दि. २ मार्च २०१६ रोजी 'पाकिस्तान ऑब्झर्व्हर'नं शालाबाह्य मुलांसंदर्भात एक बातमी प्रसिद्ध केलीय. झोब जिल्ह्यातल्या सुमारे पंधरा हजार शालाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घरोघरी जाऊन प्रयत्न करण्याची घोषणा झोब जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी हबिबूर रेहमान मंडोखेल यांनी केल्याचं या बातमीत म्हटलंय. याच बातमीनुसार, पाकिस्तानात दोन ते तीन कोटी मुलं शाळेपासून वंचित आहेत. आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी शिक्षणाकडं केलेल्या लाजिरवाण्या व अक्षम्य दुर्लक्षामुळं ही परिस्थिती ओढवल्याचं या बातमीत म्हटलंय. तसंच, जी मुलं शाळेत किंवा मैदानावर दिसली पाहिजेत ती प्रत्यक्षात कारखाने आणि वीटभट्ट्यांवर शारीरिक कष्टाची कामं करताना किंवा भीक मागताना दिसत असल्यानं त्यांच्या भविष्याविषयी चिंता व्यक्त केलीय. देशाला सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे गंभीर प्रश्न भेडसावत असताना, इतक्या मोठ्या संख्येनं मुलांचं शिक्षणापासून वंचित राहणं धोकादायक असल्याचं यात म्हटलंय. अशा लहान मुलांना आपल्या जहाल विचासरणीत सामील करुन घेणं धर्मांध व्यक्तींना सोपं जाईल अशी भीतीही यात व्यक्त केलीय. याच बातमीत, पाकिस्तानच्या शिक्षणावरील खर्चाची इतर शेजारी राष्ट्रांच्या खर्चाशी तुलना केलीय, ज्यानुसार पाकिस्तान आपल्या जीडीपीच्या फक्त २ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करतं. बांग्लादेश २.४ टक्के, भूतान ४.८ टक्के, भारत ३.१ टक्के, इराण ४.७ टक्के, आणि नेपाळ ४.६ टक्के शिक्षणावर खर्च करतात असं नोंदवलंय. देशातल्या साक्षरतेचं अचूक मोजमाप उपलब्ध नसलं तरी शासकीय अंदाज ६० टक्के आहे, जो श्रीलंकेपेक्षा खूपच कमी आहे. श्रीलंकेचा साक्षरतेचा अधिकृत आकडा आहे १०० टक्के. पाकिस्तानच्या सध्याच्या सरकारनं शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षण सुधार कार्यक्रम जाहीर केला असला तरी याचा प्रचार आणि व्याप्ती वाढवण्याची गरज असल्याचं ‘पाक ऑब्झर्व्हर’नं म्हटलंय. देशाच्या काना-कोप-यात शिक्षणाचा उजेड पाडण्यासाठी पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि त्यांची मुलगी मरीयम नवाज यांनी आता स्वतःच झोबसारख्या दुर्गम भागात जाऊन शाळाप्रवेशाच्या मोहीमेचं नेतृत्व केलं पाहिजे, अशी अपेक्षा या बातमीत व्यक्त केलीय.
भारतातली शिक्षणाची अवस्थादेखील पाकिस्तानपेक्षा फारशी वेगळी नाही. उलट भारतात शालाबाह्य मुलांचा अधिकृत आकडा खूपच कमी सांगितला जातो. शासनातर्फे वारंवार सर्व्हेची टूम काढली जाते. गेल्या वर्षभरात घरोघरी जाऊन किमान चार ते पाच वेळा सर्व्हे केल्याचं महाराष्ट्र शासन आणि महानगरपालिकेनं वेळोवेळी जाहीर केलंय. यापैकी एकदाही आमच्या घरात किंवा परीसरात सर्व्हेसाठी कुणी फिरकल्याचं मला स्वतःला दिसलेलं नाही. शालाबाह्य मुलं शोधण्यातच इतका निरुत्साह असेल तर त्यांचे व त्यांच्या पालकांचे प्रश्न समजून घेऊन अशा मुलांना शाळेपर्यंत आणणं आणि टिकवणं तर लांबचीच गोष्ट आहे. शिवाय, वरच्या बातमीत उल्लेख केल्यानुसार भारताचा शिक्षणावरचा खर्च भूतान, इराण, आणि नेपाळ या शेजारी राष्ट्रांपेक्षाही कमी आहे. ज्यांच्या एक-दोन पिढ्या शिक्षित आहेत, अशा सुजाण भारतीयांनी सोयीस्कररीत्या सार्वजनिक शिक्षणापासून फारकत घेतलेलीच आहे. त्यामुळं सरकारी शाळांच्या शैक्षणिक दर्जाचं उघडं पुस्तक आणि खाजगी शाळांच्या शैक्षणिक-कम-आर्थिक व्यवहारांची झाकली मूठ या दोन्हींबद्दल बोलणं अवघड झालंय. शिक्षणहक्क कायदा आल्यानंतर अनौपचारिक शिक्षणाचे अनेक प्रयोग बंद पडल्यात जमा आहेत. त्यात अजून भर म्हणजे यंदा वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असणा-या सरकारी शाळा बंद करायचे आदेशदेखील निघालेत. आणि विशेष म्हणजे या प्रश्नावर कुठंही चर्चासुद्धा होताना दिसत नाही. इतर ज्या हजारो सामाजिक-राजकीय प्रश्नांची चर्चा आपण दिवस-रात्र करतोय, त्या सर्वांचं उत्तर आहे - शिक्षण. सर्व भारतीय मुलांचं शिक्षण. स्थानिक, राज्य, आणि देश पातळीवर सरकारचं लक्ष या प्रश्नाकडं वेधून घेण्यासाठी आपण काय करणार आहोत? सरकार जे काही आणि जेव्हा करेल ते करेल, पण आपण स्वतः याबद्दल काय करणार आहोत? फक्त आपल्या मुलांना शाळेत पाठवून आपली जबाबदारी संपत नाही. शिक्षणाकडं दुर्लक्ष करण्याचे जे धोके पाकिस्तानसमोर आहेत, तेच आपल्याही समोर आहेत, नाही का?
भारतातली शिक्षणाची अवस्थादेखील पाकिस्तानपेक्षा फारशी वेगळी नाही. उलट भारतात शालाबाह्य मुलांचा अधिकृत आकडा खूपच कमी सांगितला जातो. शासनातर्फे वारंवार सर्व्हेची टूम काढली जाते. गेल्या वर्षभरात घरोघरी जाऊन किमान चार ते पाच वेळा सर्व्हे केल्याचं महाराष्ट्र शासन आणि महानगरपालिकेनं वेळोवेळी जाहीर केलंय. यापैकी एकदाही आमच्या घरात किंवा परीसरात सर्व्हेसाठी कुणी फिरकल्याचं मला स्वतःला दिसलेलं नाही. शालाबाह्य मुलं शोधण्यातच इतका निरुत्साह असेल तर त्यांचे व त्यांच्या पालकांचे प्रश्न समजून घेऊन अशा मुलांना शाळेपर्यंत आणणं आणि टिकवणं तर लांबचीच गोष्ट आहे. शिवाय, वरच्या बातमीत उल्लेख केल्यानुसार भारताचा शिक्षणावरचा खर्च भूतान, इराण, आणि नेपाळ या शेजारी राष्ट्रांपेक्षाही कमी आहे. ज्यांच्या एक-दोन पिढ्या शिक्षित आहेत, अशा सुजाण भारतीयांनी सोयीस्कररीत्या सार्वजनिक शिक्षणापासून फारकत घेतलेलीच आहे. त्यामुळं सरकारी शाळांच्या शैक्षणिक दर्जाचं उघडं पुस्तक आणि खाजगी शाळांच्या शैक्षणिक-कम-आर्थिक व्यवहारांची झाकली मूठ या दोन्हींबद्दल बोलणं अवघड झालंय. शिक्षणहक्क कायदा आल्यानंतर अनौपचारिक शिक्षणाचे अनेक प्रयोग बंद पडल्यात जमा आहेत. त्यात अजून भर म्हणजे यंदा वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असणा-या सरकारी शाळा बंद करायचे आदेशदेखील निघालेत. आणि विशेष म्हणजे या प्रश्नावर कुठंही चर्चासुद्धा होताना दिसत नाही. इतर ज्या हजारो सामाजिक-राजकीय प्रश्नांची चर्चा आपण दिवस-रात्र करतोय, त्या सर्वांचं उत्तर आहे - शिक्षण. सर्व भारतीय मुलांचं शिक्षण. स्थानिक, राज्य, आणि देश पातळीवर सरकारचं लक्ष या प्रश्नाकडं वेधून घेण्यासाठी आपण काय करणार आहोत? सरकार जे काही आणि जेव्हा करेल ते करेल, पण आपण स्वतः याबद्दल काय करणार आहोत? फक्त आपल्या मुलांना शाळेत पाठवून आपली जबाबदारी संपत नाही. शिक्षणाकडं दुर्लक्ष करण्याचे जे धोके पाकिस्तानसमोर आहेत, तेच आपल्याही समोर आहेत, नाही का?
No comments:
Post a Comment