भारतातनं अमेरिकेत नोकरीसाठी खूपजण जातात. त्यांचा तिथला पगार ते डॉलरमधे सांगतात. तो आकडा ऐकून भारतातली माणसं हमखास मनातल्या मनात पटकन साठानं गुणाकार करतात. रुपयांमधे तो आकडा केवढाऽऽ मोठ्ठा वाटतो. मग पुढच्या सगळ्या चर्चा आणि विचार ‘त्या’ मोठ्ठ्या आकड्याभोवतीच पिंगा घालत राहतात.
प्रत्यक्षात ज्या-त्या चलनाची (डॉलर किंवा युरो किंवा रुपयाची) आपली-आपली एक खरेदीची ताकद असते – पॉवर ऑफ पर्चेसिंग. इथं नुसतं ‘चलनाची ताकद’ म्हणून भागणार नाही. ते चलन कुठं वापरलं जातं, त्यानुसारसुद्धा त्याची ताकद बदलत जाते. उदाहरणार्थ, भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं पाचशे रुपयांची नोट छापून चलनात आणली. ह्या पाचशे रुपयांत मी काय-काय खरेदी करु शकतो हे ब-यापैकी मी कुठं राहतो त्यावर अवलंबून असतं. (‘ब-यापैकी’ म्हटलं कारण अलीकडं एमआरपीचा जमाना असल्यानं काही प्रमाणात खर्चिक समानता आलीय हे नाकारता येणार नाही.)
तर, या पाचशे रुपयांच्या नोटेची किंमत पुण्याच्या बाजारात, मुंबईच्या बाजारात, कोल्हापूरच्या बाजारात, नाशिकच्या बाजारात, गडचिरोलीच्या बाजारात वेगवेगळी असते. म्हणजे कसंय, आपल्या स्वतःच्या गावात आमदाराचा रुबाब वेगळा असतो. पण मुंबईला अधिवेशनासाठी गेलं की त्याच्यापण ड्रायव्हरला पार्कींग शोधत फिरायला लागतं. तिथं आधीच दोनशे सत्त्याऐंशी ‘आमदारां’च्या गाड्या लागलेल्या असतात. म्हणजे, या एका आमदाराची किंमत तिथं एक भागिले दोनशे अठ्ठ्याऐंशी एवढी झाली का? आणि परत आपल्या गावात आल्यावर ती शंभर टक्के पूर्ण झाली का? विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे ना?
तर, प्रत्येक गाव/शहरानुसार पैशाच्या बदलणा-या किंमतीला आपण सोप्या भाषेत महागाई म्हणतो. मग मुंबईचं लाईफ कोल्हापूरापेक्षा महाग आहे, असं सहज जाता-जाता म्हटलं जातं. हे महाग-स्वस्त कशावरुन ठरतं? छोट्या शहरात दोनशे स्क्वेअर फुटाच्या फ्लॅटचं भाडं दोन-तीन हजार असू शकतं, मोठ्या शहरात तेवढ्याच जागेला आठ-नऊ हजार मोजावे लागू शकतात. गावाकडं पन्नास रुपये खिशात घेऊन सकाळी बाहेर पडलेला माणूस दोन चहा, एक नाष्टा, एक जेवण करुन संध्याकाळी परत येऊ शकतो. मोठ्या शहरात एका नाष्ट्यालासुद्धा तेवढे पैसे पुरतील का याचीच शंका असते. म्हणजे पन्नास रुपयांची नोट तीच, फक्त जागा बदलल्यानं तिची ‘पॉवर ऑफ पर्चेसिंग’ कमी झाली.
आता याच मुद्द्याला धरुन दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा येतो – गाव की शहर? गाव किंवा छोट्या शहरात जन्मलेल्या आणि थोडंफार शिक्षण मिळू लागलेल्या प्रत्येकाला मोठ्या शहराची स्वप्नं पडतात. शहरात गेला म्हणजे प्रगती झाली असं एक दृश्य परिमाण आपोआप तयार झालेलं आहे. आपल्याच गावात राहून लाखो रुपये कमावले तरी लोक म्हणणार, “पोरगं हुशार होतं, पण गावातच कुजलं… शहरात गेलं असतं तर कोटीत कमावलं असतं.” आणि शहरात जाऊन कर्जबाजारी झालेल्या माणसाची मात्र झाकली मूठ सव्वा कोटीची राहणार.
म्हणजे आयुष्यभर कुणी आपलं गाव सोडून दुस-या गावात/शहरात जाऊच नये की काय? जरुर जावं, पण त्यामागचं कारण काय हेपण प्रामाणिकपणे समजून घ्यावं. उदाहरणार्थ, मागच्या पिढीपर्यंत – म्हणजे १९८०-९० सालापर्यंत - आपलं गाव सोडून बाहेर पडण्याची कारणं काय होती?
१. आमच्या गावात चांगलं शिक्षण मिळत नाही;
२. आमच्या गावात पुरेशा नोक-या मिळत नाहीत;
३. आमच्या गावात कुठलाच धंदा चालत नाही;
४. आमच्या गावात वीज/पाणी/रस्ते अशा मुलभूत सुविधा नाहीत;
५. जगातलं नवनवीन तंत्रज्ञान, सोयी-सुविधा आमच्या गावात पोचलेल्या नाहीत;
६. माझ्या शिक्षणानुसार किंवा कामाच्या आवडीनुसार गावात कामाच्या संधी नाहीत;
७. मला या गावात/शहरात राहण्याची इच्छा नाही किंवा तत्सम व्यक्तिगत कारणं.
या कारणांपैकी किती कारणं आजसुद्धा लागू होतात याचा विचार खरंच आपण करतोय का?
१. गावोगावी उभ्या राहिलेल्या शिक्षण संस्था, शाळा-कॉलेजं खरंच पुरेशी नाहीत का? अगदी ‘इंटरनॅशनल’ शाळांच्या शाखासुद्धा आजकाल छोट्या शहरांमधे/गावांमधे उघडलेल्या दिसतात. विशिष्ट विषयात शिक्षण घ्यायचंय म्हणून गाव सोडणा-यांची संख्या पूर्वीही कमीच होती आणि आजही कमीच आहे. बहुसंख्य मुलं-मुली इंजिनियरींग / मेडीकल / एमबीए / बीकॉम / बीएससी / बीए ह्यातलंच काहीतरी शिकतात, ज्याची कॉलेजं आजकाल सगळीकडंच निघाली आहेत. मग हाच कोर्स आपल्याच गावात राहून करण्याऐवजी दुसरीकडं का जायचं? (याचं उत्तर प्रामाणिकपणे स्वतःचं स्वतःला सांगावं.)
२. पूर्वी चांगले रस्ते बांधले जात नव्हते. कच्च्या मालाच्या वाहतुकीला जास्त वेळ आणि जास्त खर्च लागायचा. त्यामुळं एका मोठ्या उत्पादक कंपनीशेजारीच त्या कंपनीचे सप्लायर आपलं युनिट सुरु करायचे. मग पुण्यात टाटा मोटर्स आणि बजाज ऑटोभोवती शेकडो कंपन्या आणि त्यांमधे हजारो नोक-या अशी परिस्थिती होती. आता चौपदरी/सहापदरी रस्ते झालेत, स्पेशल रेल्वेच काय विमानाचे पण पर्याय उपलब्ध झालेत. ट्रान्सपोर्टच्या गाड्यांची पॉवर आणि कपॅसिटी वाढलीय. घाट कमी होऊन बोगदे वाढलेत. पुणे-मुंबई दोन तासांत, पुणे कोल्हापूर तीन तासांत शक्य झालंय. हे झालं कोअर इंडस्ट्रीचं, मॅन्युफॅक्चरींगचं उदाहरण. आयटी/बीपीओ कंपनी तर कुठं सुरु केली त्यानं काहीच फरक पडत नाही. सगळ्या बँका, इन्शुरन्स कंपन्या, सीसीडी आणि डॉमिनोजसहीत हॉटेल्स, यांच्या शाखा गावोगावी दिसतायत. मग अजून आमच्या गावात पुरेशा नोक-या मिळत नाहीत, हे कारण कितपत खरं आहे?
३. वर सांगितलेल्या सगळ्या सुविधांमुळं नोकरीबरोबरच धंद्यासाठीसुद्धा पूरक वातावरण आपोआपच तयार होतंय. १९९० नंतर ग्लोबलायझेशनमुळं मी अमेरिकेच्या कंपनीचं कॉन्ट्रॅक्ट घेऊन सोलापूरमधे ऑफीस चालवू शकतो. लंडनच्या बँकेला लागणारं सॉफ्टवेअर सांगलीत बसून तयार करु शकतो. शेतीमाल, फळं, दूध, खाद्यपदार्थ यांच्यावर जागच्या जागी प्रक्रिया करुन काही पटीनं उत्पन्न आणि नफा वाढवू शकतो. शिवाय, बाकीच्या सगळ्या उद्योगांना ट्रान्सपोर्टपासून हाऊसकिपिंगपर्यंत आणि ट्रेनिंगपासून केटरींगपर्यंत काय वाट्टेल त्या सेवा पुरवू शकतो. मग आमच्या गावात धंदा चालत नाही, हे कारण खरंच खरं आहे का?
४. आमच्या गावात वीज/पाणी/रस्ते अशा मुलभूत सुविधा नाहीत, हे कारण अजून कुणी देत असलंच तर तो राजकीय वादाचा मुद्दा ठरेल. त्यावर इथं चर्चा न केलेलीच बरी. त्यामुळं या सुविधा नाहीत म्हणून गाव सोडावं लागलं हा मुद्दा आपोआप बाद होतो.
५. गावोगावी आणि घरोघरी इंटरनेट, मोबाईल, व्हॉट्सएप, फेसबुक, एटीएम, असं जगातलं अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि सोयी-सुविधा पोचलेल्या असताना, अजून वेगळं काय आकर्षण शहरात उरलंय असा प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आहे खरी. विशेष म्हणजे, ह्या सगळ्या सोयी किंवा टेक्नॉलॉजी जनतेच्या सोयीसाठी किंवा शासनाच्या कृपेनंच मिळाल्यात असंही नाही. मोठमोठ्या कंपन्यांना दूरदूरच्या गावा-शहरांमधे पोटेन्शिअल मार्केट दिसतंय. ते मार्केट कॅप्चर करण्यासाठी त्या कंपन्या स्वतःच लाईट आणि रस्त्यांपासून पेट्रोल आणि इंटरनेटपर्यंत सगळ्या सुविधा दारात आणून उभ्या करतायत, इथून पुढं अजूनच करणार आहेत.
वरच्या यादीतले ६ आणि ७ नंबरचे मुद्दे खरोखर अजूनही शिल्लक आहेत आणि भविष्यातही राहतील. माझ्या शिक्षणानुसार किंवा कामाच्या आवडीनुसार प्रत्येक गावात/शहरात/राज्यात/देशात कामाच्या संधी असतीलच असं नाही. उदाहरणार्थ, मला पायलट किंवा एअर होस्टेस व्हायचं असेल तर माझ्या गावात विमानतळ यायची वाट बघू शकत नाही. किंवा मला मंत्रालयात नोकरी करायची असेल तर माझं गाव/शहर सोडून मुंबईला जाणं भाग आहे. (विदर्भाचं वेगळं राज्य झालंच तर अजून काहीजणांना आपल्या गावातच संधी मिळेल, पण तो पुन्हा वादाचा मुद्दा असल्यानं इथं नको.) सॅटेलाईट उडवण्यासाठी श्रीहरीकोट्याला जावंच लागेल किंवा चौपाटीवर पाणीपुरीची गाडी लावण्यासाठी जुहूला जावंच लागेल. त्याला पर्याय नाही. त्याचबरोबर, माझ्या गावात/शहरात राहण्याची माझी इच्छाच नसेल किंवा तसंच काही व्यक्तिगत कारण असेल तर मात्र गाव सोडणं आलंच.
पण या शेवटच्या दोन प्रकारांमधे कितीजण असतील? दहा टक्के? वीस टक्के? पंचवीस टक्के? त्यापेक्षा जास्त तर नक्कीच नसतील. बाकीच्या सत्तर-ऐंशी टक्के लोकांना विचारलं तर वरची पाच कारणंच देतील, जी खरं तर आज तितकीशी व्हॅलिड राहिलेलीच नाहीत.
मग अजून काही महत्त्वाची आणि खरी कारणं उरतायत का? उदाहरणार्थ, आलोय आता मोठ्या शहरात, आता परत कशाला ‘खाली’ जायचं? एकदा पुढं आलोय तर परत ‘मागं’ कशाला जायचं? शहरात परवडत नाही खरं, पण आता परत गेलो तर ‘लोक काय म्हणतील’? गावाकडं जे वीस वर्षांनंतर येणार आहे ते शहरात आजच आलेलं आहे, मग (भले मी ते रोज वापरणार नसलो तरी) मला ते आजच मिळालं पाहिजे. याशिवाय, विशिष्ट ब्रँन्डचं आकर्षण, विशिष्ट कंपन्यांचं आकर्षण, वगैरे वगैरे कारणं असू शकतात.
एवढं सगळं पुराण सांगितलंत, मग यावर उपायपण सांगा असं आता तुमचं म्हणणं असेल. आपल्याला प्रत्येक गोष्टीकडं प्रॉब्लेम म्हणूनच बघायला शिकवलं जातंय, त्यामुळं सोल्युशनची अपेक्षा साहजिकच आहे. पण मुळात माझ्या दृष्टीनं याकडं प्रॉब्लेम म्हणून न बघता ‘वस्तुस्थिती’ म्हणून बघितलं पाहिजे. जे आहे ते असं आहे. आणि जे झालंय ते एका दिवसात किंवा एका वर्षात झालेलं नाही. त्यामुळं यात काही बदल अपेक्षित असेल किंवा होणार असेल तर तोही झटपट होणार नाही, हे सुरुवातीलाच मान्य केलेलं चांगलं नाही का?
शिवाय, आपण या सगळ्या सिस्टीमचा छोटासा भाग आहोत. त्यामुळं आपण गाव सोडून आलो म्हणून अपराधी वाटून घ्यायचं कारण नाही. तसंच, आपण गावातच राहिलो म्हणजे पूर्ण विचार करुन निर्णय घेतला आणि शहराचे मोह टाळले, असा आव आणायचंही कारण नाही. संपूर्ण सिस्टीम बदलणं किंवा बदलण्याचा विचार करणंही प्रत्येकाला शक्य नसतं. त्यामुळं माणूस आपापल्या कुवतीनुसार आपापल्या परिस्थितीनुसार ‘बेस्ट पॉसिबल’ निर्णय घेत असतो. त्यात त्याचं काहीही चुकत नाही, असं माझं मत आहे.
राहिला विषय आर्थिक, प्रादेशिक, सामाजिक समानतेचा. गाव सोडायची गरजच पडली नाही पाहिजे, समतोल विकास झाला पाहिजे, अशा अपेक्षा असतील तर, त्यासाठी विकासाची, प्रगतीची व्याख्या आधी तपासून बघायला लागेल. आज आपण विशिष्ट सोयी, विशिष्ट लोगो, विशिष्ट भाषा, यांना विकासाची लक्षणं मानतोय. माझ्या मते, ‘स्वयंपूर्ण होणं’ म्हणजे खरा विकास. माझ्या गावात/शहरात राहणा-या पाच-पन्नास हजार लोकांच्या जवळपास सर्व गरजा भागवू शकेल असे उद्योग-धंदे सुरु करणं म्हणजे स्वयंपूर्ण बनणं. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे, स्थानिक पातळीवर तयार होणारी ही उत्पादनं आणि सेवा वापरुन संपवण्याची लोकांचीसुद्धा इच्छा आणि क्षमता असणं.
काही गोष्टींसाठी बाहेरच्या स्रोतांवर अवलंबून रहावं लागेल हे मान्य. उदाहरणार्थ, वीजनिर्मिती, गाड्या, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचं उत्पादन, वगैरे. पण अशा गोष्टींची गरज आणि प्रमाण कमीत कमी राहील यासाठी प्रयत्न करता येतीलच. उदाहरणार्थ, सोलर एनर्जीचा वापर, कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंची दुरुस्ती-देखभाल आणि कार्यक्षम वापर, इत्यादी. सध्या सहज उपलब्ध असलेल्या टेक्नॉलॉजीचा सर्वोत्कृष्ट उपयोग स्वतःला स्वयंपूर्ण बनवण्यामधेच आहे.
शेवटी, आपण नक्की काय करतोय आणि का करतोय हे प्रामाणिकपणे तपासून बघावं आणि गैरसमज किंवा न्यूनगंड न बाळगता वस्तुस्थितीचा स्विकार करावा, हेच महत्त्वाचं.
- मंदार शिंदे
9822401246
shindemandar@yahoo.com
