शेतक-यांचं उत्पन्न २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलीय. अर्थमंत्री अरुण जेटलींनीसुद्धा सहा वर्षांत शेतक-यांचं उत्पन्न डबल होईल, असं कन्फर्म केलंय. सहा वर्षांत शंभर टक्के वाढ म्हणजे वर्षाला साधारण बारा ते चौदा टक्क्यांनी उत्पन्न वाढलं पाहिजे. शेती करणा-या किंवा शेतीबद्दल शाळेत काहीतरी शिकलेल्या माझ्या मित्र-मैत्रिणींना हे माहितीच असेल की शेतीचं उत्पन्न सगळ्यात जास्त पाण्यावर अवलंबून असतं. सरकारी आकडे म्हणतात की आजही देशातली ६६ टक्के शेती मान्सूनवर म्हणजे बेभरवशाच्या पावसावर अवलंबून आहे. पुढच्या सहा वर्षांत किंवा किमान येत्या वर्षभरात तरी पाऊस नक्की किती, केव्हा, कसा पडेल हे निश्चित सांगणं अशक्य असताना, उत्पन्न मात्र बारा ते चौदा टक्क्यांनी कसं काय वाढणार हे कळत नाही. बरं मान्सूनवर नसेल अवलंबून रहायचं तर एवढं उत्पन्न वाढवण्यासाठी इरिगेशनच्या कुठल्या नविन स्कीम भाजपा सरकारनं जाहीर केल्याचंही ऐकण्यात नाही. ('जलयुक्त शिवार'बद्दल अभ्यासूंशी स्वतंत्र चर्चा करायला मला आवडेल.) गेल्या काही वर्षांतला शेतीचा वाढीचा दर (ग्रोथ रेट) माझ्या माहितीनुसार एक-दोन टक्क्यांच्या जवळपास आहे. मग एक-दोन टक्क्यांवरुन एकदम बारा-चौदा टक्के ग्रोथ रेट म्हणजे चमत्कारच नाही का? मान्सून, इरिगेशन सोडून द्या, इतर काही स्पेशल बी-बियाणं, औषधं-टॉनिकं, आधुनिक शेतीचे प्रयोग वगैरेंबद्दल तरी काही ऐकायला मिळालंय का, जेणेकरुन हा एक टक्क्यावरुन बारा टक्क्यांवर जाण्याचा पराक्रम करता येईल? मग जर शेतीची प्रॉडक्टिव्हिटी वाढण्याचे काहीच चान्स नसतील, तर शेतक-यांचं उत्पन्न वाढण्याचा दुसरा मार्ग कोणता? शेतीमालाची किंमत वाढवणं! म्हणजे येत्या वर्षभरात शेतीमालाच्या किंमतीमधे बारा-चौदा टक्क्यांची (आणि सहा वर्षांत दुप्पट भाववाढीची) आपण अपेक्षा ठेवायची का? शेतक-याला मिळणा-या किंमतीत बारा टक्के वाढले तर 'एण्ड युजर' म्हणजे तुम्ही-आम्ही जो शेतीमाल किंवा प्रोसेस्ड प्रॉडक्ट विकत घेतो त्यामधे किती टक्के भाववाढीची तयारी ठेवायची? (म्हणजे पुढच्या निवडणुकीला विचारावं लागेल, अरे कुठं नेऊन ठेवलाय बाजारभाव आमचा?) काँग्रेस सरकारच्या २०१४-१५ साठीच्या बजेटमधे शेतीसाठी तरतूद होती साधारण १९ हजार कोटींची. शेतक-यांना द्यायच्या कर्जावरच्या व्याजासाठीचं अनुदान वजा केलं तर भाजपा सरकारनं २०१६-१७ च्या बजेटमधे शेतीसाठी केलेली तरतूद आहे साधारण २१ हजार कोटींची. मागच्या काही वर्षांतला ग्रोथ रेट वर सांगितलेला आहेच, तो बारा-चौदा पट वाढवण्यासाठी ही तरतूद पुरेशी वाटते का? शेतक-यांचं उत्पन्न वाढलं पाहिजेच, त्याबद्दल दुमत नाही; पण ठोस उपाययोजनांशिवाय असं काहीतरी दुप्पट वाढ वगैरे बोलून दिशाभूल कशासाठी? शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसाय किंवा शेतीबाह्य रोजगार या कुठल्याही क्षेत्रात ठोस योजना जाहीर न करता शेतक-यांच्या आणि एकूणच देशाच्या डोळ्यांत धूळफेक का केली जातेय? मला यातून दिसणारी आणखी एक शक्यता जास्त भीतीदायक आहे. शेतीमालाच्या बेसिक प्रायसिंगबद्दल सरकार उदासीन आहे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर शेतक-यांचा विश्वास उरलेला नाही, महागाई, आणि शहरी 'डेव्हलपमेंट'चं फॅड या सगळ्याचा परिणाम म्हणून शेतकरी शेतीकडं पाठ फिरवून आपल्या शेतजमिनी विकायला काढेल. त्यानं रियल इस्टेट आणि 'इंडस्ट्रियल फार्मिंग'ला तर 'अच्छे दिन' येतीलच, शिवाय आज लाख - दोन लाख कमावणारा शेतकरी २०२२ मधे जमीन विकून तीस-चाळीस लाख कमवेल आणि आपल्या 'जादूगार' पंतप्रधानांचं स्वप्न सत्यात उतरवेल. विचार करा, शेतीशी संबंधित आपल्या मित्र-मैत्रिणींशी चर्चा करा, आणि महत्त्वाचं म्हणजे यावर बोला. याकडं दुर्लक्ष करणं आपल्यापैकी कुणालाच परवडणार नाही एवढं नक्की!
No comments:
Post a Comment