काश्मिर, ३७० कलम, आणि बरंच काही…
(५ ऑगस्ट २०१९ रोजी नक्की काय घडलं ? काश्मिर प्रश्न कालपर्यंत काय होता, आज काय आहे आणि भविष्यात कसा राहणार आहे ? प्रश्न सोडवण्याच्या नावाखाली चुकीच्या पद्धतींचं समर्थन कसं केलं जातंय… या सगळ्यावर जरा विचार करुन, अभ्यास करुन लिहावं असं ठरवलं होतं. पण रवीश कुमारनी बरेच कष्ट वाचवले. त्यांच्या आजच्या लेखात जवळपास सगळेच मुद्दे आलेत. तेव्हा सध्या तरी त्याच लेखाचा मराठी अनुवाद इथं देतोय. - मंदार शिंदे)
काश्मिरला कडी-कुलुपात बंद करुन ठेवलंय. काश्मिरमधून कसलीही बातमी बाहेर येत नाहीये. देशाच्या बाकी राज्यांमध्ये काश्मिरच्या मुद्यावर उत्सव साजरा केला जातोय. देशाच्या बाकी राज्यांमधल्या लोकांना, काश्मिरमध्ये काय चाललंय याच्याशी काही देणं-घेणं नाही. एकाचा (काश्मिरचा) दरवाजा बंद करण्यात आलाय. बाकीच्यांनी आपापले दरवाजे स्वतःच बंद करुन घेतलेत.
जम्मू काश्मिर आणि लडाख यांची पुनर्रचना करण्याचं विधेयक सादर केलं जातंय. अर्थातच, हे विधेयक महत्त्वाचंही आहे आणि ऐतिहासिकही. राज्यसभेत ते सादर केलं जातंय आणि विचार करण्यासाठी वेळही दिला जात नाहीये. काश्मिरला ज्याप्रमाणं बंद करुन टाकलंय, तशीच गत संसदेचीही झाली होती. पण काँग्रेसनंसुद्धा पूर्वी असंच केलं होतं, हे समजल्यानं सगळ्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकलाय. काँग्रेसनं भाजपवर असे अनेक उपकार केले आहेत.
रस्त्यावर ढोल-ताशे वाजताहेत. नक्की काय झालंय, कसं झालंय आणि का झालंय, हे कुणालाही माहिती नाहीये. कित्येक वर्षांपासून सगळ्यांना फक्त एकच ओळ माहिती आहे. (“३७० कलम रद्द झालंच पाहिजे.”)
राष्ट्रपतींनी राज्यपालांच्या सहमतीचा दावा केलाय. दोन दिवसांपूर्वीपर्यंत, मला काहीच माहिती नाही असं राज्यपाल म्हणत होते. उद्या काय होईल, माहिती नाही. राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात. राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारचं मत हेच राज्याचं मत आहे, असं मानून सही करुन टाकलीय.
जम्मू काश्मिर आणि लडाख आता राज्य राहिलेलं नाहीये. दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याची वाटणी करुन टाकलीय. राज्यपालांचं पद बरखास्त. मुख्यमंत्र्यांचं पद बरखास्त. राज्याचे राजकीय अधिकार आणि ओळख कुरतडली गेलीय. अशा प्रकारे इतिहास रचला जातोय.
उर्वरित भारतात, विशेषतः उत्तर भारतात ३७० कलमाबद्दल लोकांची स्वतःची एक विशिष्ट समजूत आहे. काय आहे आणि का आहे, याच्याशी काही देणं-घेणं नाहीये. हे कलम काढून टाकल्याबद्दल उत्सव साजरा केला जातोय. यातल्या दोन तरतुदी रद्द झाल्यात आणि एक अजून शिल्लक आहे. तीसुद्धा रद्द होऊ शकेल, पण आता त्याला काही अर्थ उरला नाहीये.
उत्सव साजरा करणाऱ्या जनतेबद्दल एक गोष्ट स्पष्ट दिसून येतीय. त्यांना आता लोकशाही प्रक्रियेतल्या नियमांबद्दल कसलीही आस्था उरलेली नाहीये. त्यांना ना न्यायमंडळाची पर्वा आहे, ना कार्यकारी मंडळाची, ना विधीमंडळाची. या संस्थांच्या काळजीचा प्रश्नच उरला नाही, असं आता जाहीर झालंय. लोकांना आता अमरत्व प्राप्त झालंय.
हा अंधकार नाहीये. हा भगभगीत उजेड आहे. खूप काही ऐकू येतंय, पण दिसत मात्र काहीच नाहीये. लोकांनीच लोकशाहीचं विसर्जन करुन टाकलंय. पण काळजी करण्याचं काहीच कारण नाहीये. लोकांना आपल्यातच कुणीतरी शत्रू मिळालाय. कधी तो मुसलमान असतो, तर कधी काश्मिरी. द्वेषाचं कोडींग करुन लोकांचं प्रोग्रॅमिंग झालेलं आहे. फक्त यासंबंधी एखादा शब्द दिसला की झालं, सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया अगदी एकसारख्या बाहेर येऊ लागतायत.
३७० कलमाचा राजकारणासाठी सगळ्यांनीच वापर करुन घेतलाय. भाजपच्या आधी काँग्रेसनं गैरवापर केला. ३७० कलम असूनदेखील स्वतःचंच घोडं पुढं दामटलं. या कलमाला निष्प्रभ करुन टाकलं. राज्यातले राजकीय पक्षदेखील या खेळात सामील झाले. किंवा मग त्यांच्या नाकर्तेपणाचं खापर ३७० कलमावर फोडण्यात आलं. काश्मिर समस्येला खूपच रंगवून आणि लटकवून टाकलं. त्यापैकी बरेचसे घोटाळे भाजप येण्याआधीच घडलेले होते.
भाजपनंसुद्धा याचं राजकारण केलं, पण उघडपणे सांगितलं की हे कलम रद्द करु आणि खरंच त्यांनी ते रद्द केलंय. ३५-ए तर काढूनच टाकलंय. पण ३७० कलम रद्द करु तेव्हा राज्याचं अस्तित्वही संपेल, असं कधी म्हणाले होते ? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतोय, पण ज्यांनी याचं उत्तर देणं अपेक्षित आहे त्यांना या प्रश्नाशीच काही देणं-घेणं नाहीये.
नोटाबंदीच्या वेळेला म्हणाले होते की, आतंकवादाचं कंबरडं आता मोडणार. नाही मोडलं. आता या वेळी काश्मिरमधली परिस्थिती सुधारेल अशी आशा करुया. आता तिथल्या लोकांशी चर्चा करायचं तर काही कारणच उरलेलं नाहीये. सगळ्यांसाठी एकाच मापाचे स्वेटर विणून घेतलेत. आता ते सगळ्यांना घालावेच लागतील. राज्याचा निकाल लावून टाकलाय, पण राज्याला हे माहितीच नाहीये.
काश्मिरी पंडितांच्या हत्या आणि विस्थापनाची जखम आजसुद्धा भळभळते आहे. त्यांच्या परतीसाठी यामध्ये काय नियोजन केलंय, कुणाला काहीही माहिती नाहीये. पण कुणालाही काहीही माहिती नाहीये म्हणजे नियोजनच नाहीये, असं तुम्ही म्हणू शकत नाही. हाच प्रश्न सगळ्यांना निरुत्तर करतोय. काश्मिरी पंडीत खूष आहेत.
काश्मिरच्या खोऱ्यात आजही हजारो काश्मिरी पंडीत राहतायत. शिखांची लोकसंख्याही बरीच आहे. ते कसे राहतायत आणि त्यांचा अनुभव काय आहे, काश्मिरच्या संदर्भात त्यांची कहाणी कुणीच ऐकत नाहीये. आपल्याला काहीच माहिती नाहीये.
अमित शहांनी काश्मिरच्या सर्व समस्यांचं मूळ ३७० कलमात आहे, असं सांगून टाकलंय. गरीबीपासून भ्रष्टाचारापर्यंत सगळ्या समस्यांमागचं एकमेव कारण. दहशतवादाचं तर हेच कारण आहे, असं ठासून सांगितलंय. आता रोजगार उपलब्ध होणार. कारखाने सुरु होणार. असं वाटतंय की, १९९० चं आर्थिक उदारीकरण आता लागू होणार आहे. या दृष्टीनं विचार केला तर, उत्तर प्रदेशात बेरोजगारीची समस्या खूप मोठी आहे. आता रोजगार आणि कारखाने आणायच्या नावाखाली त्या राज्याची कुणी पाच केंद्रशासित प्रदेशांत वाटणी करु नये म्हणजे मिळवलं !
एक तात्पुरती तरतूद रद्द करुन दुसरी तात्पुरती तरतूद लागू केली गेलीय. अमित शहांनी सांगितलंय की, परिस्थिती निवळल्यावर पुन्हा राज्य बनवून टाकू. म्हणजे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश कायमसाठी बनवण्यात आलेले नाहीयेत. पण परिस्थिती निवळल्यावर तिन्ही प्रदेशांना पूर्ववत केलं जाईल, की फक्त जम्मू-काश्मिरलाच राज्याचा दर्जा मिळेल, हे स्पष्ट केलेलं नाहीये. आता अशी काय परिस्थिती ओढवली होती की राज्याचा दर्जाच काढून घेण्यात आला ?
काश्मिरमधला कर्फ्यू फार काळ लांबू नये, अशी आशा करुया. परिस्थिती लवकरच निवळेल, अशी आशा करुया. काश्मिरमधल्या लोकांचा एकमेकांशी संपर्क तुटलाय. काश्मिरमधून बाहेर असलेल्यांना आपल्या घरच्यांशी संपर्क करता येत नाहीये. अशा परिस्थितीत उत्सव साजरा करणाऱ्यांची मनस्थिती, आपण काय बनलो आहोत हेच दाखवतीये.
तुम्ही या निर्णयाचं स्वागत करताय की नाही, असं दरडावून विचारणारी गर्दी भोवती जमा झालीय. पण स्वतः भाजपनं मात्र ३७० कलमावर विरोधी भूमिका घेणाऱ्या जनता दल युनाइटेड या पक्षासोबत जुळवून घेतलंय. विरोधी भूमिकेत असूनही त्यांच्यासोबत सत्ता टिकवून ठेवलीय. निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला तर शिव्याशाप देणाऱ्यांची टोळी तुमच्यावर चालून येईल. पण तिकडं बिहारमध्ये मात्र भाजप मंत्रिपदाचं सुख उपभोगत राहील.
काश्मिरमध्ये जमीन खरेदी करायला मिळणार याचा आनंद झालाय. बाकीच्या राज्यांमधूनसुद्धा अशा तरतुदी काढून टाकून आनंद साजरा करण्याची मागणी केली पाहिजे. शेड्युल फाईव्हनुसार ज्या आदिवासी क्षेत्रांमध्ये जमीन खरेदी करण्यावर बंदी आहे, तिथंसुद्धा या घोषणा ऐकायला मिळतील की, ही तरतूद रद्द केल्याशिवाय अखंड भारताचं स्वप्न पूर्ण होणार नाही. मग अखंड भारताची मागणी करणारे, अशा घोषणा द्यायला उत्तर-पूर्वेकडच्या राज्यांमध्येही जातील की फक्त काश्मिरपुरतेच समाधानी राहतील ?
पद्धत तर चांगली नव्हतीच, किमान परिणाम तरी चांगला होईल अशी प्रार्थना करुया. पण हेतुच चांगला नसेल तर परिणाम चांगले कसे होतील ? काश्मिरला याची मोठी किंमत मोजावी लागत होती. देशातल्या बाकीच्या जनतेच्या अर्धवट माहितीचा फटका काश्मिरला बसणार नाही ना ? काय होईल कुणाला काहीही माहिती नाहीये. काश्मिरी लोकांची काळजी केली पाहिजे. त्यांना जवळ घेण्याची ही वेळ आहे. तुम्ही जनता आहात. तुमच्यापैकीच काहीजण मेसेज पाठवतायत की त्यांच्या लेकी-सुनांसोबत आम्ही काय-काय करु. तुम्हाला खरंच मनापासून या निर्णयाचा आनंद साजरा करावासा वाटत असेल तर, अशा मानसिकतेच्या लोकांसोबत तुम्ही आनंद कसा साजरा करु शकता हेदेखील सांगा.
आनंद साजरा करणाऱ्या लोकांचं मन खूपच मोठं आहे. खूप साऱ्या खोट्या-नाट्या गोष्टी आणि खूप साऱ्या अन्यायाकडं दुर्लक्ष करण्याचं धाडस त्यांच्याकडं आहे. तर्क आणि तथ्ये महत्त्वाची नाहीयेत. होय किंवा नाही एवढंच महत्त्वाचं आहे. लोकांना जे ऐकायचंय, तेच बोललं पाहिजे, असा प्रेमळ सल्ला अनेकजण देतायत. गर्दीच्या प्रोग्रॅमिंगमध्ये काश्मिर या शब्दानं खटका दाबला जाऊ शकतो, त्यामुळं गप्प बसण्याचा सल्ला दिला जातोय.
इतिहास रचला जातोय. एक कारखानाच उघडलाय त्यासाठी. त्यामध्ये कधी कुठला इतिहास तयार करुन बाहेर आणला जाईल, ते कुणालाच माहिती नसतं. जिथं इतिहास रचला जातोय, तिथं निशब्द वातावरण आहे. उत्सवी वातावरणातल्या लोकांना जुन्या कुठल्याही इतिहासाशी देणं-घेणं नाहीये. आपल्या फायद्यासाठी इतिहासाची आपल्या पद्धतीनं मोडतोड करुन लोकांपुढं मांडलं जातंय. संसदेत अमित शहांनी सांगितलं की, नेहरु काश्मिरची परिस्थिती हाताळत होते, सरदार पटेल नाही. हा खरा इतिहास नव्हे. पण आता यालाच खरा इतिहास समजलं जाईल, कारण अमित शहांचं तसं म्हणणं आहे. त्यांच्यापेक्षा मोठा इतिहासकार कोण आहे ?
- रवीश कुमार ०६/०८/२०१९
(मराठी अनुवादः मंदार शिंदे 9822401246)
