“…मोठ्या राज्याचे विभाजन घडवून आणण्याने त्या भूभागाच्या अर्थकारणाचा पॅटर्नच मुळापासून बदलून जातो. त्याचा परिणाम नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या राज्यांच्या आर्थिक आणि वित्तीय प्रकृतीवर अपरिहार्यपणे होतो. या सगळ्या गोष्टींचा आणि बदलांचा थेट संबंध नवनिर्मित राज्यांच्या विकास प्रक्रियेशी असतो. राज्य लहान असेल तर विकेंद्रित आणि सहभागात्मक विकासाची प्रक्रिया चांगल्या प्रकारे राबवता येते, राज्यातील नागरिकांच्या आशा-अपेक्षांचे प्रतिबिंब राज्याच्या विकासविषयक धोरणांमध्ये अधिक यथार्थपणे डोकावणे शक्य बनते, राज्यापाशी उपलब्ध असलेल्या साधनसामग्रीवर स्थानिकांचेच नियंत्रण राहते, हे राज्य आकारमानाने आटोपशीर असेल तर तुलनेने अधिक सहजसुलभ बनते… अशा प्रकारची आर्थिक आणि विकाससंबद्ध समर्थने छोट्या राज्यांच्या निर्मितीचा पाठपुरावा करताना दिली जातात. ही सगळी स्पष्टीकरणे चुकीची अजिबात नाहीत; परंतु तरीही एक मूलभूत प्रश्न उरतोच. मोठ्या राज्याच्या विभाजनाद्वारे नव्याने अस्तित्वात आलेल्या, आकारमानाने लहान असणाऱ्या राज्यांचा आर्थिक पायाही जर आपातत्रः मर्यादितच असेल तर त्याचा प्रतिकूल परिणाम राज्याच्या विकासविषयक क्षमतांवर जाणवावा, हे ओघानेच येते. मग, अशा मर्यादित आर्थिक ताकद असलेल्या राज्यांना वित्तीय साहाय्यासाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून राहणे भाग पडते. म्हणजेच, राजकीय स्वायत्तता प्राप्त झाली तरी आर्थिक आणि वित्तीय स्वायत्तता धोक्यात येते. मग, या राजकीय स्वायत्ततेला व्यवहारात कितपत अर्थ उरतो? मुळात विभाजनामुळे आर्थिक क्षमताही जर मर्यादितच बनत असतील तर मग आर्थिक विकासासाठी त्या नवनिर्मित राज्याने पैसा आणायचा कोठून? निधीअभावी पुन्हा विकास रखडणारच असेल तर, ‘आर्थिक विकासाची प्रक्रिया गतिमान आणि संतुलित बनण्यासाठी मोठ्या राज्यांचे विभाजन करुन आकाराने लहान लहान असणारी राज्ये निर्माण केली जावीत,’ या प्रतिपादनालाही मर्यादा पडतात. दुसरे म्हणजे, लवचिक आणि मुबलक महसूल देणारी साधने केंद्रसरकारच्या हातात एकवटलेली आणि त्याच केंद्राच्या अर्थसाह्यावर विसंबलेली आकाराने लहान असणाऱ्या राज्यांची पिलावळ आशाळभूतपणे केंद्रसरकारच्या तोंडाकडे बघते आहे, ही रचना निकोप संघराज्यपद्धतीचे गमक मानता येईल का, हा तात्विक प्रश्न उभ राहतो तो वेगळाच!”
- अभय टिळक
(महाराष्ट्र टाइम्स, २० नोव्हेंबर २०११)
No comments:
Post a Comment