जर्मनीच्या संसदेनं गेल्या आठवड्यात 'द नेटवर्क एन्फोर्समेंट एक्ट' हा कायदा मंजूर केला. माध्यमांमधे याला 'फेसबुकचा कायदा' असं म्हटलं जातंय. या कायद्यानुसार, जर्मनीत काम करणार्‍या फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या सोशल मिडीया कंपन्यांना सर्व प्रकारच्या द्वेषपूर्ण, जातीयवादी, वर्णभेद करणार्‍या, वादग्रस्त कॉमेंट्स किंवा पोस्ट्स, ज्या सरळ-सरळ बेकायदेशीर दिसत असतील, त्या एखाद्या युजरनं रिपोर्ट केल्यापासून २४ तासांच्या आत डिलीट किंवा ब्लॉक कराव्या लागतील. आक्षेपार्ह म्हणून फ्लॅग केलेला मजकूर, जो थेट बदनामी अथवा हिंसाचाराला कारणीभूत ठरणार नाही, त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी कंपन्यांकडं सात दिवसांचा अवधी असेल. असा बेकायदेशीर मजकूर काढून टाकण्यात वारंवार अपयश येत असेल तर या कंपन्यांकडून ५० लाख युरो ते ५ कोटी युरो इतका दंड वसूल केला जाईल.
या कायद्यानुसार, संबंधित सोशल नेटवर्कला ती केस कशी हाताळण्यात आली याची माहिती तक्रार करणार्‍या युजरला कळवावी लागेल, तसं केलं नाही तर त्या कंपनीच्या जर्मनीतल्या मुख्य प्रतिनिधीला आणखी ५० लाख युरोंचा दंड लावण्यात येईल. एकूण किती तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आणि त्या कशा हाताळल्या गेल्या, याचे सार्वजनिक अहवाल कंपन्यांना दर सहा महिन्यांनी प्रसिद्ध करावे लागतील.
हा नागरिकांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याचा सरकारी प्रयत्न आहे असं आपल्यापैकी बर्‍याच जणांना वाटू शकतं. पण, न्यायमंत्री हैको मास यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण असं आहे, "हा कायदा बनवून आम्ही इंटरनेटवरच्या अनिर्बंध आणि अराजक परिस्थितीला लगाम घालून सर्वांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षणच करत आहोत. अपमान होण्याच्या आणि धमकावलं जाण्याच्या भितीपासून मुक्त होऊन प्रत्येकाला आपलं मत व्यक्त करता आलं पाहिजे, याची काळजी आम्ही घेत आहोत. त्यादृष्टीनं हा कायदा म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचं बंधन नसून, उलट त्याची मुलभूत गरज आहे."
पारंपारिक (ऑफलाईन) सार्वजनिक माध्यमांकडून जास्त वेगवान आणि सहज उपलब्ध अशा व्यक्तिगत वापराच्या सोशल (ऑनलाईन) मिडीयापर्यंतचा प्रवास आपल्या पिढीनं बघितला आहे. या माध्यमप्रकाराचे फायदे आपल्याला मान्य आहेतच, पण त्याचबरोबर त्याच्या (मुद्दाम अथवा नकळत केल्या जाणार्‍या) गैरवापराबद्दल आपल्याला काळजीही वाटते. फक्त कुणाचं नियंत्रण किंवा संपादन नसल्यामुळं अत्यंत चुकीची आणि खोटी माहिती मोठ्या प्रमाणावर पसरवली जाताना आपण बघतोच. याच कारणामुळं, सोशल मिडीयाच्या तुलनेत वेग आणि व्याप्ती कमी असूनही आजसुद्धा माहिती किंवा बातमीचा अधिकृत स्रोत म्हणून वर्तमानपत्रांकडंच बघितलं जातं. खूप मोठ्या प्रमाणावर जनतेला एकाच वेळी पचवता येईल अशा पद्धतीनं मजकुराचं नियमन किंवा संपादन करता येण्याच्या क्षमतेमुळंच वर्तमानपत्रांचं हे महत्त्व टिकून आहे, असं मला वाटतं.
वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केल्या जाणार्‍या मजकुराची जबाबदारी भारतातल्या पीआरबी कायद्यांतर्गत संपादकांवर टाकली नसती तर हे नियंत्रण किंवा संपादन नावापुरतंच उरलं असतं. लाखो लोक आमचं वर्तमानपत्र विकत घेतात किंवा वाचतात म्हणून आम्ही काय वाट्टेल ते छापू आणि नंतर त्याच्या परिणामांची जबाबदारी झटकू, हे स्वातंत्र्य वर्तमानपत्रांना नाही. त्यांना कुठलाही मजकूर छापताना काळजी घ्यावी लागते, स्वतःच्या सद्सदविवेकबुद्धीनं ही काळजी घेतली नाही तरी कायदेशीर कारवाईच्या भितीनं तरी ती घ्यावीच लागते. त्यामुळं, सोशल मिडीयावरच्या अनियंत्रित असंपादीत व्यक्तिगत मजकुराच्या तुलनेत हा वर्तमानपत्रीय मजकूर अगदीच किरकोळ वाटू शकतो.
आता जबाबदार आणि सुजाण नागरिक म्हणून आपल्याला हे ठरवावं लागेल की, आपल्या ज्ञानात भर घालण्यासाठी थोडा पण दर्जेदार मजकूर महत्त्वाचा आहे की कसलाही आणि काहीही मजकूर उपलब्ध होण्यासाठी माध्यमांचं स्वातंत्र्य जास्त महत्त्वाचं आहे? इथं एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे वर सांगितलेल्या कायद्यानुसार कुठल्याही युजरला कसलाही मजकूर पोस्ट करायची बंदी घातलेली नाही. या कायद्यानं फक्त या सोशल मिडीया कंपन्यांवर जबाबदारी टाकण्याचं काम केलंय. या कंपन्यांकडून अशा बंधनांना विरोध होणं साहजिक आहे, त्यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आपण टाकलेल्या मजकुराचं नियमन केलं जाईल किंवा आपल्याला ब्लॉक केलं जाईल, या भितीनं अशा सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवरच्या युजरची संख्या कमी होऊ शकते. आणि आपण या कंपन्यांचं बिझनेस मॉडेल लक्षात घेतलं तर असं दिसून येईल की, त्यांची भरभराटच नव्हे तर त्यांचं अस्तित्वही फक्त आणि फक्त युजरच्या संख्येवर अवलंबून आहे. त्यामुळंच, या प्लॅटफॉर्मवर तयार आणि प्रसिद्ध होणार्‍या मजकुराची आणि आम जनतेवर होणार्‍या त्याच्या परिणामांची त्यांना बिलकुल फिकीर नसते.
शेवटी जर्मनीच्या न्यायमंत्र्यांचं म्हणणंच योग्य वाटतंय - अपमान होण्याच्या आणि धमकावलं जाण्याच्या भितीपासून मुक्त होऊन प्रत्येकाला आपलं मत व्यक्त करता आलं पाहिजे. आणि मजकुराच्या जबाबदारीकडं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मर्यादा नव्हे तर मुलभूत गरज म्हणून बघितलं गेलं पाहिजे!
- मंदार शिंदे 9822401246 (४ जुलै २०१७)
या कायद्यानुसार, संबंधित सोशल नेटवर्कला ती केस कशी हाताळण्यात आली याची माहिती तक्रार करणार्‍या युजरला कळवावी लागेल, तसं केलं नाही तर त्या कंपनीच्या जर्मनीतल्या मुख्य प्रतिनिधीला आणखी ५० लाख युरोंचा दंड लावण्यात येईल. एकूण किती तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आणि त्या कशा हाताळल्या गेल्या, याचे सार्वजनिक अहवाल कंपन्यांना दर सहा महिन्यांनी प्रसिद्ध करावे लागतील.
हा नागरिकांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याचा सरकारी प्रयत्न आहे असं आपल्यापैकी बर्‍याच जणांना वाटू शकतं. पण, न्यायमंत्री हैको मास यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण असं आहे, "हा कायदा बनवून आम्ही इंटरनेटवरच्या अनिर्बंध आणि अराजक परिस्थितीला लगाम घालून सर्वांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षणच करत आहोत. अपमान होण्याच्या आणि धमकावलं जाण्याच्या भितीपासून मुक्त होऊन प्रत्येकाला आपलं मत व्यक्त करता आलं पाहिजे, याची काळजी आम्ही घेत आहोत. त्यादृष्टीनं हा कायदा म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचं बंधन नसून, उलट त्याची मुलभूत गरज आहे."
पारंपारिक (ऑफलाईन) सार्वजनिक माध्यमांकडून जास्त वेगवान आणि सहज उपलब्ध अशा व्यक्तिगत वापराच्या सोशल (ऑनलाईन) मिडीयापर्यंतचा प्रवास आपल्या पिढीनं बघितला आहे. या माध्यमप्रकाराचे फायदे आपल्याला मान्य आहेतच, पण त्याचबरोबर त्याच्या (मुद्दाम अथवा नकळत केल्या जाणार्‍या) गैरवापराबद्दल आपल्याला काळजीही वाटते. फक्त कुणाचं नियंत्रण किंवा संपादन नसल्यामुळं अत्यंत चुकीची आणि खोटी माहिती मोठ्या प्रमाणावर पसरवली जाताना आपण बघतोच. याच कारणामुळं, सोशल मिडीयाच्या तुलनेत वेग आणि व्याप्ती कमी असूनही आजसुद्धा माहिती किंवा बातमीचा अधिकृत स्रोत म्हणून वर्तमानपत्रांकडंच बघितलं जातं. खूप मोठ्या प्रमाणावर जनतेला एकाच वेळी पचवता येईल अशा पद्धतीनं मजकुराचं नियमन किंवा संपादन करता येण्याच्या क्षमतेमुळंच वर्तमानपत्रांचं हे महत्त्व टिकून आहे, असं मला वाटतं.
वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केल्या जाणार्‍या मजकुराची जबाबदारी भारतातल्या पीआरबी कायद्यांतर्गत संपादकांवर टाकली नसती तर हे नियंत्रण किंवा संपादन नावापुरतंच उरलं असतं. लाखो लोक आमचं वर्तमानपत्र विकत घेतात किंवा वाचतात म्हणून आम्ही काय वाट्टेल ते छापू आणि नंतर त्याच्या परिणामांची जबाबदारी झटकू, हे स्वातंत्र्य वर्तमानपत्रांना नाही. त्यांना कुठलाही मजकूर छापताना काळजी घ्यावी लागते, स्वतःच्या सद्सदविवेकबुद्धीनं ही काळजी घेतली नाही तरी कायदेशीर कारवाईच्या भितीनं तरी ती घ्यावीच लागते. त्यामुळं, सोशल मिडीयावरच्या अनियंत्रित असंपादीत व्यक्तिगत मजकुराच्या तुलनेत हा वर्तमानपत्रीय मजकूर अगदीच किरकोळ वाटू शकतो.
आता जबाबदार आणि सुजाण नागरिक म्हणून आपल्याला हे ठरवावं लागेल की, आपल्या ज्ञानात भर घालण्यासाठी थोडा पण दर्जेदार मजकूर महत्त्वाचा आहे की कसलाही आणि काहीही मजकूर उपलब्ध होण्यासाठी माध्यमांचं स्वातंत्र्य जास्त महत्त्वाचं आहे? इथं एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे वर सांगितलेल्या कायद्यानुसार कुठल्याही युजरला कसलाही मजकूर पोस्ट करायची बंदी घातलेली नाही. या कायद्यानं फक्त या सोशल मिडीया कंपन्यांवर जबाबदारी टाकण्याचं काम केलंय. या कंपन्यांकडून अशा बंधनांना विरोध होणं साहजिक आहे, त्यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आपण टाकलेल्या मजकुराचं नियमन केलं जाईल किंवा आपल्याला ब्लॉक केलं जाईल, या भितीनं अशा सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवरच्या युजरची संख्या कमी होऊ शकते. आणि आपण या कंपन्यांचं बिझनेस मॉडेल लक्षात घेतलं तर असं दिसून येईल की, त्यांची भरभराटच नव्हे तर त्यांचं अस्तित्वही फक्त आणि फक्त युजरच्या संख्येवर अवलंबून आहे. त्यामुळंच, या प्लॅटफॉर्मवर तयार आणि प्रसिद्ध होणार्‍या मजकुराची आणि आम जनतेवर होणार्‍या त्याच्या परिणामांची त्यांना बिलकुल फिकीर नसते.
शेवटी जर्मनीच्या न्यायमंत्र्यांचं म्हणणंच योग्य वाटतंय - अपमान होण्याच्या आणि धमकावलं जाण्याच्या भितीपासून मुक्त होऊन प्रत्येकाला आपलं मत व्यक्त करता आलं पाहिजे. आणि मजकुराच्या जबाबदारीकडं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मर्यादा नव्हे तर मुलभूत गरज म्हणून बघितलं गेलं पाहिजे!
- मंदार शिंदे 9822401246 (४ जुलै २०१७)
No comments:
Post a Comment