One More Favour on Industry by the Government - Rise in Tax on Sale of Electricity (English)

 

Six months ago, something important happened in the lives of electricity consumers in Maharashtra. In June 2025, electricity meters were changed without giving consumers any prior notice, and from 1st of July 2025 the ‘fixed charge’ in the electricity bill was increased by two rupees, and the electricity rate for consumption above 100 units was increased by about one rupee per unit. This means that consumers now have to pay more every month even to use the same amount of electricity as before.

Now, according to a notification issued by the Government of Maharashtra dated 19th of December 2025, the ‘Tax on Sale of Electricity’ (ToSE) in the bills of industrial and commercial electricity consumers has been increased by 9.90 paise per unit. The government says that this increase has been imposed to collect money to ensure that farmers get sufficient electricity during the daytime to run their pumps under the ‘Pradhan Mantri KUSUM Scheme’.

The word ‘KUSUM’ in ‘Pradhan Mantri Kusum Scheme’ is an abbreviation of ‘Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan’. The main objective of this scheme is said to be encouraging farmers to reduce the use of diesel for irrigation in agriculture and to increase the use of solar energy.

The ‘Pradhan Mantri KUSUM Scheme’ has three components. The first component is setting up solar power plants on the ground. The second component is installing solar pumps on farms across the country. The third component is supplying solar power to grid-connected agricultural pumps. The Government of Maharashtra has imposed this tax increase in the name of collecting funds for implementing the second component of this Central Government scheme.

The Electricity Regulatory Commission works to ensure that electricity consumers are not treated unfairly by improper increases in electricity tariffs. If electricity tariffs were to be increased, the proposal would have had to go before this Commission. However, by imposing a tax on electricity consumption, the State Government was able to take a decision by bypassing the Commission. Did the Government think that this proposal might not get approval if it was sent to the Electricity Regulatory Commission? Or did it already know for sure that approval would not be granted, and therefore used this clever method?

This gives rise to some important questions:

Why does the State Government have to collect money through a tax increase in order to give subsidies for installing solar pumps for farmers? Like other states, could it not have made a separate budgetary provision under ‘non-conventional energy use’?

Before making this increase, did the Government study what impact the higher monthly electricity bills would have on the financial condition of industrial and commercial consumers?

With how many, and which, representatives of industrial and commercial electricity consumers did the Government hold discussions? Is it not like the mindset of petty thieves to think that all industries and businesses in the state are making good profits, so let us quietly steal ten paise per unit from them?

Will the money collected through this tax increase actually be used only for the scheme mentioned above? ‘For the scheme’ is expected to mean ‘for providing electricity or subsidies to farmers’. There is a strong possibility (and past experience) that more money will be spent on advertisements claiming “we provided electricity to farmers”.

During the two (non-hu)man-made crises of demonetisation and the COVID lockdown, numerous industries and businesses have already shut down. Those that survived are mostly burdened with debt or are earning just enough to keep operations running. There is no special support, scheme, or policy from the Government to resolve the financial, technical, or business problems of industries and businesses. Instead, many obstacles and loopholes have been created and are still being created, in the name of GST, Digital India, Swachh Bharat, Beti Bachao, KYC, and others.

There is a famous dialogue by Salman Khan in the movie Bodyguard - “Mujh par ek ehsaan karna.. ki mujhpe koi ehsaan mat karna…” (“Do me one favour.. of not doing me any favours.”) On behalf of industry and business owners who take loans to build their businesses and keep them running by working day and night and sweating blood, one feels like making the same request to the Government: “Do us one favour.. of not doing us any favours… It’s okay if you can’t do anything for our benefit, but why make more holes in our already torn pockets?”

By the way, if all the scams of all the ministers in the cabinet were counted and the money recovered, all farmers and industries in the state are likely to get free electricity for at least the next ten years. Why can't our creative and intelligent public representatives and administrative officers think of some plan like this?

~ Mandar Shinde

09/02/2026

One More Favour on Industry by the Government - Rise in Tax on Sale of Electricity (English)

One More Favour on Industry by the Government - Rise in Tax on Sale of Electricity (Marathi)

 

महाराष्ट्र राज्यातल्या वीज ग्राहकांच्या आयुष्यात सहा महिन्यांपूर्वी एक महत्त्वाची घटना घडली. जून 2025 या महिन्यात वीज ग्राहकांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता मीटर बदलण्यात आले, आणि 1 जुलै 2025 पासून वीज बिलामधला ‘स्थिर आकार’ दोन रुपयांनी आणि शंभर युनिटच्या पुढचा वीजदर प्रति युनिट साधारण एक रुपयानं वाढवण्यात आला. म्हणजे आधी वापरत होतो तेवढीच वीज वापरण्यासाठी दर महिन्याला जास्त पैसे भरायचे.

आता महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दि. 19 डिसेंबर 2025 अनुसार, औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या बिलातल्या ‘वीज विक्री करा’त (ToSE) प्रति युनिट 9.90 पैसे वाढ करण्यात आली आहे. ‘प्रधानमंत्री कुसुम योजने’द्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा पंप चालवण्यासाठी पुरेशी वीज मिळवून देण्यासाठी पैसे गोळा करायचे आहेत, म्हणून औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या बिलामधला वीज विक्री कर वाढवण्यात आल्याचं शासनाचं म्हणणं आहे. 

‘प्रधानमंत्री कुसुम योजना’ या नावातलं ‘कुसुम’ हे ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान’ या नावाचं संक्षिप्त रूप आहे. शेतीच्या कामात पाण्याचा उपसा करण्यासाठी डिझेलचा वापर कमी करून सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणं, हे या योजनेचं मुख्य उद्दीष्ट सांगितलं जात आहे.

‘प्रधानमंत्री कुसुम योजने’चे तीन घटक आहेत - जमिनीवर सोलार पॉवर प्लॅन्ट उभे करणे हा पहिला घटक. देशभर शेतांमधे सोलार पंप बसवणे हा दुसरा घटक. ग्रिडमधे जोडणी केलेल्या शेतीकामाच्या पंपांना सौर ऊर्जा पुरवणे हा तिसरा घटक. केंद्र सरकारच्या या योजनेतल्या दुसऱ्या घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी पैसे गोळा करण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र शासनानं ही करवाढ लादलेली आहे.

वीजेच्या दरात चुकीच्या पद्धतीनं वाढ केल्यामुळं वीज ग्राहकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी ‘वीज नियामक मंडळ’ काम करतं. वीजदरात वाढ करण्यासाठी या मंडळाकडं जायला लागलं असतं, पण वीजेच्या वापरावर कर लावण्यासाठी या मंडळाला टाळून निर्णय घेणं राज्य शासनाला शक्य होतं. वीज नियामक मंडळाकडं हा प्रस्ताव गेला तर कदाचित त्याला मान्यता मिळणार नाही असं शासनाला वाटलं असेल का? किंवा मान्यता मिळणार नाही हे पक्कं माहिती असल्यामुळंच ही चलाखी केली असेल का?

यामधून निर्माण होणारे काही महत्त्वाचे प्रश्न -

शेतकऱ्यांना सोलार पंप बसवण्यासाठी सबसिडी द्यायला करवाढीतून पैसे गोळा करायची वेळ राज्य शासनावर का आली? इतर राज्यांप्रमाणे अर्थसंकल्पात ‘अपारंपारिक ऊर्जा वापर’ या अंतर्गत वेगळी तरतूद करता आली नसती का?

औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या दर महिन्याच्या वीजबिलामधे वाढ झाल्यामुळं त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर काय परिणाम होऊ शकतो याचा अभ्यास ही वाढ करण्याआधी केला का?

औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या किती आणि कोणत्या प्रतिनिधींसोबत शासनानं चर्चा केली? राज्यातले सगळे उद्योग-व्यवसाय उत्तम नफा कमवत आहेत, त्यातून हळूच युनिटमागे दहा पैसे काढून घेऊ, ही भुरट्या चोरांसारखी मानसिकता वाटत नाही का?

करवाढीतून मिळालेला पैसा वर सांगितलेल्या योजनेसाठीच वापरला जाणार आहे का? ‘योजने’साठी म्हणजे ‘शेतकऱ्यांना वीज किंवा सबसिडी मिळवून देण्यासाठी’ असं अपेक्षित आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना वीज मिळवून दिली याच्या जाहिरातीवरच जास्त पैसा खर्च होण्याची शक्यता (आणि अनुभव) आहे.

नोटबंदी आणि कोविड लॉकडाऊन या दोन (महा)मानवनिर्मित संकटांमधे असंख्य उद्योग-व्यवसाय बंद झाले. जे टिकले, त्यातले बहुसंख्य कर्जबाजारी आहेत किंवा काम सुरु ठेवण्यापुरते उत्पन्न कमवू शकत आहेत. शासनाकडून उद्योग-व्यवसायांच्या आर्थिक, तांत्रिक, व्यावसायिक अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष सहाय्य, योजना, धोरण अस्तित्वात नाही. उलट जीएसटी, डिजिटल इंडीया, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, केवायसी, असे अनेक अडथळे आणि छिद्रे बनवली आहेत, बनवत आहेत. 

‘बॉडीगार्ड’ सिनेमात सलमान खानचा एक प्रसिद्ध डायलॉग आहे - “मुझपर एक एहसान करना.. कि मुझपे कोई एहसान मत करना…” कर्ज काढून उद्योग-व्यवसाय उभा करणाऱ्या आणि रात्रीचा दिवस, रक्ताचं पाणी करून तो चालू ठेवणाऱ्या उद्योजक आणि व्यावसायिकांच्या वतीनं शासनाला हीच विनंती करावीशी वाटते - “मुझपर एक एहसान करना.. कि मुझपे कोई एहसान मत करना… आमच्या फायद्यासाठी काही करू शकत नसाल तरी ठीक आहे, पण आमच्या फाटक्या खिशाला अजून भोकं कशासाठी पाडता?”

बाय द वे, मंत्रीमंडळातल्या सगळ्या मंत्र्यांचे घोटाळे मोजले आणि वसूल केले, तर राज्यातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना आणि उद्यो-व्यवसायांना पुढची किमान दहा वर्षं तरी वीज फुकट मिळू शकेल, अशी काहीतरी योजना का बरं सुचत नसेल आपल्या कल्पक आणि बुद्धीमान लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना?

~ मंदार शिंदे

09/02/2026

One More Favour on Industry by the Government - Rise in Tax on Sale of Electricity (Marathi)

What Superhit Movies Don't Say About Fighting Terrorists

सुपरहिट होणारे चित्रपट दहशतवाद्यांशी लढण्याबद्दल काय सांगत नाहीत, या विषयावर निरूपमा राव यांचा लेख 19 जानेवारी 2026 या दिवशी ‘टाइम्स ऑफ इंडीया’मधे प्रकाशित झाला आहे.

कोण आहेत निरूपमा राव?

निरूपमा राव 2011 मधे भारताच्या परराष्ट्र सचिव (फॉरेन सेक्रेटरी) म्हणून निवृत्त झाल्या. त्यांनी चीन, श्रीलंका, अमेरिका, अशा देशांमधे भारताच्या राजदूत (ॲम्बेसॅडर) म्हणून काम केलं आहे.

2001 च्या भारत - पाकिस्तान तणावग्रस्त परिस्थितीमधे परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे प्रवक्ता म्हणून भारताची अधिकृत भूमिका मांडायचं काम त्यांनी केलं. 2008 च्या ताज-मुंबई हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच, 2010 मधे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या संवादामधे त्यांनी भारताकडून परराष्ट्र सचिव म्हणून महत्त्वाच्या चर्चेत भाग घेतला.

परराष्ट्र खात्याबद्दल सोशल मिडीयावर अपडेट द्यायला निरूपमा राव यांनी सुरुवात केली. सरकारी अधिकाऱ्यांपैकी बहुतेक सगळ्यात जास्त फॉलोअर्स त्यांच्या ट्विटर अकाउंटला असतील.

निवृत्तीनंतर त्यांनी ब्राऊन युनिव्हर्सिटी, कोलंबिया युनिव्हर्सिटी, कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटी अशा ठिकाणी शिकवायचं काम केलं, करत आहेत.

निरूपमा राव यांचे वडील सैन्यात कर्नल होते आणि त्यांची बहीण - डॉक्टर निर्मला कन्नन - इंडीयन नेव्हीमधून रिअर ॲडमिरल पदावरून निवृत्त झाल्या आहेत. निरूपमा राव यांचे पती सुधाकर राव निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत.

निरूपमा राव यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांकडं किती गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे, हे लक्षात येण्यासाठी त्यांची थोडक्यात ओळख सांगितली.

त्यांचा संपूर्ण लेख वाचण्यासारखा आहेच, पण लेखामधे मांडलेले हे मुद्दे खूप महत्त्वाचे वाटतात -

“दहशतवाद ही विचारपूर्वक हाताळायची, नियंत्रणात ठेवायची, किंवा घडू न देण्यासारखी समस्या नसते. दहशतवाद हा आपला अपमान असतो, ज्याला शक्यतो रक्तबंबाळ उत्तर द्यायचं असतं,” असं सांगायचा प्रयत्न ‘धुरंधर’सारखी फिल्म करते.

अशा प्रकारच्या गोष्टी सिनेमातून सांगितल्या म्हणून युद्धं होतात का? नाही, पण समाजातलं भावनिक वातावरण बदलायचं काम अशा प्रकारच्या गोष्टी करतात, ज्यामुळं माणसं सहजपणे युद्धाचा विचार करायला लागतात.

‘धुरंधर’ फिल्ममधली फॅन्टसी पाकिस्तानपुरती राखीव आहे, चीनबद्दल असलं काही बोललं जात नाही. खरंतर भारताचा जास्त ताकदवान प्रतिस्पर्धी चीन आहे. भारताच्या सुरक्षेसंबंधी वातावरणावर चीनचा प्रभाव जास्त आहे, पण अशाप्रकारे सिनेमातून आपल्याबद्दल काही दाखवलं जाणं चीन खपवून घेत नाही. एकटा हिरो जाऊन ज्याला हरवून येईल अशा व्हीलनच्या रुपात चीनला सादर करणं शक्य नाही, इतका तो ताकदवान, पद्धतशीर, आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेत रुतलेला देश आहे.

भारताच्या लोकप्रिय भौगोलिक राजकारणाची आवडनिवड अस्वस्थ करणारी आहे. आपल्याला बौद्धिक पातळीवर स्पर्धा करायला लागेल असे प्रतिस्पर्धी नको आहेत. त्याऐवजी, प्रतिकात्मक पद्धतीनं ज्यांच्यावर वर्चस्व गाजवता येईल असे शत्रू आपल्याला आवडतात.

चीनबद्दल काही बोलायचं असेल तर तंत्रज्ञान, दळणवळण, औद्योगिक क्षमता, आपल्याला फायदेशीर राहतील असे निर्णय इतरांना घ्यायला लावणारी कार्यपद्धती, आणि दीर्घकाळ स्पर्धेमधे टिकून रहायची क्षमता, या गोष्टींबद्दल कथा रचायला लागतील. पाकिस्तानबद्दल बोलायचं असेल तर बदला घेण्याच्या कथांमधे काम भागतं.

वस्तुस्थिती काय आहे किंवा आपल्या भौगोलिक क्षेत्रामधे कोणते विषय नाजूक आहेत याची फिकीर न करता, आम्हाला वाटेल तीच खरी वस्तुस्थिती असं जगाला सांगायची भारताची इच्छा आहे, असं ‘धुरंधर’सारख्या फिल्म सांगायचा प्रयत्न करतात.

चित्रपट बघून युद्धं सुरू होत नसतील, पण अंधारात युद्धाचे प्रसंग बघून चेकाळायला आणि टाळ्या पिटायला शिकलेल्या समाजामधे युद्धाची अपरिहार्यता पटवून द्यायला सोपं जातं.

“What Superhit Movies Don't Say About Fighting Terrorists”

Written by Nirupama Rao

Times of India 19/01/2026

Link -

https://timesofindia.indiatimes.com/toi-plus/defence-security/what-superhit-movies-dont-say-about-fighting-terrorists/articleshow/126698592.cms

What Superhit Movies Don't Say About Fighting Terrorists

Lowering the age of juvenility for crimes is a step back (Marathi)

Marathi translation of the article “Lowering the age of juvenility for crimes is a step back” written by Vandana Venkatesh, published by The Hindu (22/01/2026) -

“बालकांकडून घडणाऱ्या गुन्ह्यांबद्दल शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी करणे हा बालसंरक्षणातील उलटा प्रवास”

बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 म्हणजेच जे. जे. ॲक्ट लागू होऊन आता दहा वर्षे झाली आहेत. या कायद्याने ‘ट्रान्सफर सिस्टीम’ (हस्तांतरण प्रक्रिया) आणून भारतातील बाल न्याय व्यवस्थेची रचना बदलून टाकली. डिसेंबर 2025 मध्ये संसदेत एका खासदारामार्फत सादर करण्यात आलेल्या खाजगी विधेयकाद्वारे जे. जे. ॲक्टमध्ये दुरुस्ती करून ‘भयंकर किंवा हिनस’ गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या मुलांविरुद्ध शिक्षेसाठी वय 16 वरून 14 वर्षांपर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘हिनस’ गुन्हे म्हणजे किमान सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा असलेले गुन्हे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, 14 ते 15 वर्षांच्या मुलांना प्रौढांप्रमाणे गुन्हेगारी खटले आणि तुरुंगवासाचा सामना करावा लागू शकतो. यामुळे काळजी, पुनर्वसन आणि पुन्हा मुख्य प्रवाहात समावेश (रिहॅबिलिटेशन आणि रिइन्टिग्रेशन) या तत्त्वांना धक्का बसेल आणि शिक्षेवर आधारित दृष्टिकोनाला प्राधान्य दिले जाईल.

‘ट्रान्सफर सिस्टीम’मधील दोष

मुले विकासाच्या दृष्टीने प्रौढांपेक्षा वेगळी असतात आणि त्यांच्यात सुधारणा होऊ शकते, हा भारतीय बाल न्याय संकल्पनेचा आधारभूत विचार आहे. 2012 मधील दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर जे. जे. ॲक्ट शिक्षा देण्याकडे अधिक झुकला आणि त्यात ‘ट्रान्सफर सिस्टीम’ आणण्यात आली. या अंतर्गत 16 ते 18 वर्षांच्या वयोगटातील, ‘हिनस’ गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या मुलांचे बाल न्याय मंडळ (जे.जे.बी.) यांच्याकडून प्राथमिक मूल्यमापन केले जाते. अशा मुलांवर ‘प्रौढ’ म्हणून खटला चालवावा का, हे ठरवण्यासाठी त्यांची मानसिक क्षमता आणि गुन्ह्याचे परिणाम समजून घेण्याची क्षमता तपासली जाते. प्रकरण हस्तांतरित झाले तर बाल न्यायालय त्यांच्यावर ‘प्रौढ’ म्हणून खटला चालवू शकते किंवा ‘बालक’ समजून प्रक्रिया करू शकते.

हा बदल अनुभवजन्य पुराव्यावर आधारित नव्हता, तसेच संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींसोबत सुसंगतही नव्हता. हा प्रस्ताव देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाल न्याय मानकांच्या विरोधात असल्याचे समितीने म्हटले होते.

हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये मनमानी कारभार, प्रक्रियात्मक गुंतागुंत आणि गोंधळ असल्याचे आता लक्षात येत आहे. एखाद्या मुलाला गुन्ह्याचे ‘परिणाम माहीत होते का’ किंवा त्याच्याकडे ‘विशिष्ट मानसिक क्षमता’ होती का, हे तपासण्यावर भर दिल्यामुळे, विकासाच्या टप्प्यांपासून आणि वास्तव परिस्थितींपासून लक्ष विचलित होऊन, दोष देण्याच्या विचित्र इच्छेकडे भरकटते. याशिवाय, प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे गुन्हा करण्याची एखाद्या मुलाची क्षमता आहे का, किंवा कथित गुन्ह्याच्या वेळी त्याची मानसिक अवस्था काय होती, हे ठरवण्यासाठी कोणतीही विश्वासार्ह साधने उपलब्ध नाहीत.

अनेकदा मूल्यमापन करताना विकासात्मक क्षमतेशी फारसा संबंध नसलेल्या बाबी बघितल्या जातात - जसे की, मुलाला आपण करत असलेले कृत्य ‘चूक’ आहे हे माहीत होते का, अटकेच्या वेळी तो घाबरलेला किंवा पश्चात्ताप होत असल्यासारखा दिसत होता का, किंवा तो आपल्या कृत्यांचे संभाव्य परिणाम सांगू शकत होता का.

एकसारख्या परिस्थितीत असलेल्या मुलांनाही वेगवेगळे परिणाम भोगावे लागतात. हे परिणाम त्यांच्या प्रत्यक्ष वर्तनापेक्षा वैयक्तिक परिस्थिती, मूल्यमापन प्रक्रिया आणि बाल न्याय मंडळाच्या व्यक्तिसापेक्ष घेतलेल्या निर्णयांवर अधिक अवलंबून असतात. पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट कमकुवत करणारी, मुलांचे कृत्रिम वर्गीकरण करणारी आणि भेदभावपूर्ण परिणाम देणारी प्रक्रिया पूर्णपणे न्याय्य निर्णय देईल अशी परिस्थिती, कितीही काळजीपूर्वक प्रयत्न केले तरी, निर्माण करता येत नाही. हीच प्रक्रिया 14 वर्षांइतक्या लहान वयाच्या मुलांपर्यंत खाली आणणे म्हणजे बालपणाच्या अधिक असुरक्षित टप्प्यावर मनमानीपणाला संस्थात्मक रूप देण्याचा धोका निर्माण करण्यासारखे आहे.

किशोरवयीन गुन्हेगारीची वास्तव परिस्थिती

सध्याच्या विधेयकामध्ये असा दावा केला आहे की, 14 ते 16 वर्षांच्या मुलांकडून गंभीर गुन्हे घडण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि त्यामुळे शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी करणे आवश्यक बनले आहे, जेणेकरून जबाबदारी आणि धाक निर्माण होईल.

मात्र ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’ (एनसीआरबी) यांच्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये विधिसंघर्षित मुलांच्या विरुद्ध 31,365 प्रकरणे नोंदवली गेली, जी त्या वर्षी नोंदवलेल्या एकूण गुन्ह्यांच्या केवळ 0.5% होती. 2023 मध्ये ताब्यात घेण्यात आलेल्या 40,036 विधिसंघर्षित मुलांपैकी 79% (31,610) मुले 16 ते 18 वयोगटातील होती, तर 12 ते 16 वयोगटातील मुलांचे प्रमाण 21% (8,426) होते. त्यामुळे 14 ते 16 वयोगटातील मुलांमुळे गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचा दावा ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीशी पूर्णपणे विसंगत ठरतो. मुलांचा गुन्हेगारी न्याय प्रणालीत कसा प्रवेश होतो, याबाबत चुकीची समजूत या प्रस्तावामधून दिसून येते.

व्यवस्थेतील असुरक्षितता आणि विषमता यामधून किशोरवयीन मुलांशी संबंधित अनेक प्रकरणे निर्माण होतात. अनेक विधिसंघर्षित मुले एकाच वेळी काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेली मुलेही असतात. मुलांमध्ये जन्मजात गुन्हेगारी वृत्ती नसून, त्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी पूर्णपणे पार न पाडली गेल्यामुळे त्यांचा न्याय प्रणालीशी संपर्क आल्याचे दिसून येते. शिक्षेसाठी वयाची मर्यादा कमी केल्यास, एका बाजूला ही मुले शिक्षात्मक प्रक्रियेत अधिक खोलवर अडकण्याचा धोका संभवतो, आणि दुसऱ्या बाजूला मुलांची गुन्हा करण्याची क्षमता व त्यांची असुरक्षित परिस्थिती यातील फरक ओळखण्याची व्यवस्थेची क्षमता मात्र वाढण्याची शक्यता दिसत नाही.

प्रौढांप्रमाणे गुन्हेगारी प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचे गंभीर परिणाम मुलांवर होतात. डांबून ठेवल्यामुळे त्यांचे शिक्षण खंडित होते आणि बौद्धिक विकास खुंटतो, गुन्हेगारी खटल्यांमुळे सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होते, आणि न्याय प्रणालीमध्ये दीर्घकाळ घालवल्यामुळे मानसिक ताण वाढतो. निकाल काहीही लागो, मुळात प्रक्रिया हीच शिक्षा आणि आघात ठरते. बालसंरक्षणाच्या कायदेशीर तरतुदींच्या विरोधात जाऊन अजूनही मुलांना पोलीस ठाण्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले जाते आणि प्रौढांसाठीच्या कारागृहांमध्ये ठेवले जाते, हे वास्तव लक्षात घेतले तर, व्यवस्थेचे अपयश आणि जबाबदारीचा अभाव या गोष्टी दुरुस्त करण्याची खरी गरज आहे असे दिसून येते.

दुरुस्ती मुलामध्ये नाही, व्यवस्थेमध्ये करा

या विधेयकामुळे लहान वयातच शिक्षा देण्यावर व्यवस्थेचा भर वाढेल, आणि मुलांच्या वाढीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणे, कुटुंब, शिक्षण, मानसिक आरोग्यासाठी मदत या गोष्टी मजबूत करणे आणि व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची गरज याकडून व्यवस्थेचे लक्ष विचलित होईल असे दिसते. किशोर अवस्था आणि प्रौढत्व यातील फरक धूसर करण्याच्या कायदेशीर प्रयत्नांमुळे, बालकांचे सर्वोत्तम हित आणि कायद्यापुढे सर्व समान यासहीत बालहक्कांच्या इतर मुलभूत तत्त्वांना धक्का बसतो.

समाजातील गंभीर संकटावर अर्थपूर्ण काम करायचे असेल, तर मुलांचे संरक्षण काढून घेणे हा उपाय नसून, संकटात सापडण्यापूर्वी मुलांना आधार देणाऱ्या संस्था आणि समुदाय यांच्या सक्षमीकरणातील गुंतवणूक वाढवणे हा उपाय आहे. व्यवस्था अपयशी ठरण्याचे कारण विधिसंघर्षित मुले आहेत असे ठरवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केल्यामुळे ही समस्या सुटणार नाही. यामुळे एवढेच होईल की, व्यवस्थेच्या अपयशामुळे होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जाण्याची क्षमता सगळ्यात कमी असलेल्यांवरच व्यवस्थेच्या अपयशाचे परिणाम ढकलले जातील.

~ वंदना वेंकटेश ‘एनफोल्ड प्रोॲक्टीव्ह हेल्थ ट्रस्ट’मध्ये लीगल रिसर्चर आहेत. त्या भारतातील बालहक्क आणि बाल न्यायाशी संबंधित मुद्द्यांवर काम करतात.

Original article in English - 

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/lowering-the-age-of-juvenility-for-crimes-is-a-step-back/article70534626.ece/amp/

Lowering the age of juvenility for crimes is a step back (Marathi)

The Saviour (Short Story)

“The dogs on the first floor are becoming unbearable,” said the cow, travelling by lift to the fifth floor, to the goat who lived on the third.

“True,” sighed the goat, “but who’s going to speak up against them? Your bull or our buck? And then there’s that pig from the second floor - always backing the dogs…”

The lift stopped at the third floor. The goat got off. At the fifth floor, the cow stepped out. An everyday incident, happening afresh today.

By afternoon, the puppies came with invitations. It was one puppy’s birthday, they said - a celebration.

By evening, the housing society was in an uproar.

“Bakery fellow, you owe me the bread… fresh fresh bread…”

“Bones go crack-crack-crack crack-crack-crack crack!”

Such thunderous, popular-among-animals songs blared. Dogs from every corner of the city had gathered. United, their barking gained the confidence of a jackal’s howl.

For those living on the third, fourth, and fifth floors, it sounded like the roars of lions and tigers.

Doors and windows were shut tight. TV volumes were turned up. People sat inside, waiting for the night to pass.

The television sets played songs at lowest volume:

“The weather today is very doggish… very doggish…”

“You bark, I hear the melody… All fools agree, You’re the Majesty…”

God-fearing residents stayed indoors, hoping night would end early.

That day passed. But from the next day onward, dogs multiplied.

Dogs in the parking lot. Dogs in the lift. Dogs on the stairs. On the terrace, on the ground, on the compound wall - dogs, only dogs.

Bulls, bucks, monkeys, giraffes - everyone began timing their movements to avoid dogs. Once inside their homes, they bolted the doors and remained hidden.

Eventually, the nuisance became unbearable. Fed up, everyone gathered on the first floor.

“This must stop!”

“Outsiders must go!”

“Restore peace!”

Slogans were shouted.

The dog listened patiently. Then he raised slogans himself:

“Outsiders must go!”

“Restore peace!”

The dog then came up with a solution. A watchman was appointed. Contributions were collected from everyone. Everyone agreed - what a sensible dog!

The watchman, of course, was the dog’s friend. Within a month, the picture changed.

Dogs no longer came every day. Only occasionally. After all, what could they do? They had so many festivals and so many tasks - On Dussehra, to distribute token gold; on Makar Sankranti, to exchange sweets… To collect donations.

To burst firecrackers. And so on…

But now the watchman had authority. The daily chaos was gone.

“That dog from the first floor saved the society, didn’t he? He should be chairman this time,” said the cow, travelling by lift to the fifth floor, to the goat on the third.

“True,” laughed the goat, winking. “Who else here is as strong as he is? Your bull, or our buck?”

The lift stopped at the third floor. The goat got off. At the fifth floor, the cow stepped out. An everyday incident, happening afresh once again.

By afternoon, the puppies came with invitations. A celebration, they said - Daddy had become chairman.

By evening, festivities filled the society.

Dolby speakers blared:

“Bones go crack-crack-crack crack-crack-crack crack!”

~ Mandar Shinde

10/09/2018

 

The Saviour (Short Story)

A Cycling Event or a Disaster? (English)

Pune Grand Challenge Tour 2026 - A Cycling Event or a Disaster?

The other day I wrote about huge amounts being spent in Pune for temporary beautification and dummy infrastructure development in the name of an international cycling event.

Adding to the interesting happenings so far, the District Magistrate of Pune vide order DMA/17/2026 dated 17th of January 2026 has declared a holiday on 19th of January 2026 for all schools and colleges in specific areas of Pune city, citing Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 (along with Sections 25, 30 of the Act and another circular by the Department of School Education) for a cycle race organized by a private company on that day. Is this legally valid?

Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 speaks about powers and functions of the District Authority in the event of any threatening disaster situation or disaster.

Section 2(d) of the Act defines “disaster” as a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area.

Declaring a school or college holiday under Section 34 of the Disaster Management Act, 2005 for a private cycle race may not be legally valid, unless the administration can demonstrate a genuine “threatening disaster situation” within the definitions of the Act.

A planned sporting event is neither accidental nor unforeseen, does not inherently cause substantial loss or destruction, and is well within administrative coping capacity (traffic control, law and order, crowd management, etc.). Therefore, it does not satisfy Section 2(d) of the Act.

How do Punekars look at this event? Certainly not as a disaster, I guess. In this case, should we ignore the possibility of misapplication of emergency powers by the highest authority in the district? As they say, “Give the devil an inch and he’ll take a mile.” (Disclaimer: Read the last sentence as an idiom and not as a literal statement.)

~ Mandar Shinde

17/01/2026

A Cycling Event or a Disaster? (English)

A Cycling Event or a Disaster? (Marathi)

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर 2026 - सायकल स्पर्धा की संकट?

एका आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या नावाखाली पुण्यात तात्पुरतं सुशोभीकरण आणि दिखाऊ पायाभूत सुविधा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च होत असल्याबद्दल मी काही दिवसांपूर्वी लिहिलं होतं.

त्यात आता अजून एका मजेशीर गोष्टीची भर पडली आहे. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश क्रमांक आव्यप्रा/17/2026, दि. 17 जानेवारी 2026 याद्वारे, पुणे शहरातल्या विशिष्ट भागातल्या सर्व शाळा आणि कॉलेजसाठी 19 जानेवारी 2026 रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. हा सुट्टीचा आदेश एका खासगी कंपनीकडून आयोजित सायकल स्पर्धेसाठी काढला आहे, पण या आदेशात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 कलम 34 (सह कलम 25, 30 आणि शालेय शिक्षण विभागाचं एक परिपत्रक) हा संदर्भ दिला आहे. कायदेशीरदृष्ट्या हे बरोबर आहे का?

संभाव्य धोकादायक किंवा आपत्तीजनक परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणते अधिकार प्राप्त होतात आणि त्यावेळी त्यांचं अपेक्षित कार्य काय असतं, याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या कलम 34 मध्ये सांगितलं आहे.

याच कायद्याच्या कलम 2(d) मधील व्याख्येनुसार, “आपत्ती” म्हणजे नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित कारणांमुळं, अपघातामुळं किंवा दुर्लक्ष केल्यामुळं घडणारी दुर्घटना, संकट किंवा गंभीर घटना, ज्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी, त्रास, मालमत्तेचं नुकसान किंवा नाश, पर्यावरणाचं नुकसान किंवा ऱ्हास होतो, आणि ज्या घटनेचं स्वरूप किंवा व्याप्ती त्या प्रभावित क्षेत्रातल्या लोकसमूहाच्या सहनशक्तीच्या पलीकडं जाते.

प्रशासनाला कायद्यातल्या व्याख्येनुसार “संभाव्य धोकादायक किंवा आपत्तीजनक परिस्थिती” दाखवता आली तरच एखाद्या खासगी सायकल स्पर्धेसाठी शाळा किंवा कॉलेजला सुट्टी जाहीर करणं हे कलम 34 अंतर्गत कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होऊ शकेल, नाही का?

नियोजित सायकल स्पर्धा अपघातजन्य किंवा अनपेक्षित कशी असेल? किंवा अशा स्पर्धेमुळं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान किंवा नाश कसा होऊ शकेल? आणि अशा स्पर्धेचं आयोजन हे प्रशासनाच्या अधिकार आणि क्षमतेच्या मर्यादेत नाही का? (उदाहरणार्थ, वाहतूक नियंत्रण, कायदा व सुव्यवस्था, गर्दीचं व्यवस्थापन, इत्यादी). त्यामुळं कलम 2(d) मधील व्याख्येनुसार या उपक्रमाला ‘आपत्ती’ म्हणता येणार नाही.

पुणेकरांना हा कार्यक्रम नक्कीच आपत्ती वाटत नसेल, असं मला तरी वाटतं. पण मग, जिल्ह्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांकडून आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारांचा चुकीचा वापर केला जात असेल तर आपण दुर्लक्ष करायचं का? म्हणतात ना, “ म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये.” (डिस्क्लेमर: शेवटचं वाक्य एक म्हण म्हणून वाचावं, शब्दशः अर्थ लावू नये.)

~ मंदार शिंदे

17/01/2026

A Cycling Event or a Disaster? (Marathi)

Corruption in the name of Development (English)

An international cycling race of about 450 kilometers, passing through different parts of Pune district, will start on 19th of January 2026. It is said that more than 150 cyclists from 35 countries are going to participate. Preparations for this event are going on, such as building roads, filling potholes, painting walls, and installing streetlights across Pune city.

The administration is promoting this work as if they are creating a garden in a desert. In a newspaper article that looks more like a brochure, the District Collector says that the improved condition of the roads, thanks to this cycling event, will help farmers transport their produce faster and will also boost small industries. In a smart city like Pune, roads should always be in good condition so that farm produce can reach markets quickly. How ridiculous it is that one has to wait for an international event for internal roads to be in good condition.

Considering the response to multiple complaints filed to the Pune Municipal Corporation for road repair, this systemic corruption under the guise of development becomes even more obvious. Once, because a central minister was visiting, a road was asphalted overnight while drainage work was still going on, and after the minister’s convoy passed, the road was dug up again. Another time, the Corporation officially informed that they would come to fill potholes after one month, once asphalt (Dambar) became available. Important city roads are suddenly closed and unsafe diversions are put in place. Broken covers and grills of drainage chambers are not replaced even after written complaints. And now, for an international cycling event, they claim that pouring asphalt on roads will boost industries!

I am watching this work closely in the Kondhwa-Yevalewadi area. The roads are being asphalted like applying a bandage. If the cyclists are going to use only half the road, only half has been repaired, and the remaining half is left dug up. Old but working streetlights are left as they are, new poles are erected, and then even the new poles are repainted. One pole is bent at almost a twenty-degree angle, yet instead of straightening it, it has been painted as it is. The bicycle paintings on the walls look grotesque rather than creative.

Overall, there is a strong possibility of large-scale corruption in the entire planning. Also, many citizens have been inconvenienced by suddenly closing roads in the name of this work. For example, the distance from Yevalewadi to Bhivari is ten kilometers, but because Bopdev Ghat has been closed for many days, people have to travel thirty-two kilometers instead.

Any initiative can have both good and bad effects. But instead of discussing the real need for it, the usefulness compared to the money spent, and the priority chosen when there are other serious problems, the media seems to be openly doing marketing (PR) work for the administration.

Many such projects are being implemented by the administration by taking citizens for granted. During the G-20 meeting earlier, LED light strings wrapped around streetlight poles and flowering plants placed in dividers disappeared within a week. Has anyone asked the municipal corporation who removed them and where they went?

Seeing all this, it feels like corruption existed earlier too, but now it is being done openly, without even trying to hide it.

Tomorrow, ‘common’ public will surely go out to enjoy the ‘festival’ of democracy and to ‘donate’ their valuable votes. But remember that for the next five years, the responsibility of questioning the administration’s work also lies with us. Is it not wrong to expect that Corporators (Nagarsevak) who bought tickets, sold their integrity, or were elected by buying votes will do this job?

~ Mandar Shinde

14/01/2026

Corruption in the name of Development (English)

Corruption in the name of Development (Marathi)

पुणे जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागातून जाणारी, सुमारे साडेचारशे किलोमीटर लांबीची एक आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा 19 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार आहे. पस्तीस देशांमधून दीडशेपेक्षा जास्त सायकलपटू यात भाग घेणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या स्पर्धेची तयारी म्हणून पुण्यात रस्ते बनवणे, खड्डे बुजवणे, भिंती रंगवणे, स्ट्रीटलॅम्प बसवणे, अशी कामं सुरू आहेत.

या कामांची जाहिरात प्रशासनाकडून अशी सुरू आहे की जणू एखाद्या वाळवंटात नंदनवन फुलवत आहेत. वर्तमानपत्रातून छापलेल्या बातमी ऊर्फ ब्रोशरमध्ये जिल्हाधिकारी महोदय म्हणतात की, या स्पर्धेमुळे चांगले रस्ते झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची वाहतूक जलद होईल आणि छोट्या उद्योगांना चालना मिळेल. पुण्यासारख्या स्मार्ट शहरात शेतमाल शेतातून लवकर बाजारात पोहोचण्यासाठी रस्ते नेहमीच चांगले राहिले पाहिजेत, त्यासाठी एखाद्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेची वाट बघावी लागणे किती हास्यास्पद आहे.

पुणे महानगरपालिकेकडे असंख्य वेळा रस्ता दुरुस्तीच्या तक्रारी केल्यानंतर मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेतल्यास ही फसवेगिरी अजूनच नजरेत भरत आहे. एकदा केंद्रीय मंत्र्यांचा दौरा आहे म्हणून ड्रेनेजचं काम सुरू असताना डांबर ओतून रात्रीतून रस्ता बनवला आणि मंत्र्यांचा ताफा गेल्यावर पुन्हा उकरला. एकदा महापालिकेनं लेखी स्वरूपात कळवलं की एक महिन्याने डांबर उपलब्ध झाल्यावर खड्डे बुजवायला येऊ. शहरातले महत्त्वाचे रस्ते अचानक बंद करून असुरक्षित डायव्हर्जन लावले जातात, ड्रेनेज चेम्बरची तुटलेली झाकणं आणि जाळ्या लेखी तक्रार करूनसुद्धा बदलत नाहीत. आणि आता आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी रस्त्यांवर डांबर ओतून म्हणे उद्योगांना चालना देणार!

कोंढवा-येवलेवाडी परिसरात हे काम जवळून बघतो आहे. रस्त्याला मलमपट्टी केल्यासारखे डांबरीकरण करत आहेत. अर्ध्या रस्त्यावरून सायकल स्पर्धक जाणार असतील तर अर्धाच रस्ता चांगला केला आहे, उरलेला रस्ता तसाच उखडलेला सोडला आहे. जुने पण चालू स्थितीत असलेले पथदिवे तसेच ठेवून नवीन खांब उभे केले आहेत आणि नवीनच खांब पुन्हा रंगवले जात आहेत. एक खांब जवळपास वीस अंशात वाकला आहे, तरी तो सरळ न करता वाकडाच रंगवला आहे. भिंतींवर रंगवलेली सायकलींची चित्रे कल्पनाशून्य आणि बटबटीत आहेत.

एकूण संपूर्ण नियोजनात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता आहे. शिवाय या कामांच्या नावाखाली रस्ते अचानक बंद करून अनेक नागरिकांची गैरसोय केली आहे ती वेगळीच. उदाहरणार्थ, येवलेवाडी ते भिवरी दहा किलोमीटर अंतर आहे, पण बोपदेव घाट अनेक दिवस बंद ठेवल्यामुळे बत्तीस किलोमीटर प्रवास करून जायला लागत आहे.

कोणत्याही गोष्टीचे चांगले आणि वाईट दोन्ही परिणाम होऊ शकतात; पण त्या गोष्टीची खरी गरज, त्यावर केलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात उपयुक्तता, इतर गंभीर समस्या भेडसावत असताना निवडलेला प्राधान्यक्रम, याबद्दल बोलण्याऐवजी मिडीया चक्क प्रशासनाच्या मार्केटींगचे (पीआर) काम करताना दिसत आहे.

नागरिकांना सरसकट गृहीत धरून असे अनेक प्रोजेक्ट प्रशासनाकडून राबवले जात आहेत. मागे जी-20 मिटींगसाठी स्ट्रीटलॅम्पच्या खांबावर गुंडाळलेल्या एलईडी लाईटच्या माळा आणि डिव्हाइडरमध्ये लावलेली फुलझाडं एका आठवड्याच्या आत कुणी आणि कुठं गायब केली, त्याचा हिशोब कुणी महानगरपालिकेला विचारला आहे का?

भ्रष्टाचार पूर्वीही होत होता, आता तो लपून-छपून करावासा न वाटता धडधडीतपणे करण्याचे दिवस आहेत असं हे बघून वाटतं.

उद्या लोकशाहीच्या 'उत्सवा'चा आनंद लुटायला आणि आपल्या अमूल्य मतांचं 'दान' करायला ‘सर्वसामान्य’ नागरिक बाहेर पडतीलच. पण पुढची पाच वर्षं प्रशासनाच्या कामाबद्दल जाब विचारायची जबाबदारीसुद्धा आपल्यालाच पार पाडायची आहे हे लक्षात असू द्या. तिकीट विकत घेतलेले, स्वतः विकले गेलेले, मतं विकत घेऊन निवडून आलेले नगरसेवक हे काम करतील अशी अपेक्षा ठेवणं चुकीचं नाही का?

~ मंदार शिंदे

14/01/2026

Corruption in the name of Development (Marathi)

Zinda Ho Tum - Piyush Mishra

 

ज़िन्दा हो हाँ तुम कोई शक नहीं

साँस लेते हुए देखा मैंने भी है

हाथ ओ' पैरों और जिस्म को हरकतें

ख़ूब देते हुए देखा मैंने भी है...

अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम

दर्द सहते हुए सख़्त सी लेते हो

अब है इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए

ख़ूब अपनी समझ में तो जी लेते हो...

~ पीयूष मिश्रा

Zinda Ho Tum - Piyush Mishra

Boomrang Generation of Urban India

शहरी भारतातली ‘बूमरँग’ पिढी आता उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे.

वयाची तिशी ओलांडलेले स्त्री-पुरुष आपापल्या आईवडीलांच्या घरी परत जात आहेत. ‘जेन-झी’ निघाली ‘जेन-एक्स’च्या भेटीला.

- अपेक्षेप्रमाणे (किंवा ‘लिंक्डइन’ आणि ‘इन्स्टा’वरच्या बेंचमार्कनुसार) करियर घडवता आले नाही.

- वाढत्या उत्पन्नापेक्षा कित्येक पटीने भरभर महागाई वाढत गेली.

- घरं घेणं परवडेनासं झालं, विशेषतः ज्या घरांमधे लहानपण गेलं त्या प्रकारची घरं. त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या घरांमधे रहायला कुणाला आवडेल?

- परदेशी शिक्षणाचं डॉलरमधलं कर्ज + रुपयांमधे मिळणारं उत्पन्न.

खरंतर व्यक्तीस्वातंत्र्य खूपच महत्त्वाचं आहे असं मानणाऱ्या ४ किंवा ५ प्रौढ व्यक्ती एकत्र राहू लागल्यात, अशी ही सक्तीची ‘एकत्र कुटुंब’ परिस्थिती आहे. एकत्रित स्वप्नं (मुलांपेक्षा जास्त आईवडीलांचीच) पूर्ण न झाल्याचं ओझं वागवणारे आईवडील. जे नियम मान्य नाहीत म्हणून घर सोडून गेले होते त्याच घरात दररोज परत यायला लागतंय आणि आता ते नियम पाळण्याशिवाय काही पर्यायच नाही, यामुळं दररोज नव्यानं आपला आत्मविश्वास हरवणारी मुलं.

जरा विचार करा - सुट्ट्यांचं नियोजन करायचं आहे, ‘झोमॅटो’वरून काहीतरी ऑर्डर करायचं आहे, मित्रमंडळींना घरी बोलवायचं आहे - रोज करत असलेल्या अगदी साध्या आणि छोट्या गोष्टींमधेसुद्धा खतरनाक वाद निर्माण होऊ शकतात.

अमेरिकेत याला ‘हब-सन’ असं काहीतरी म्हणतात असं मी ऐकून आहे.

पुढं काय होणार याची उत्सुकता आहे..

~ शंतनू देशपांडे

संस्थापक सीईओ, बॉम्बे शेव्हींग कंपनी

Boomrang Generation of Urban India

Three Language Formula in Maharashtra Schools

 

पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा (हिंदी) शिकवण्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले निर्णय आणि त्यावर आलेल्या उलट-सुलट प्रतिक्रिया सगळ्यांना माहिती असतीलच. त्रिभाषा सूत्रासाठी नेमलेल्या सरकारी समितीनं आता 'जनमताचा कौल' घेणार असं जाहीर केलेलं आहे. तज्ज्ञ समितीनं अभ्यास करून त्रिभाषा सूत्राबद्दल निर्णय घ्यावा असं शासनानं ठरवलेलं असताना, आता ‘जनमत’ जाणून घेण्याचा नवीनच पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

प्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये अर्धेअधिक मतदार मतदान करत नाहीत; मग हे जनमत कुणाकडून आणि कसं मिळवणार याबद्दल प्रश्न आहेतच. काही विशिष्ट राजकीय पक्ष आणि संस्था-संघटना यांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली जाईल, आणि सर्वसामान्य जनतेकडून ऑनलाईन प्रश्नावली भरून घेतली जाईल. यातून नेमकं कुणाचं प्रतिनिधित्व होणार आहे आणि कुणाचं मत नोंदवलं जाणार आहे, हे लवकरच समजेल; पण ज्यांच्या आयुष्यावर या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम होणार आहे त्या लहान मुलांचा ‘जनमता’मध्ये कसा समावेश करणार हे गूढच आहे.

पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा (हिंदी) शिकवली पाहिजे की नाही याबद्दल शिक्षक, पालक, संस्था प्रतिनिधी, संशोधक, यांच्या चर्चा सुरू आहेत; पण काही दिवसांपूर्वी त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात काही शालेय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. १३ ते १८ वर्षे वयोगटातल्या मुला-मुलींकडून मांडण्यात आलेले मुद्दे इथं सगळ्यांच्या माहितीसाठी देतो.

१. संवादाचं माध्यम म्हणून मातृभाषा महत्त्वाची वाटते; पण शिक्षणाचं माध्यम म्हणून इंग्रजी महत्त्वाची आहे असंही वाटतं. इंग्रजीमुळं उच्चशिक्षण घेण्याबद्दल आत्मविश्वास आणि संधी वाढतात असं वाटतं. मग मातृभाषा (मराठी) आणि इंग्रजी या दोन भाषा पहिल्या इयत्तेपासून शिकायलाच लागतील. मुलांचं वय आणि शिकायची क्षमता लक्षात घेऊन अजून भाषांची (विषयांची) संख्या वाढवू नये.

२. एका शैक्षणिक वर्षाचे दिवस (२०० ते २३८) आणि शिकवण्याचे तास मर्यादित असल्यामुळं, आहे तेवढ्या दिवसांमध्ये आणि तासांमध्ये अजून एक भाषा (अजून एक विषय) बसवायला लागेल, त्यासाठी आहे त्या तासाची वेळ कमी (४५ मिनिटांवरून ३५ मिनिटे) करायला लागेल, आणि सगळेच विषय शिकायला अडचण येईल असं वाटतं.

३. अभ्यासक्रमात भाषांची संख्या हळूहळू वाढवत न्यावी. पहिलीमध्ये किमान एक भाषा व्यवस्थित शिकवावी, मग इतर भाषा वाढवाव्यात. सगळ्या मुलांना बालवाडी किंवा पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची संधी मिळत नाही; त्यामुळं (प्रमाण) मराठी भाषा शिकायला शाळेचं पहिलं वर्ष अपुरं पडतं; मग अजून एक भाषा वाढली तर अजून गोंधळ वाढेल.

४. पहिल्या इयत्तेमध्ये विषयांची संख्या वाढवायचीच असेल तर अजून एक भाषा विषय वाढवण्याऐवजी इतर विषय लवकर शिकवायला सुरू करावेत, ज्याचा भविष्यात मुलांना फायदा तरी होईल, जसे की, स्पर्धा परीक्षेची तयारी, व्यावसायिक शिक्षण, इत्यादी.

५. मराठी भाषेमध्ये चिन्हे - अनुस्वार, उकार, ऱ्हस्व दीर्घ या गोष्टी शिकायला अवघड वाटतात. हिंदी भाषेची लिपी पुन्हा देवनागरीच आहे. वाचनापेक्षा लेखनात जास्त अडचणी येतात. ही चिन्हे शासनाने कमी करावीत.

६. हिंदी सिनेमे बघून हिंदी भाषा समजते आणि बोलायला जमते; पण अजून एका विषयाचा अभ्यास वाढणार असेल तर शिकायला अवघड जाईल असं वाटतं. भाषा शिकायची म्हणजे शब्दसंग्रह, व्याकरण, साहित्य वाचन आणि लेखन या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करायला लागणार. पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा शिकवायचीच असेल तर फक्त भाषा शिकवा, पण त्याचा अभ्यास किंवा परीक्षा नको.

७. महाराष्ट्रात कामानिमित्त खूप लोक इतर राज्यांमधून येऊन राहिले आहेत. त्यांच्या घरात मराठी बोलली जात नाही; कन्नड, मारवाडी, भोजपुरी, वडारी, अशा वेगवेगळ्या भाषा बोलल्या जातात. शाळेत मराठी आणि इंग्रजी शिकायला लागते. अजून एक (हिंदी) भाषा शिकायची म्हणजे अजून अवघड जाईल असं वाटतं. (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये चार प्रकारच्या भाषांचा उल्लेख केलेला आहे - मातृभाषा, गृहभाषा, परिसरभाषा, राज्यभाषा. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या किती घरांमध्ये या चारही भाषा ‘प्रमाण मराठी’ असतील?)

महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये शाळेत जाणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं हेच मत असेल असं नाही, पण प्रातिनिधिक स्वरूपात हे मुद्दे विचार करायला लावणारे आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रॅक्टिकल शंका आणि अडचणी समजून घेतल्याशिवाय जनमत चाचणी अपूर्ण राहील; पण राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय कार्यपद्धती, आणि सर्वसामान्य जनतेची अनास्था, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून गोंधळ अजून वाढेल अशी परिस्थिती दिसत आहे. आपण आपल्या पातळीवर विचार आणि सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करत राहू.

~ मंदार शिंदे

२२/०९/२०२५

Three Language Formula in Maharashtra Schools

Marathi Movie Dashavtar

 

“गोड मानूनी घे रंगपूजा…”

पर्यावरणाचं रक्षण की भौतिक विकास? दोन्ही एकाच वेळी शक्य आहे का? नसेल तर दोन्हीतलं नेमकं काय निवडायचं? आणि कुणी निवडायचं? भविष्य घडवायला निघालेल्या पिढ्यांनी की पैलतीरी नजर लागलेल्या पिढ्यांनी? एकाचा विकास म्हणजे दुसऱ्यासाठी भकास, एवढं सरळसोपं गणित आहे का ते?

त्यापेक्षा हे सूत्र कसं वाटतंय - एव्हरी ॲक्शन हॅज ॲन इक्वल ॲन्ड अपोझिट रिॲक्शन. आता आपण ॲक्शनवाले की रिॲक्शनवाले, एवढंच ठरवायचं. मग चूक बरोबर, योग्य अयोग्य, नैतिक अनैतिक, हे गोंधळ मागं पडतील कदाचित. हे जास्त सोपंय ना?

कोकणातला निसर्ग, नैसर्गिक संपत्तीचा मोह, मोहातून घडणाऱ्या ॲक्शन, आणि प्रत्येक ॲक्शनला निसर्गातून (आणि निसर्गातल्या माणसाकडून) येणारी रिॲक्शन. हे सगळं बघायला मिळेल ‘दशावतारा’च्या फॉरमॅटमध्ये. थँक्स टू सुबोध खानोलकर आणि मित्रमंडळी.

बाबुली मेस्त्रीचा मोठा पडदा व्यापून टाकणारा दशावतारी परफॉर्मन्स जबरदस्त परिणामकारक. भरत जाधव, सुनील तावडे, रवी काळे, लोकेश मित्तल, विजय केंकरे, अभिनय बेर्डे, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर, गुरु ठाकूर, महेश मांजरेकर, आणि दिलीप प्रभावळकर, ही नावं थिएटरमध्ये गर्दी खेचायला पुरेशी आहेतच; पण ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र यांचं पार्श्वसंगीत आणि देवेंद्र गोलटकर यांचा कॅमेरा याची जादू अनुभवायला थिएटरमध्ये जाणं भाग आहे.

डोळ्यांना सुखावणारा कोकणातला निसर्ग आणि कानाला गोड वाटणारी कोकणी भाषा. लहानपणापासून ऐकलेल्या बघितलेल्या खऱ्या-खोट्या कथा दंतकथा आणि त्यातून निर्माण झालेलं कोकणाबद्दलचं एक गूढ आकर्षण. ‘दशावतार’ सलग किंवा तुकड्या-तुकड्यात बघण्याची मजा. पौराणिक पात्र आणि प्रसंग यांच्याशी जुळलेली नाळ. आजच्या जगण्यातल्या प्रश्नांची नकळत टोचणी. वाईटावर चांगल्याचा विजय आणि जनतेच्या हातात खरी ताकद हा आशावाद. पुढं काय होणार यापेक्षा कसं होणार याची जास्त उत्सुकता.

आणि हे सगळं आपल्या मराठीत बघायला मिळतंय याचा अपार आनंद.

थँक्यू सुबोध खानोलकर. असेच सिनेमे बनवत रहा. संदर्भ कोकणाचा असल्यामुळं, ओन्ली समुद्र इज द लिमिट…

दिलीप प्रभावळकर सर! माणूस आहात की यक्ष? की एखादा शापित गंधर्व? ‘दशावतार’ संपून आता भैरवी सुरू झालीय, हे ऐकवत नाही तुमच्या तोंडून… सलाम!

नवरस मी उधळुनिया चरणी तुझ्या

मानूनी घे गोड तुझी रंगपूजा

जरी थकलो नच सुटला संग तुझा

शरण तुला नाही मनी भाव दुजा

अवघे तुझेच दान रे

ईश्वरा, खेळ रोज नवा

गोड मानूनी घे रंगपूजा

१४/०९/२०२५

Marathi Movie Dashavtar

Reserved Education

१७ वर्षे ३६४ दिवसांपर्यंत वयाच्या सर्व व्यक्तींना बालक किंवा मूल (Child) समजलं जावं अशी व्याख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (संयुक्त राष्ट्रसंघ बालहक्क संहिता UNCRC १९८९) आणि राष्ट्रीय स्तरावर बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ यानुसार करण्यात आलेली आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतातल्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ४२ टक्के १८ वर्षांखालील मुलं आहेत.

भारत देशात राहणाऱ्या ६ ते १४ वयोगटातल्या सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची सक्ती २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासन (महानगरपालिका, जिल्हा परिषद) यांच्यावर कलम ८ व कलम ९ नुसार करण्यात आलेली आहे. यामध्ये मुलांचा धर्म, जात, पालकांची आर्थिक स्थिती यानुसार भेदभाव किंवा निवड करण्याची सोय नाही. सर्व मुलांना म्हणजे सर्वच मुलांना मोफत शिक्षण!

१८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व जातीधर्माच्या आणि सर्व प्रकारच्या आर्थिक परिस्थितीतल्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची आर्थिक क्षमता सरकारकडे आहे, फक्त राजकीय इच्छाशक्ती नाही. १९६८ पासून याचा हिशोब असंख्य वेळा मांडून झालेला आहे.

आता मुद्दा शिक्षणातल्या आरक्षणाचा, ज्याचे दोन प्रकार पडतात - संख्यात्मक आरक्षण (लोकसंख्येच्या प्रमाणात) आणि गुणात्मक आरक्षण (संधींपासून वंचित आणि मागास स्थितीच्या प्रमाणात).

मागणी आणि पुरवठा यातल्या फरकामुळं संख्यात्मक आरक्षणाची गरज पडते. समजा, एखाद्या हॉटेलमध्ये दहा टेबल्स असतील आणि जेवायला येणाऱ्या लोकांची संख्या शेकड्यात असेल, तर काही टेबल्स लवकर फोन करून कळवणाऱ्यांसाठी आरक्षित ठेवायला लागतील. जास्तीत जास्त किती लोक येऊ शकतील त्या प्रमाणात टेबल उपलब्ध झाले तर रिझर्व्हेशनशिवाय सगळ्यांना जागा मिळू शकेल. टेबल उपलब्ध आहेत, पण विशिष्ट वर्गातल्या लोकांना तिथं बसू दिलं जात नसेल तर त्यासाठी संख्यात्मक नव्हे, गुणात्मक आरक्षणाची गरज पडेल, तो मुद्दा वेगळा.

शिक्षणाच्या संदर्भात मागणीनुसार पुरवठा झाला तर संख्यात्मक आरक्षणाची गरज उरणार नाही. ४२ टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात शाळा-कॉलेज उपलब्ध करण्याचं उद्दीष्ट शासनानं मुद्दाम टाळलेलं आहे. ते पूर्ण केलं तर कुठल्याच कॉलेजला ९८ टक्क्यांचा कटऑफ आणि ९० टक्क्यांचा कटऑफ असली भानगड राहणार नाही. (पण मग डोनेशन आणि मॅनेजमेंट कोटा ह्या भानगडीपण करता येणार नाहीत.)

'आमच्या' समाजातल्या ९० टक्के मिळवणाऱ्या मुलांना कॉलेजात प्रवेश मिळत नाही याचं कारण 'त्यांच्या' समाजातल्या ४५ टक्के मिळवणाऱ्या मुलांना आरक्षण आहे, हे नसून - 'आपल्या' देशातल्या सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकेल इतक्या प्रमाणात शाळा-कॉलेज (आणि शिक्षक व शैक्षणिक सुविधा) देण्यात 'आपलं' सरकार कमी पडलेलं आहे, हे खरं कारण आहे.

फक्त 'आमच्या' मुलांसाठी आरक्षण ठेवा असं प्रत्येक समाजानं वेगवेगळं म्हणायचं, की सगळ्या मुलांसाठी पुरेशा प्रमाणात शाळा-कॉलेज उपलब्ध करा अशी आपण सगळ्यांनी मिळून मागणी करायची, याबद्दल विचार करता येईल का?

~ मंदार शिंदे

Reserved Education

Women's Access to Independence

 

"१९७० च्या दशकातील स्त्रियांच्या तुलनेत आजच्या स्त्रियांनी शिक्षण आणि आरोग्य यामध्ये प्रगती केलेली असली तरी, पुरुष आणि स्त्रिया यांच्यातील दरी तशीच राहिली आहे. स्त्रियांचं स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वावर मर्यादीतच राहिला आहे, ही खरी काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. स्त्रियांकडून करून घेतल्या जाणाऱ्या कष्टाचा मोबदला त्यांना क्वचित आणि मुश्किलीनं मिळतो. खूप कमी स्त्रियांकडं चांगली नोकरी असते आणि त्यापेक्षा कमी स्त्रियांना सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये यश मिळवता येतं - मग ते राजकारण असो किंवा एखादा व्यवसाय. आणि आर्थिक उदारीकरणामुळं ही स्त्री-पुरुष यांच्यातील दरी मोठी होत चालली आहे असं मला वाटत नसलं तरी, उदारीकरणामुळं मुलग्यांना जास्त संधी उपलब्ध झाल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या कुटुंबाच्या कडक नियंत्रणामुळं मुलींना या संधींचा लाभ घेण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. कुटुंबातील स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याबद्दलच्या चर्चेमध्ये अजून खूप मोठा बदल होणं बाकी आहे. स्त्रियांनी बोललं पाहिजे. हे सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे."

"While women are more educated and healthier than they were in the 1970s, gaps between men and women remain. The key worry for us is that women's access to independence and public life remains curtailed. They barely earn wages for all their labour. Very few have good jobs and even fewer have managed to find success in public life - be it in politics or business. And while I don't think economic liberalization has created this growing male-female divide, liberalization has opened more opportunities for boys. Girls struggle to access these due to strict control from their families. The conversation on freedom for women within families is yet to change radically. Women must speak up. That's key."

- Renana Jhabvala, SEWA (Self Employed Women's Association)

Source: 'Desperately Seeking Shah Rukh' by Shrayana Bhattacharya

Women's Access to Independence

Caste Struggle in Mainstream Movies - Dhadak 2

 ‘धडक 2’ का बघायचा?

“जेव्हा अन्याय हाच कायदा बनतो, तेव्हा विरोध करणं हे कर्तव्य बनतं,” ही या सिनेमाची सुरुवात आहे.

“ज्यांच्यासोबत आज अन्याय होत नाही, त्यांना जगात आता कुणासोबतच अन्याय होत नाही असं वाटू शकतं,” ही या सिनेमाची थीम आहे.

“तुम्हाला स्वतःची ओळख सांगायची लाज वाटत असेल, तर तुमच्यावर कुणीही सत्ता गाजवू शकतं.” ही या सिनेमानं सांगितलेली वस्तुस्थिती आहे.

“आपल्याला आवडणाऱ्या गोष्टीसाठी आपल्याला लढायला लागतं; लढायची तयारी असलेल्या प्रत्येकाला ती गोष्ट सापडलेली असेलच असं मात्र नाही,” हे या सिनेमानं घातलेलं कोडं आहे.

“तुम्ही जन्माला आलात त्याच दिवशी तुम्ही पॉलिटिक्सचा भाग झालात, त्यामुळं ‘मला पॉलिटिक्समध्ये पडायचं नाही’ असं तुम्ही म्हणू शकत नाही,” हे या सिनेमानं पुन्हा सांगितलेलं जुनं सत्य आहे.

“लढायचं की मरायचं अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर लढायचं,” ही या सिनेमाची शिकवण आहे.

“आज आम्ही दुबळे असू, पण उद्या राज्य आमचं असेल,” हा या सिनेमातून मिळणारा आशावाद आहे.

समाजाला आरसा दाखवायचा मक्ता ‘आर्ट फिल्म्स’नी घेतलेला नाही; ‘मेनस्ट्रीम फिल्म्स’सुद्धा समाजाच्या सोवळ्या वस्त्राला हात घालायचं धाडस करू शकतात, हे या सिनेमानं घालून दिलेलं उदाहरण आहे.

सिनेमाच्या माध्यमातून ‘इतिहास’ शिकवायचा आणि बदलायचा प्रयत्न केला जाण्याच्या काळात, सिनेमाच्या माध्यमातून ‘समाजशास्त्र’ शिकायची संधी मिळते आहे, ती सोडू नका.

‘आत्मपॅम्प्लेट’, ‘भाऊ-बळी’, ‘तिचं शहर होणं’, हे अलीकडचे सिनेमे बघितले नसतील तर तेपण बघा…

पण सध्यातरी, तुमच्या वयाच्या पार्टनरसोबत, वयात येणाऱ्या मुला-मुलींसोबत, वय निघून गेलेल्या आई-बाप-आत्या-मावशी-काका-मामा यांच्यासोबत जाऊन ‘धडक 2’ बघा.

आणि हो.. काही दिवसांपूर्वी.. काही दलित मुलींची.. पुणे पोलिसांविरुद्धची.. जातीय हिंसेची तक्रार खोटी आहे असं वाटणाऱ्यांना हा सिनेमा बघवणार नाही; त्यांच्याबद्दल दोन मिनिटं शांतता पाळूया…

जय हिंद, जय भीम!

Caste Struggle in Mainstream Movies - Dhadak 2

Shocking Facts in an Electricity Bill

 

रेडीओ चॅनेल्सवरचे आरजे अदानी ग्रुपची आरती का गायला लागलेत? सोलार पॉवरच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा रेडीओवर पुन्हा-पुन्हा का ऐकवल्या जात आहेत?

मागच्या (जून २०२५) महिन्यात वीज ग्राहकांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता मीटर का बदलण्यात आले आहेत?

१ जुलै २०२५ पासून वीज बिलातील स्थिर आकार दोन रुपयांनी आणि १०० युनिटच्या पुढील वीज दर साधारण एक रुपया प्रति युनिट एवढे का वाढवण्यात आले आहेत?

विधानसभेच्या अधिवेशनात यावर चर्चा झाली का? प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडीयामध्ये याबद्दल जाहीर प्रकटन किंवा खुलासा करण्यात आला आहे का? सोशल मिडीयावर कुणी याची चर्चा करताना दिसत आहे का?

हत्ती, कबूतर, अर्बन नक्षल, आणि वीजदर, यांचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का? या सगळ्याचा आपल्या जगण्याशी काही संबंध आहे का? विचार करा, चर्चा करा, जमल्यास विरोध करा.

When injustice becomes law, resistance becomes duty!

Shocking Facts in an Electricity Bill

Amartya Sen on Deprived Groups

“वंचित समूहांना असमानता सवयीची होऊ शकते, दुःखदायक परिस्थितीमधे वस्तुनिष्ठ सुधारणा होण्याबद्दलच्या त्यांच्या आशा संपू शकतात, दैवाला शरण जाण्याची शक्यता आणि ‘प्रस्थापित व्यवस्थाच अधिकृत आहे’ असं मानायची तयारी देखील निर्माण होऊ शकते. अशा वेळी, किरकोळ उपकारांमधे आनंद मानायची प्रवृत्ती योग्य आहे असं वाटू शकतं, कारण घोर निराशा आणि वैफल्य यांच्यापासून वाचण्यासाठी हा दृष्टीकोन आणि (आपल्याला शक्य वाटेल अशा स्वरूपात) आपल्या इच्छा-आकांक्षांना मर्यादीत आकार देण्याचा प्रयत्न या गोष्टींची मदत होऊ शकते.”

~ अमर्त्य सेन, १९८७

Amartya Sen on Deprived Groups

Child Labour Article on Kartavya Sadhana

जागतिक बालमजुरीविरोधी दिवसानिमित्त (१२ जून)

औपचारिक व संघटित उद्योगांमधील बालमजुरी संपुष्टात आल्याचं केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वारंवार सांगितलं जातं; परंतु, अनौपचारिक व असंघटित व्यवसायातल्या तसेच छुप्या बालमजुरीबाबत शासनाचं नेमकं काय धोरण आहे याबद्दल कल्पना नाही. "येथे बालकामगार काम करत नाहीत" अशी पाटी दुकान व कारखान्याच्या दर्शनी भागात लावणं बंधनकारक केलेलं आहे; परंतु त्याच दुकानात किंवा कारखान्यात माल पोहोचवणारे, विविध सेवा पुरवणारे, घरून काम करून देणारे बालकामगार असतील तर त्याबाबत संबंधित दुकानदार, कारखानदार, अधिकारी यांची भूमिका काय याबद्दल संदिग्धता आहे.

https://www.kartavyasadhana.in/view-article/mandar-shinde-on-day-against-child-labour

बालपणीचा काळ श्रमाचा…

लहान कुणाला म्हणायचं आणि मोठं कुणाला समजायचं याबद्दल एकमत होणं तसं अवघड आहे. कुटुंबात एखादा महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असतो, त्यावेळी वयाच्या तिशीत पोहोचलेल्यांना “तू लहान आहेस अजून, आम्ही खूप पावसाळे बघितलेत,” असं ऐकवलं जातं. घरातल्या मोठ्या व्यक्तींना काही कामानिमित्त बाहेर जायचं असेल तर मात्र बारा-पंधरा वर्षाच्या मुला-मुलींना म्हणतात, “मोठे झालात ना आता, जरा जबाबदारी घ्यायला शिका.” थोडक्यात काय, तर सोयीनुसार मुलांना लहान किंवा मोठं ठरवलं जातं. सोय कुणाची? तर त्या परिस्थितीत वयानं आणि अधिकारानं मोठे असलेल्यांची. जे आपल्या घरात घडतं तेच आपल्या देशात घडतं असं मला नेहमी वाटत असल्यानं हे घरगुती उदाहरण देऊन सुरुवात केली.

मूल किंवा बालक कुणाला समजायचं याबद्दल देखील असाच गोंधळ आहे. आणि हा गोंधळ कुणाच्या डोक्यात आहे असं नाही; तर आपल्या भारत देशाच्या कायद्यांमधेच हा गोंधळ आहे. हा मुद्दा समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला ‘बालमजुरी’ या विषयाकडं वळता येणार नाही, त्यामुळं काही कायदेशीर व्याख्या आणि संकल्पना आधी समजून घेऊ.

जागतिक स्तरावर १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला ‘बालक’ समजलं जातं. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १९८९ साली जाहीर केलेल्या बालहक्क संहितेच्या अर्थात युएनसीआरसी - कलम १ मधे ही सोपी आणि स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली आहे. आपल्या देशानं या बालहक्क संहितेच्या करारावर स्वाक्षरी करून ती मान्य केली असल्यामुळं आपल्या देशातील सर्व बालकांना ही व्याख्या लागू होणं अपेक्षित आहे. याच संदर्भात आपण आपल्या देशातील बालकांशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा कायदा म्हणजे बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ बघितला, तर त्यामधे देखील कमाल १८ वर्षे हीच वयोमर्यादा ‘बालक’ ही संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी नमूद केलेली आहे. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ नुसार वय वर्षे १८ पर्यंतच्या मुलींचा विवाह हा बालविवाह समजला जातो. मतदानाचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला मोठं (म्हणजे प्रौढ) व्हायला लागतं, ज्यासाठी १८ वर्षे वयाची अट घालण्यात आली आहे. वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी वयाची १८ वर्षं पूर्ण करणं आवश्यक आहे, कारण १८ वर्षांखालील ‘बालकां’ना वाहन चालवण्याची परवानगी नाही. 

पण आपल्याच देशात, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील व्याख्येनुसार, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना बालक म्हणून शिक्षणाचा हक्क देण्यात आलेला आहे. बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१६ मधील व्याख्येनुसार, १४ वर्षांपर्यंत ‘बालक’ आणि १५ ते १८ वर्षांदरम्यान ‘किशोर’ समजण्यात येईल अशी व्याख्या करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला दिलेल्या उदाहरणानुसार या व्याख्या आणि संकल्पना सोयीनुसार बदलण्यात आलेल्या आहेत असं दिसतं. सोय कुणाची? या ठिकाणी संबंधित यंत्रणेची आणि शासनाची सोय बघून या व्याख्या ठरवण्यात आल्या असाव्यात असं समजण्यासारखी परिस्थिती नक्कीच आहे.

समजा, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार १८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुला-मुलींसाठी लागू केला, तर देशातल्या सर्व मुलांसाठी शाळा उपलब्ध करण्याची आणि त्यांनी पूर्ण वेळ शाळेत जाण्याची जबाबदारी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम ८ व ९ नुसार आपोआप स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्याकडं येते. पूर्ण वेळ शाळेत जाणारी मुलं बालमजुरीच्या चक्रात सापडण्याची शक्यता देखील कमी होते. परंतु, मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण १४ वर्षांपर्यंतच लागू करणं आणि बालमजुरी प्रतिबंध कायद्यात १४ वर्षांपर्यंतच बालकांची व्याख्या करणं, हा काही योगायोग समजता येणार नाही.

मुळात बालमजुरी कशामुळं सुरू होते आणि बालमजुरीचा लहान मुलांच्या वाढीवर आणि विकासावर काय परिणाम होतो, हा या लेखाचा विषय नाही. बालमजुरी नुकसानकारक आहे हे मान्य केल्यामुळंच त्यासंबंधी कायदे बनवण्यात आले आहेत आणि विशिष्ट यंत्रणांना जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. या कायदेशीर तरतुदी काय आहेत आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमधे काय त्रुटी आढळतात, तसेच संबंधित यंत्रणांची भूमिका आणि प्रत्यक्ष अनुभव यावर इथं चर्चा करण्यात आली आहे. तरीदेखील, संदर्भासाठी काही मुद्दे नोंदवणं आवश्यक वाटतं.

बालमजुरीबद्दलचे काही गैरसमज असे आहेत - घरच्या गरीबीमुळं मुला-मुलींना लहान वयात काम करायला लागतं; लहान वयात काम करून त्यांना स्वतःच्या व भावंडांच्या शिक्षणाला हातभार लावता येतो; औपचारिक शिक्षण सुरू असताना काम करण्यास हरकत नसावी; लहान वयातच कामाची किंवा कष्टाची किंमत कळाली पाहिजे; श्रमप्रतिष्ठा रुजवली पाहिजे; लहान वयात कामाला सुरुवात न केल्यास शिस्त लागत नाही आणि व्यसनाधीनता, वाईट संगत असे प्रश्न निर्माण होतात. आपल्याही मनात असे समज असतील तर पुढील प्रश्न स्वतःला विचारून बघावेत - अठरा वर्षांखालील मुलांना मतदानाचा, वाहन चालवण्याचा, लग्न करण्याचा अधिकार नसेल तर त्यांच्याकडून व्यावसायिक स्वरूपात काम करून घेणं योग्य आहे का? प्रौढ कामगारांच्या तुलनेत लहान मुलांचं शोषण करणं जास्त सोपं असतं का? औपचारिक शिक्षण पूर्ण करण्याआधी कामाला सुरुवात केल्यास काहीही न शिकता पैसे मिळतात ही भावना मुलांमधे तयार होण्याची शक्यता आहे का? अठरा वर्षांच्या आधी औपचारिक शिक्षण पूर्ण न करता मिळालेल्या नोकरीमधे भविष्यात काय संधी मिळू शकतात? उदाहरणार्थ, डिलिव्हरी बॉय, हाउसकीपिंग, सिक्युरिटी गार्ड, ड्रायव्हर, बीपीओ डेटा एन्ट्री या क्षेत्रात पुढे जाऊन करियर करण्याच्या संधी काय आहेत? देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ३५ ते ४० कोटी मुले १८ वर्षांपेक्षा लहान असतील, त्यांनी काम करायची खरंच गरज आहे का? विशेषतः १८ वर्षांवरील प्रौढांमधे बेरोजगारीचं प्रमाण प्रचंड वेगानं वाढत असताना १८ वर्षांखालच्या मुलांना कामावर ठेवणं हे एकूणच असमतोल वाढवणार नाही का?

बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१६ हा बालमजुरीच्या संदर्भातला मुख्य कायदा आहे. मूळ १९८६ सालच्या कायद्यामधे २०१६ साली काही महत्त्वाचे बदल (सुधारणा) करण्यात आले. हे बदल करायची गरज कुणाला आणि कशासाठी वाटली असेल हा देखील विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. उदाहरणार्थ, २०१६ सालच्या सुधारित कायद्यामधे असं नमूद करण्यात आलं की, कौटुंबिक व्यवसायात ‘मदत’ करणाऱ्या (१४ वर्षांखालील) बालकांना बालमजूर समजलं जाणार नाही. इथं ‘मदत’ आणि ‘काम’ या दोन संकल्पना वेगळ्या प्रकारे स्पष्ट केलेल्या आहेत. आर्थिक मोबदल्यासाठी केलेली कृती म्हणजे ‘काम’ आणि स्वतःला किंवा कुटुंबाला कोणताही आर्थिक लाभ होणार नाही अशा प्रकारची कृती म्हणजे ‘मदत’. तर अशी मदत कौटुंबिक व्यवसायात करण्यासाठी काही अटी कायद्यात दिलेल्या आहेत. जसं की, हा व्यवसाय धोकादायक व्यवसायांच्या यादीमधे नसावा. अलीकडच्या काळात अशा व्यवसायांची यादी जाहीर करण्यात आली नसली तरी, यापूर्वी प्रकाशित प्रतिबंधित व्यवसायांच्या यादीमधे यांचा समावेश होता - ऑटोमोबाईल वर्कशॉप आणि गॅरेज, घरकाम करणारे कामगार किंवा नोकर, ढाबे, रेस्टॉरंट, हॉटेल, मॉटेल, रिसॉर्ट, इत्यादी. तसेच, कौटुंबिक व्यवसायातली मदत मुलाच्या शाळेच्या वेळेनंतर किंवा सुट्टीच्या दरम्यान चालू शकेल असाही उल्लेख सुधारित कायद्यात करण्यात आला आहे. कौटुंबिक व्यवसाय कोणता हे ठरवण्यासाठी केलेल्या कुटुंबाच्या व्याख्येमधे यांचा समावेश आहे - मुलाची आई, वडील, भाऊ, बहीण, आत्या आणि काका, मावशी आणि मामा.

२०१६ मधे कायद्यात करण्यात आलेल्या या सुधारणेच्या समर्थनासाठी घरच्या दुकानात गल्ल्यावर बसणाऱ्या मुलांचं उदाहरण दिलं जातं; पण प्रत्यक्षात किती मुलं मालकाच्या भूमिकेतून कौटुंबिक व्यवसायात मदत करतात आणि किती मुलं मजुरीचं काम करतात, याबद्दल आपल्याकडं ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही. उलट, बालमजुरांच्या मुक्ततेसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना कौटुंबिक व्यवसायाचं स्वरूप दाखवून संबंधित व्यावसायिक स्वतःची सुटका करून घेऊ शकतात.

हे झालं एखाद्या व्यवसायात नोकरी करणाऱ्या मुलाबद्दल. अप्रत्यक्ष किंवा छुप्या बालमजुरीचे नवनवीन प्रकार आता तयार व्हायला लागले आहेत. उदाहरणार्थ, घरकाम करायला आईसोबत किंवा आईच्या गैरहजेरीत येणाऱ्या मुली, कचरावेचक आईवडीलांसोबत शहरभर कचऱ्यातल्या वस्तू गोळा करत फिरणारी मुलं-मुली, मोठ्या सोसायटीमधे गाड्या धुवायला येणारी मुलं, लहान बाळांना सांभाळायला येणाऱ्या मुली, वगैरे. धार्मिक स्थळांच्या बाहेर भंडारा, उदबत्ती, कापूर, फुलं, पूजेच्या वस्तू विकणारी आणि गंध लावणारी मुलं ही कायद्यात दिलेल्या व्याख्येनुसार बालमजूर आहेत की नाहीत? याशिवाय, घरी बसून करण्याच्या कामांमधे लहान मुलांचा किती आणि कसा वापर करून घेतला जातो याबद्दल कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. छोट्या-छोट्या वस्तूंची असेम्ब्ली, पॅकेजिंग, फिनिशिंग, खोबरं खिसून देणं, उदबत्त्या वळणं, अशी अनेक कामं घरातल्या मोठ्या व्यक्तींच्या नावावर माल आणून प्रत्यक्षात लहान मुलांकडून करून घेतली जात आहेत. अशा प्रकरणात आणि रस्त्यावर, सिग्नलवर वस्तू विकणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत, या मुलांचे 'एम्प्लॉयर' माहिती नसल्यामुळं बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करता येत नाही असं कामगार विभागाचं म्हणणं आहे. या मुलांना विक्रीसाठी डस्टबिन बॅग, पेन, प्लास्टीक खेळणी, इत्यादी वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक, वितरक व घाऊक/किरकोळ विक्रेत्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करता येईल का किंवा किमान नोटीस देता येईल का याबाबत अनेक वेळा चर्चा होऊनही प्रत्यक्षात कारवाई होताना दिसत नाही.

औपचारिक व संघटीत उद्योगांमधील बालमजुरी संपुष्टात आल्याचं केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वारंवार सांगितलं जातं; परंतु, अनौपचारिक व असंघटीत व्यवसायातल्या तसेच वर उल्लेख केलेल्या छुप्या बालमजुरीबाबत शासनाचं नेमकं काय धोरण आहे याबद्दल कल्पना नाही. “येथे बालकामगार काम करत नाहीत” अशी पाटी दुकान व कारखान्याच्या दर्शनी भागात लावणं बंधनकारक केलेलं आहे; परंतु त्याच दुकानात किंवा कारखान्यात माल पोहोचवणारे, विविध सेवा पुरवणारे, घरून काम करून देणारे बालकामगार असतील तर त्याबाबत संबंधित दुकानदार, कारखानदार, अधिकारी यांची भूमिका काय याबद्दल संदिग्धता आहे.

या संदर्भात सातत्यानं जनजागृती करणं, फक्त बालमजूर मुक्ततेसाठी तक्रारींची आणि धाडसत्रांची वाट न बघता बालमजुरीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक काम करणं, अशा गोष्टींसाठी जिल्हास्तरावर विशेष यंत्रणेला जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दि. २ मार्च २००९ रोजीच्या शासन निर्णय क्र. सीएलए/२००१/(४)/काम-४ नुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बालकामगार कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षक/आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी - जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा आरोग्य अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा समादेशक होमगार्ड, जिल्ह्यातील बालकामगारांशी संबंधित कार्य करणाऱ्या इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, असे टास्क फोर्सचे सदस्य असतात. सदर शासन निर्णयानुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या लोकशाहीदिनी जिल्हा बालकामगार कृतीदलाची बैठक आयोजित करणं अपेक्षित आहे. बहुतांश जिल्ह्यांमधे ही टास्क फोर्स अस्तित्वात नाही, असली तर फक्त कागदावर आहे किंवा त्यांच्या मिटींगच होत नाहीत. सप्टेंबर २०१७ मधे केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयानं बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी एक तपशीलवार मार्गदर्शिका (स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर) प्रकाशित केली असून, बालमजुरांच्या मुक्ततेसाठी व बालमजुरी प्रतिबंधासाठी यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची भूमिका व जबाबदारी स्पष्ट नमूद केली आहे. जिल्हास्तरावरील टास्क फोर्स सदस्यांची त्यामधे महत्त्वाची भूमिका आहे.

बालमजुरीतून बालकांची मुक्तता करण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनानं ‘पेन्सिल’ पोर्टल (प्लॅटफॉर्म फॉर इफेक्टीव्ह एन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) ही वेबसाईट उपलब्ध करून दिली आहे. आपल्या आजूबाजूला लहान मुलं काम करताना आढळल्यास कोणत्याही जागरूक नागरिकास या वेबसाईवरील फॉर्म भरून बालमजुरीची तक्रार नोंदवता येते. ऑनलाईन स्वरूपातल्या या तक्रारीची ईमेल संबंधित जिल्ह्याच्या नोडल ऑफीसरकडं अर्थात सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडं जाते. तक्रारीच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन परिस्थितीची शहानिशा करणं, बालकामगार आढळल्यास जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या माध्यमातून धाडसत्र आयोजित करून बालकाची मुक्तता करणं, कामावर ठेवणाऱ्या व्यावसायिकावर दंडात्मक कारवाईसाठी पोलिसात तक्रार दाखल करणं, मुक्तता केलेल्या बालकाची बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू करणं, आणि ‘पेन्सिल’ पोर्टलद्वारे संबंधित तक्रारदाराला कारवाईची माहिती कळवणं, अशी प्रक्रिया अपेक्षित आहे. सामान्य नागरिकांना बालमजुरीच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी ‘पेन्सिल’ पोर्टल हे अतिशय उपयुक्त माध्यम आहे; परंतु आजही या वेबसाईटवरच्या फॉर्ममधे महाराष्ट्रातील सातारा, नांदेड, अशा काही जिल्ह्यांची नावं दिसत नाहीत, तर देशपातळीवर पश्चिम बंगाल हे राज्यच यादीतून गायब आहे.

कायदे बनवायचे, यंत्रणा नेमायच्या, तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेबसाईट आणि ॲप बनवून घ्यायचे; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना दुर्लक्ष, टाळाटाळ, विलंब, पक्षपात करायचा, ही शासनाची सोयीस्कर भूमिका इतर समस्यांप्रमाणं बालमजुरीच्या बाबतीत देखील बघायला मिळते. संघटीत व असंघटीत क्षेत्रातल्या बालमजुरीची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्यानं भविष्यातल्या योजना आणि आर्थिक तरतुदी कशाच्या आधारे आखण्यात येतील याबद्दल प्रश्नचिन्हच आहे. सर्वसामान्य जनतेला या तरतुदींबद्दल फारशी कल्पना नसणं आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणं काही गैरसमजुतीतून अप्रत्यक्षपणे बालमजुरीला मान्यता किंवा पाठींबा देणं, यामुळं यंत्रणेचं अपयश लपून राहतं, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क संहितेमधे स्पष्ट केल्यानुसार, आपल्या देशातल्या १८ वर्षांखालील सर्व मुलांच्या वाढीची आणि विकासाची जबाबदारी शासनावर आणि प्रौढ नागरिकांवर असते. आपण स्वतः बालमजुरीला प्रोत्साहन देत नसलो तरी मुलांच्या वतीनं संबंधित यंत्रणेला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची आणि शासनाला आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्याची आठवण करणं, हेदेखील जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे, हे यंदाच्या जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्तानं समजून घेऊया.

मंदार शिंदे

shindemandar@yahoo.com

पूर्वप्रकाशन - कर्तव्य साधना, १२ जून २०२५

Child Labour Article on Kartavya Sadhana

And then you can eat me...

तरुण मुला-मुलींनी आणि
वयात येणाऱ्या मुला-मुलींच्या
काळजीग्रस्त आईवडीलांनीही,
बालकांच्या पालकांनी आणि
पालकांच्या पालकांनीही,
मोजून खाणाऱ्यांनी आणि
मापून वाढणाऱ्यांनीही,
जगण्यासाठी खाणाऱ्यांनी आणि
खाण्यासाठी जगणाऱ्यांनीही,
स्वतःचे इंच विसरून
इतरांचे मिलीमीटर मोजणाऱ्यांनी,
स्वतःला कमी समजणाऱ्यांनी आणि
इतरांना कमी लेखणाऱ्यांनीही,
मनाप्रमाणे जगणाऱ्यांनी आणि
मन मारत कुढणाऱ्यांनीही,
स्पर्धेमध्ये धावणाऱ्यांनी आणि
स्वप्नामध्ये रमणाऱ्यांनीही,
इतरांना फसवण्याच्या नादात
आपलीच फसगत झालेल्यांनी,
सावरण्याची सुरुवात करणाऱ्यांनी
आणि विचार करू शकणाऱ्या सर्वांनी
नक्की बघावं असं नाटक -
'मग तू मला खा'

And then you can eat me...