रणेनं दररोज बदल घडवणं बरोबर नाही. यामुळं पंतप्रधानांचं कार्यालय, अर्थमंत्र्यांचं कार्यालय, आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्याबद्दल अतिशय खराब मत तयार होतंय. भारतीय रिझर्व्ह बँकेला अशा प्रकारच्या टीकेला तोंड द्यावं लागतंय याचं मला अतिशय दुःख वाटतंय, परंतु ही टीका माझ्या मते पूर्णपणे समर्थनीय आहे.
“त्यामुळं मी यापेक्षा जास्त काहीही बोलू इच्छित नाही. बहुसंख्येनं त्रास सहन करणा-या लोकांना दिलासा देणारे वास्तवदर्शी, ठोस उपाय शोधण्यासाठी मी पंतप्रधानांना आग्रहाची विनंती करतो. शेवटी, आपली ९० टक्के जनता अनौपचारिक क्षेत्रात काम करताहे, आपले कृषिक्षेत्रातले ५५ टक्के कामगार हा त्रास सहन करताहेत. ग्रामीण भागातल्या मोठ्या लोकसंख्येला सेवा पुरवणारी सहकारी बँक यंत्रणा बंद पडली असून कॅश हाताळण्याची तिला मनाई करण्यात आलीय. तर, एकंदरीत या उपायांनी माझी खात्री पटलीय की ही योजना राबवण्याची पद्धत म्हणजे व्यवस्थापनाचे भयंकर अपयश आहे, आणि खरं तर ही आम जनतेची पद्धतशीर लूट आहे, हा कायदेशीर दरोड्याचा प्रकार आहे.
“महोदय, या ठिकाणी मी माझं बोलणं थांबवतोय. या बाजूचे लोक काय करतायत आणि त्या बाजूचे लोक काय करतायत यातल्या चुका शोधणं हा माझा हेतु नाही. परंतु, देशातल्या जनतेची या त्रासातून सुटका करण्यासाठी वास्तवदर्शी, ठोस मार्ग व उपाय शोधून काढण्यास या वेळेचा आपल्याला उपयोग होईल हे पंतप्रधान लक्षात घेतील अशी मी मनापासून आशा करतो.
“धन्यवाद.”
No comments:
Post a Comment