ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Tuesday, October 29, 2019

गोष्ट बायकांच्या बस प्रवासाची...

गोष्ट बायकांच्या बस प्रवासाची

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
(वाचन वेळः ६ मिनिटे)

संगीताचा नवरा एका कंपनीत नोकरी करतो. घरापासून कंपनी दहा-बारा किलोमीटर अंतरावर आहे. रोज कंपनीत जाऊन परत यायला साधारण अर्धा लीटर पेट्रोल बाईकमधे टाकावं लागतं. म्हणजे जवळपास रोजचे चाळीस रुपये खर्च होतात. महिन्याचे साधारण एक हजार रुपये.

दहा-बारा हजार रुपये पगारावर काम करणाऱ्या संगीताच्या नवऱ्याला हे प्रवासाचे हजार रुपये परवडत नाहीत, पण त्याशिवाय तो कामावर जाऊच शकणार नाही. नाईलाज आहे.

संगीतासुद्धा कामाला जाते, पण ती कुठल्या कंपनीत नोकरीला नाही.

सकाळी लवकर तीन-चार ऑफीसेसमधे साफसफाईचं काम असतं. डॉक्टरांचं क्लिनिक, सीए साहेबांचं ऑफीस, कोचिंग क्लासेस, अशा ठिकाणी तिला सकाळी दहा वाजेपर्यंत काम संपवावं लागतं. कालचा दिवसभर साठलेला कचरा टाकणं, झाडून-पुसून ऑफीस स्वच्छ करणं, टेबलं आणि खिडक्यांच्या काचा रोज साफ करणं, असं साधारणपणे काम असतं.

दुपारच्या वेळेत एका पाळणाघराची सफाई आणि संध्याकाळी एक-दोन कामं उरकून संगीता घरी येते.

संगीता काम करत असलेलं पाळणाघर तिच्या घरापासून सगळ्यात लांब म्हणजे पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. पण वेगवेगळ्या ऑफिसच्या वेगवेगळ्या बिल्डींग एकमेकांपासून लांब-लांब आहेत. हिशोबच केला तर दिवसभरात संगीताला सुद्धा पंधरा-वीस किलोमीटरचा प्रवास पडतो.

पण संगीताकडं स्वतःची गाडी नाही आणि बसमधे एकदा बसलं की दहा रुपयांचं तिकीट काढायला लागतं. दिवसातून पाच-सहा वेळा चढ-उतार करून पन्नास-साठ रूपये खर्च करणं तिला शक्य नाही. सगळीकडची कामं धरून तिचं महिन्याचं उत्पन्न सहा-सात हजारांच्या आतच आहे.

कधीतरी खूपच दमायला झालं तर संगीता बस स्टॉपवर जाऊन थांबते. पण मग स्टॉपच्या समोर लावलेलं मोठ्ठं होर्डींग तिला दिसतं. एक आई आपल्या मुलाला हॉर्लिक्स घालून दुधाचा ग्लास देताना दिसते. किंवा किंडरजॉय चॉकलेटसाठी हट्ट करणारा मुलगा आणि कौतुकानं त्याला किंडरजॉय घेऊन देणारी आई दिसते. मग संगीता पुन्हा चालत-चालत घरी जायला निघते. बस तिकीटाच्या वाचवलेल्या दहा रुपयांची इवलीशी कॅडबरी मुलासाठी आठवणीनं घेऊन जाते.

नेहा एका सॉफ्टवेअर कंपनीत जॉब करते. नेहाचा नवरा एका बँकेत जॉब करतो. नेहाची कंपनी आणि तिच्या नवऱ्याची बँक घरापासून पंधरा-वीस किलोमीटर अंतरावर आहेत. नेहाकडं स्वतःची स्कूटी आहे आणि तिच्या नवऱ्याकडं बाईक आहे.

नेहाचा नवरा रोज बँकेत बाईक घेऊन जातो. त्याच्या बाईकचं ऐव्हरेज चांगलं आहे. नेहाची कंपनी छोटी आहे, त्यामुळं कॅब वगैरे न्यायला येत नाही. स्कूटीचं ऐव्हरेज कमी असल्यामुळं ती परवडत नाही. नेहाला दोनदा बस बदलून ऑफीसला जावं लागतं.

येताना कधी-कधी नेहाचा नवरा तिला पिक-अप करतो, पण त्याच्या सोयीनुसार! बहुतेक वेळेला त्याला बँक बंद झाल्यावर मित्रांसोबत पार्टीला 'जावं लागतं'. नेहाला आवडत नसताना बसचा प्रवास करावा लागतो. दोन बस बदलल्यामुळं तिकीटाचे पैसेसुद्धा जास्तच खर्च होतात.

महिन्याच्या जमा-खर्चाचा हिशोब मांडला की नेहा आणि तिच्या नवऱ्याची नेहमी भांडणं होतात. नेहाचा पगार तिच्या नवऱ्याच्या पगारापेक्षा कमी असूनसुद्धा तिचा रोजचा बस तिकीटांचा खर्च त्याच्या बाईकच्या पेट्रोल खर्चापेक्षा जास्त होतो. यावरून तिचा नवरा कधी चेष्टेत तर कधी रागानं तिला बोलतो. होम-लोनचे हप्ते सुरु असल्यानं नेहाला जॉब सोडणंसुद्धा शक्य होत नाही.

यावर नेहानंच एक उपाय शोधून काढलाय. ऑफीसपासून घराच्या उलट्या दिशेनं अर्धा-एक किलोमीटर चालत गेलं की मोठा चौक लागतो. तिथून तिच्या घराच्या दिशेनं जाणारी बस मिळू शकते.

आता ऑफिसच्या दारातून बस पकडून नंतर दुसरी बस पकडण्याऐवजी, नेहा रोज सकाळ-संध्याकाळ एक-एक किलोमीटर चालत जाते. चालण्याचा आणि स्टॉपवर बसची वाट बघण्याचा तासभर वेळ जास्त जातो खरा, पण दोनऐवजी एकाच बसचं तिकीट काढायला लागतं. असं करून महिन्याचा प्रवासखर्च एकाच महिन्यात तिनं निम्म्यावर आणून ठेवलाय. आयताच व्यायाम होतोय याचं समाधानही आहेच.

दोघांचा मिळून महिन्याचा प्रवासखर्च कमी झाला म्हणून नेहाचा नवरा खूष आहे. याच महिन्यात त्याचं प्रमोशनसुद्धा ड्यू आहे. आपण वरची पोस्ट घ्यायला लायक आहोत हे इम्प्रेशन मॅनेजमेंटवर पाडण्यासाठी त्यानं कार घ्यायचं ठरवलंय. कार लोनसाठी अप्लायसुद्धा केलंय. नेहा तसाही बसच्या तिकिटांवर खर्च करत असते, म्हणून तिची 'पडून राहिलेली' स्कूटी विकून कारच्या डाऊन पेमेंटची तयारी तिचा नवरा करतोय.

रचनाच्या कॉलेजचा ग्रुप नाट्यस्पर्धेत उतरतोय. तालमीला कॉलेजजवळ जागा मिळत नाही, म्हणून एका ग्रुप मेम्बरच्या सोसायटीत गच्चीवर तालमी करायचं ठरलंय. पण ती सोसायटी शहरापासून थोडी लांब आहे. रचनाच्या घरापासून तर कॉलेज दहा किलोमीटर आणि तालमीचं ठिकाण तिथून पुढं दहा किलोमीटर.

घरून नाटकात काम करायला विरोध नाही, पण बसनं प्रवास करायचा म्हणजे अजून पैसे खर्च होणार. कॉलेज संपल्यावर कुणाच्या तरी गाडीवर बसून जायचा विचार केला. पण बाकीचे सगळे तिकडच्याच भागात राहणारे. त्यामुळं तालमीनंतर एकटीलाच बसनं परत येणं भाग पडणार!

कॉलेजचं अजून एक वर्ष बाकी आहे. शेवटच्या वर्षी प्रोजेक्ट वगैरेसाठी जास्त पैसे खर्च होणारच आहेत. शिवाय वर्षभर वह्या-पुस्तकं, सहली, गॅदरिंग, काही ना काही खर्च असतातच. धाकटा भाऊसुद्धा दहावीत आहे. त्याच्या कॉलेजसाठी पुन्हा खर्च वाढणारच. आत्ता महिना-दीड महिन्यासाठी फक्त बसभाड्याचे जादा हजार रुपये आपल्याला कसे परवडतील?

रचनानं नाटकात काम करायला नकार दिलाय. त्या ऐवजी कॉलेजच्या जवळच एका कॉम्प्युटर इन्स्टीट्यूटमधे पार्ट-टाईम जॉबसाठी इंटरव्ह्यू देऊन आलीय. पुढच्या वर्षी नाटकात भाग घ्यायचा असेल तर बस भाड्यापुरते तरी पैसे आपल्या स्वत:च्या पर्समधे असावेत असा विचार तिनं केलाय.

बसच्या तिकीटांचा खर्च परवडत नाही म्हणून बायका काही किलोमीटर रोज चालत जातात, किंवा बसच्या प्रवासासाठी पैसे खर्च होतील म्हणून त्यांना काही संधी सोडाव्या लागतात, यावर संगीताच्या नवऱ्याचा, नेहाच्या नवऱ्याचा, रचनाच्या मित्रांचा विश्वास बसत नाही. संगीता, नेहा, आणि रचना त्यांना ही गोष्ट समजावण्याच्या किंवा पटवून देण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. 

बसच्या रोजच्या प्रवासाला पैसे पडणार नसतील तर आपले किती कष्ट वाचतील किंवा आपल्याला कुठल्या संधी मिळू शकतील, यावर संगीता, नेहा, आणि रचना विचार करतायत. बायकांचा रोजचा बसचा प्रवास हा मुद्दा पुढच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर येऊ शकेल का, हा विचार मात्र अजून त्या तिघींपैकी कुणाच्याही डोक्यात आलेला दिसत नाही…

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
२९/१०/२०१९


Share/Bookmark

Monday, October 28, 2019

National Education Policy Update News

नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती बारावीपर्यंत वाढवण्याच्या भूमिकेवर घूमजाव

- रितिका चोप्रा । दि इंडियन एक्सप्रेस - २८ ऑक्टोबर २०१९

शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती बारावीपर्यंत वाढवण्याच्या, तसंच तीन वर्षांच्या बालशिक्षणाचा त्यामध्ये समावेश करण्याबद्दलच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील तरतुदींवर मानव संसाधन विकास मंत्रालयानं घूमजाव केलं आहे.

"शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यावर विचार केला जाईल" असं अंतिम धोरणात म्हटलं आहे, ज्याबद्दल धोरणाच्या मसुद्यात खात्रीने व्याप्ती वाढवण्याचा उल्लेख केला होता.

माजी इस्रोप्रमुख के कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञांच्या समितीनं जून महिन्यात मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडं नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा सादर केला होता, आणि जनतेच्या सूचनांसाठी मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर तो अपलोड करण्यात आला होता. सरकारकडं यावर दोन लाख सूचना प्राप्त झाल्या असून, पन्नास पानांच्या अंतिम धोरणावर आता कॅबिनेटची मंजुरी मिळणं बाकी आहे.

धोरणाच्या मसुद्यातील नॅशनल ट्युटर्स प्रोग्रॅम आणि रेमेडीयल इंस्ट्रक्शनल एड्स प्रोग्रॅम सुरू करण्याची सूचनादेखील अंतिम धोरणात बाजूला ठेवण्यात आली आहे. मूलभूत वाचन आणि गणितीय क्षमता विकासासाठी हे दोन उपक्रम सुचवण्यात आले होते.

नॅशनल ट्युटर्स प्रोग्रॅम अंतर्गत, प्रत्येक शाळेतील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या वेळेमध्ये आठवड्यातून पाच तासांपर्यंत, मदतीची गरज असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसोबत जोडून देण्याचं नियोजन होतं. रेमेडीयल इंस्ट्रक्शनल एड्स प्रोग्रॅम हा दहा वर्षांचा प्रकल्प सांगितला होता, ज्यामध्ये अभ्यासात मागं पडलेल्या विद्यार्थ्यांना मदत करून त्यांना इतर विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर घेऊन येण्यासाठी स्थानिक समुदायांमधून मार्गदर्शक - विशेषतः महिला - प्रशिक्षित करण्याचं नियोजन होतं.

अंतिम शैक्षणिक धोरणामध्ये फक्त एकास एक सह-अध्ययन (वन-टू-वन पीयर ट्यूटरिंग) संकल्पनेची शिफारस करण्यात आली आहे. "प्रशिक्षित शिक्षकांच्या देखरेखीखाली आणि सुरक्षाविषयक बाबींची पुरेशी काळजी घेऊन, सहअध्ययनाचा उपक्रम स्वयंसेवी पध्दतीने इतर विद्यार्थ्यांसाठी आनंददायी स्वरूपात राबविता येईल… शालेय शिक्षण व्यवस्थेच्या या मोठ्या प्रमाणावर चालणाऱ्या कार्यात सहभाग घेणे स्थानिक समुदायातील व इतर प्रशिक्षित स्वयंसेवकांसाठी आणखी सोयीचे बनविले जाईल," असं अंतिम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात म्हटलं आहे.

https://indianexpress.com/article/education/education-policy-dilutes-assurance-on-rte-cover-up-to-class-12-6090605/




Share/Bookmark

Friday, October 25, 2019

राजकारणाचे धडे

राजकारणाचे धडे

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६
(वाचन वेळः ८ मिनिटे)

    २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये शरद पवारांनी प्रचाराचं रान पेटवलं आणि भाजपच्या 'सत्ता एक्सप्रेस'ला करकचून ब्रेक लागला. पवारांनी व्यक्तिशः घेतलेल्या कष्टाचं आमदाररुपी फळ त्यांना बऱ्यापैकी मिळालं असलं तरी, काँग्रेसची वाढलेली ताकद किंवा थांबलेली घसरण ही जास्त चर्चेचा आणि आश्चर्याचा विषय ठरली हे खरं. कुठलाही स्टार प्रचारक नाही, पवारांसारखा खंबीर नेता नाही, दमदार उमेदवार नाहीत, स्थानिक किंवा राज्याच्या पातळीवर आग लावणारे मुद्दे नाहीत, फंडिंग आणि कार्यकर्त्यांची अनेक वर्षांपासून वानवाच आहे, अशा परिस्थितीत काँग्रेसला लोकांनी दिलेला प्रतिसाद (मतं) अनपेक्षितच. पण या अनपेक्षित निकालाचं विश्लेषण करणंदेखील महत्त्वाचं आणि तितकंच इंटरेस्टिंग ठरेल.

    मुळात, राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्या अस्तित्वाच्या कसोटीतच बेसिक फरक असतो. एखाद-दुसऱ्या टर्ममध्ये सत्ता गेली किंवा मिळाली म्हणून राष्ट्रीय पक्ष संपत नसतो किंवा फार मोठाही होत नसतो. प्रादेशिक पक्षासाठी मात्र प्रत्येक टर्म ही निर्णयात्मक ठरू शकते. एखाद्या टर्मला मागं पडलेला प्रादेशिक पक्ष पुन्हा उभा करणं फार कठीण जातं. काँग्रेस हा एक राष्ट्रीय पक्ष आहे, महाराष्ट्रात पाच-दहा वर्षे वरखाली झाल्यानं मूळ संघटनेला फार मोठा धक्का बसत नाही. पण शिवसेना, मनसे, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे प्रादेशिक पक्ष आहेत. एक-दोन टर्म सत्तेपासून लांब राहिले तर, फंडिंगपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळ्याचं शॉर्टेज निर्माण होतं. हा बॅकलॉग रिकव्हर करणं पुढं-पुढं अजून कठीण होत जातं. यासाठी सत्तेत टिकून राहणं खूप गरजेचं आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांनी प्रचंड तडजोडी करत हा सत्तेत टिकून राहण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. तो त्यांच्या प्रगतीसाठी नाही, तर अस्तित्वासाठी गरजेचा आहे. राज ठाकरे, राजू शेट्टी, अशा इतर प्रादेशिक नेत्यांचा व्यक्तिगत करिष्मा फार काळ टिकणं शक्य नाही. त्यांनी एक बेसिक अजेंडा डोळ्यासमोर ठेवून, किरकोळ तडजोडी करायला हरकत नसावी. अस्तित्व टिकलं तरच ताकद वाढवता येईल. डायरेक्ट ताकद वाढवायला गेला, तर बेडकाचा बैल होण्याऐवजी फुटून मृत्यू होईल, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे.

    २०१४ मध्ये मोदी लाट प्रचंड वेगानं येऊन आदळली ती थेट काँग्रेसवरच. मुळात केजरीवालनं तयार केलेल्या पीचवर मोदींनी बॅटिंग करून मॅच जिंकली. तेव्हा केंद्रात आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचं अस्तित्व संपल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. पण पुढच्या पाच वर्षांत 'मोदी फीवर' टिकून राहिला, किंबहुना वाढतच गेला, तरीसुद्धा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आणि पंजाब, यांसारख्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये भाजपचा पाडाव करून काँग्रेसनं सत्ता हिसकावून घेतली. कर्नाटक, गोवा, यांसारख्या राज्यांमध्ये सत्तेत राहण्यासाठी भाजपला आपला नैतिकतेचा बुरखा फाडून हरप्रकारच्या लांड्या-लबाड्या कराव्या लागल्या. आणि आता काही महिन्यांपूर्वीच लोकसभेला एकतर्फी बहुमत मिळवणाऱ्या भाजपनं महाराष्ट्रात मात्र हात दाखवून अवलक्षण करून घेतलंय.

    काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ज्या नेत्यांना कंटाळून जनतेनं मोदींच्या उमेदवारांना निवडून दिलं होतं, त्यांच्या जागी पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीतूनच इम्पोर्ट केलेले उमेदवार फडणवीसांनी महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या माथी मारायचा प्रयत्न केला. पूर्वी राष्ट्रवादीला 'पक्ष' न म्हणता, 'निवडून येणाऱ्या लोकांची टोळी' म्हणायचे. तोच फॉर्म्युला वापरायचा अयशस्वी प्रयत्न फडणवीसांनी केला. पण म्हणून फक्त बाहेरून आलेल्यांवर आपल्या अपयशाचं खापर त्यांना फोडता येणार नाही. पंकजा मुंडे, राम शिंदे, शिवतारेंसारखे मंत्री, आणि योगेश टिळेकर, जगदीश मुळीक, अशा मूळच्या 'अातल्याच' भाजपवासी नेत्यांना मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवलाय. पण आपल्या नियोजित प्रयत्नांना मिळालेलं अपयश पचवण्यासाठी आणि त्यातून भविष्यात उपयोगी पडणारा धडा शिकण्यासाठी लागणारी राजकीय मॅच्युरिटी फडणवीसांसाठी 'आऊट ऑफ सिलॅबस' आहे. त्यामुळं 'स्ट्राईक रेट'ची गणितं मांडून शब्दच्छल करण्याचा पोरखेळ त्यांनी चालवलाय. पुढच्या वेळी २८८ पैकी एकच जागा लढवून ती जिंकली, म्हणजे स्ट्राईक रेट १००% होऊ शकेल असंही पुढच्या पाच वर्षात ते 'अभ्यासोनी' प्रकटतील. फक्त ती एक जागा त्यांची स्वतःची किंवा प्रदेशाध्यक्षांची नसावी, अन्यथा स्ट्राईक रेट शून्यदेखील होऊ शकतो, एवढं लक्षात आलं तरी खूप आहे.

    राष्ट्रवादीसाठी ही पुढची पाच वर्षं खूप क्रिटिकल असणार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष सोडून भाजपच्या दावणीला गेलेले बैल सूर्यास्तानंतर माघारी फिरण्याची दाट शक्यता आहे. कारण घरच्यांना डावलून यांना उमेदवारी देऊनसुद्धा निवडून न आलेल्या या अपशकुनी नेत्यांना 'सासरचे लोक' अजून पाच वर्षं नांदवतील, असं वाटत नाही. या परत फिरणाऱ्या चिमण्यांचं नेतृत्व पुन्हा एकदा श्रीमंत छत्रपती राजेंनी केलं तर आश्चर्य वाटायला नको. 'विचित्र दिसत असले तरी आपलेच आहेत ते' असं राष्ट्रवादीचे सध्याचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते आणि नेते मानून घेतील का? त्यांच्यावर राग धरुन आपलेच कष्ट वाढवायचे, की या पूर्वाश्रमीच्या झुंबरांना आता पायरीचे दगड बनवून पक्ष अजून मजबूत करायचा, यावर राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाला भावना बाजूला ठेवून निर्णय घ्यायला लागणार आहे. यावेळी साहेबांनी तारुन नेलं, पण पुढच्या वेळेसाठी साहेबांना गृहीत धरता येणार नाही. त्या अनुषंगानं मोर्चेबांधणी आत्तापासूनच करावी लागणार आहे.

    महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांना शरद पवारांची 'बी टीम' म्हटलं जायचं, पाच वर्षांपूर्वी अरविंद केजरीवालच्या आम आदमी पार्टीला कधी काँग्रेसची तर कधी भाजपची 'बी टीम' म्हणायचे. सध्या वंचित बहुजन आघाडीला हा आरोप सहन करायला लागतोय. या वेळी विधानसभेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा उमेदवार जितक्या ठिकाणी दोन-तीन हजारांनी पडला, त्या प्रत्येक ठिकाणी 'वंचित'च्या उमेदवारांनी पाच-सात हजार मतं मिळवली आहेत. 'वंचित' नसते तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडून आला असता, असं बोललं जातंय. पण या झाल्या जर-तरच्या गोष्टी! 'वंचित'चा उमेदवार नसता तर ती मतं 'नोटा'ला सुद्धा जाऊ शकली असती ना? 'वंचित'नं ज्या उमेदवारांना किंवा लोकसमूहांना संधी आणि प्रतिनिधित्व दिलंय, त्यांना आघाडी आणि युतीकडून अशी संधी कधीच मिळाली नाही, भविष्यातही मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं 'वंचित'नं कुणाचीही 'बी टीम' असल्याच्या आरोपाकडं दुर्लक्ष करत, वर सांगितल्याप्रमाणं एक बेसिक अजेंडा समोर ठेऊन राजकारणात आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवावं. आज ना उद्या बहुजन समाजाला त्यांची गरज आणि महत्व पटेल आणि ते 'वंचित'च्या मागं ठामपणे उभे राहतील, अशी आशा धरायला वाव आहे.

    घराणेशाहीतून पुढं आलेल्या उमेदवारांना विरोधकांनी फारसा मजबूत पर्याय न देण्याचा एक अलिखित करार सगळेच पक्ष पाळतात. पण विरोधकांनी चांगला पर्याय दिला नाही तरी आपल्याला हा प्रस्थापित घराण्याचा उमेदवार नकोय, हे सांगण्यासाठी मतदारांकडं आता 'नोटा'चा पर्याय उपलब्ध आहे. सर्वसाधारणपणे 'नोटा'ला पडणारी मतं एकूण मतांच्या ०.५ ते १.५ टक्के एवढ्या प्रमाणात दिसून येतात. या वेळच्या निवडणुकीत, लातूर ग्रामीणला धीरज देशमुख, पलूस-कडेगावला विश्वजीत कदम, वरळीला आदित्य ठाकरे, यांच्याविरुध्द विरोधकांनी नाममात्र उमेदवार दिले. पण मतदारांनी 'नोटा'ला ५ ते १५ टक्के एवढं जास्त मतदान करून आपली नापसंती आवर्जून नोंदवलेली दिसली. या प्रतिकूल मतांचा संबंधित उमेदवारांनी आणि राजकीय पक्षांनी जरूर विचार करावा.

    राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसनं राज्यातलं आपलं अस्तित्व आणि महत्त्व दोन्ही टिकवून ठेवलेलं असलं तरी, प्रादेशिक नेतृत्व मजबूत करण्याची त्यांनाही गरज आहेच. विधानसभा आणि इतर स्थानिक निवडणुका प्रादेशिक प्रश्नांवर लढल्या जातात. त्यासाठी हे प्रश्न समजू शकणारं प्रादेशिक नेतृत्व विकसित करण्याच्या दृष्टीनं तातडीनं पावलं उचलणं गरजेचं आहे. प्रादेशिक स्तरावर आपला करिष्मा दाखवणारे कॅप्टन अमरिंदर, अशोक गेहलोत, डॉ. शशी थरूर, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, अशा नेत्यांना काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी विशिष्ट कालावधीसाठी संधी देण्यात यावी. जेणेकरून त्यांच्या अनुभवाचा आणि मेथडॉलॉजीचा फायदा पक्षाला देशभरात करून येता येईल. सोनिया गांधी काँग्रेसमध्ये येण्याआधीच्या काळात राष्ट्रीय नेतृत्व बदलतं राहील याची काळजी घेतली जायची. साधारण १९९८-९९ च्या दरम्यान शरद पवार, ममता बॅनर्जी, आणि इतर अनेक मजबूत प्रादेशिक नेते पक्ष सोडून गेले आणि काँग्रेसच्या प्रदेश कमिट्यांना चक्क एटीएम सेंटरचं स्वरूप आलं. एटीएम केंद्रात जसे प्रत्यक्ष निर्णय घेतले जात नाहीत, वॉचमनशिवाय इतर कुणी विशेष कौशल्य किंवा अधिकार असलेला प्रतिनिधी उपलब्ध नसतो, मशीनमध्ये पैसे भरण्यासाठी मुख्य ब्रांचवर सगळे एटीएम अवलंबून असतात, अशा प्रकारची पक्ष रचना चुकीची आणि नुकसानकारकच आहे. ती बदलण्यासाठी आणि पक्षांतर्गत निर्णय प्रक्रियेचं विकेंद्रीकरण करण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना करायची गरज आहे.

    निवडणूक प्रचाराची माध्यमं बदलतायत, साधनं बदलतायत, मतदानाच्या एक महिना आधी प्रचार करून भागत नाही, प्रचार पाच वर्षं सुरूच ठेवायला लागतोय, हे २०१४ च्या निवडणुकीनं आणि त्यानंतरच्या पाच वर्षांच्या काळानं शिकवलं. "सत्ता येते, जाते… पण पाय जमिनीवर ठेवावे लागतात" हे २०१९ च्या निवडणुकीनं शिकवलं. आता हे धडे व्यवहारात कोण कसं वापरतंय, यावर त्या-त्या 'विद्यार्थ्या'ची भविष्यातली राजकीय वाटचाल आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा अवलंबून राहील हे नक्की !

- मंदार शिंदे
9822401246
२५/१०/२০१९


Share/Bookmark

Sunday, October 20, 2019

Voting is important... My say in Hindustan Times


Not voting is denying our say in democracy...

Municipal corporation, legislative assembly and parliament have their own roles and significance in the structure of democracy. Expecting same deliverables from representatives at all these levels shows our lack of knowledge and understanding of the system. Local administration (municipal corporation) is responsible for availability and maintenance of infrastructural facilities and services in the neighbourhood. Members of legislative assembly (MLAs) and parliament have a broader role to play in forming laws and policies, at state and national levels. Citizens can demand implementation of schemes and projects at appropriate levels of representation. It would not be wise to hold a member of legislative assembly responsible for absence or inadequacy of local infrastructure or disruption in local service. Voting is our fundamental right, which must be exercised by every citizen to select their representative. Even if the voters are not convinced with available options to choose from, they can constitutionally express their disapproval by voting for NOTA (None Of The Above). But boycotting voting as a mark of protest is equivalent to denying our own existence and significance in the entire mechanism of democracy.

- Mandar Shinde
Sunday Hindustan Times, Pune
20/10/2019



Share/Bookmark

Sunday, October 6, 2019

कोथरुडचा घाट

कोथरुडचा घाट

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये शरद पवार आणि अजित पवारांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, भाजपमधून स्थानिक नेत्यांना राज्य सरकारात महत्वाचं स्थान देणं गरजेचं होतं. महानगरपालिकेवर भाजपनं आपला झेंडा फडकवला असला तरी, सुरेश कलमाडींच्या नंतर 'पुण्याचा नेता कोण' हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. गिरीश बापट यांना लोकसभेत पाठवल्यानंतर राहिलेल्या सात आमदारांपैकी एकाचीही राज्याच्या राजकारणावर छाप पाडण्याची क्षमता नव्हती. भविष्यात पुन्हा सत्तेची सूत्रं एखाद्या काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडं जाऊ द्यायची नसतील, तर पुण्यातून निवडून गेलेल्या आमदाराला महत्वाचं पद मिळणं आवश्यक होतं. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या रूपानं भाजपला असा उधार पण सक्षम आमदार सापडला आहे. उपमुख्यमंत्री लेव्हलचं महसूल खातं आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष पद सांभाळणाऱ्या चंद्रकांत दादांमुळं पुण्याला नवीन नेता लाभणार असं दिसतंय.

आता दादांच्या एंट्रीसाठी कोथरूडच का? माधुरीताई मिसाळ (पर्वती), जगदीश मुळीक (वडगाव शेरी), भीमराव तापकीर (खडकवासला), योगेश टिळेकर (हडपसर), या सध्याच्या आमदारांपैकी कुणीच आपला मतदारसंघ चंद्रकांत दादांसाठी सोडायला तयार झाले नसते. तसंही या लोकांचं राजकीय पुनर्वसन करणं पक्षासाठी कठीणच काम ठरलं असतं. त्यापेक्षा निवडून आले तर ठीक, नाहीतर आपल्याच कर्मानं पडतील, हा सुज्ञ विचार इथं दिसतोय. गिरीश बापट यावेळी लोकसभेवर निवडून गेले असले तरी, दिल्लीच्या राजकारणात ते रमतील (किंवा टिकतील) असं दिसत नाही. त्यामुळं त्यांच्या जागी प्रॉक्सी आमदार तेच निवडतील आणि निवडून आणतील. पुणे कॅन्टोनमेंट राखीव मतदारसंघ असल्यामुळं तो पर्याय नव्हताच.

मग राहिले शिवाजीनगर आणि कोथरूड मतदारसंघ. यापैकी शिवाजीनगरला मागच्या वेळी भाजपचे विजय काळे निवडून आले असले तरी ती भाजपसाठी भरवशाची सीट नव्हे. उलट कोथरूडमध्ये प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी नगरसेवक ते आमदार या प्रवासात भाजपला चांगला बेस तयार करून दिला आहे. कोथरूडचा मतदार सुशिक्षित आणि सुजाण समजला जातो. राज्यात महत्वाचं स्थान असणाऱ्या नेत्याला कोथरूडचे मतदार दूरदृष्टीनं स्वीकारतील, असं वाटतंय. शिवाय राजकारण हा मेधाताईंचा पूर्णवेळ 'व्यवसाय' नसल्यामुळं त्यांचं राजकीय पुनर्वसन करणं फारसं अवघड जाणार नाही. प्रसंगी जनतेच्या प्रश्नांवर पक्षविरोधी भूमिका घ्यायला खंबीर असलेल्या मेधाताईंना पक्षामध्ये चांगलं आणि महत्त्वाचं स्थान मिळेल, असं वाटतंय. मागं-पुढं राज्यसभेवर खासदार म्हणून पाठवण्यासाठी त्या उत्तम पर्याय आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खासदार वंदनाताई चव्हाण यांना मिळालेलं स्थान भाजपमध्ये प्रा. मेधाताई मिळवू शकतील, असं दिसतंय.

भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार आपल्याच पूर्वीच्या बालेकिल्ल्यात शंभर टक्के रिस्क घेऊन उतरला असताना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं मात्र हाराकिरी करत चंद्रकांत दादांना आयताच 'पास' देऊन टाकला आहे. मनसेचे किशोर शिंदे चंद्रकांत दादांना फाईट देऊ शकतील, असं अजिबातच वाटत नाही. अगदी चंद्रकांत पाटलांना हरवून किशोरभाऊ आमदार झालेच तर, पूर्वी ११ लाखांची दहीहंडी करायचे ती २१ लाखांची करतील. यापेक्षा फार मोठ्या आणि वेगळ्या अपेक्षा त्यांच्याकडून करता येणार नाहीत, हे कोथरूडकर चांगले जाणतात. त्यामुळं कोथरूडची सीट जिंकणं, चंद्रकांत दादांना अग्निपरीक्षा द्यायला लावणं, पुण्यातल्या स्थानिक भाजप-सेना नेत्यांना शह देणं, भविष्यात दीर्घकाळासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला डोकेदुखी निर्माण करणं, असे जवळ-जवळ अर्धा डझन पक्षी एका तिकिटात मारले जातील, असं सध्यातरी वाटतंय. आता चंद्रकांत दादांना हा घाट पार करता येतोय, का आतले-बाहेरचे मिळून त्यांचा बाजीप्रभू देशपांडे करतायत, हे लवकरच बघायला मिळेल!

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६




Share/Bookmark

Wednesday, October 2, 2019

महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा


महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा

महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवार यांचा प्रचार सुरू झालेला आहे. मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी प्रचारसभा आणि जाहीरनाम्यातून अनेक आश्वासनं आणि वचनं दिली जात आहेत, दिली जाणार आहेत. १८ वर्षांखालील मुला-मुलींना मतदानाचा हक्क नसल्यानं आणि 'मुलांना काय कळतंय' अशी मोठ्यांची मनोभूमिका असल्यानं, भावी सरकारकडून त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत हे विचारायची आपल्याकडं पद्धत नाही. मुलांचं शिक्षण, संरक्षण आणि विकास यांचा विचार करून, महाराष्ट्रातल्या अनेक स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन एक जाहीरनामा तयार केला आहे. महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंच, बालमजुरी विरोधी अभियान, अलायन्स फॉर अर्ली चाइल्डहूड डेव्हलपमेंट, आणि बाल हक्क कृती समिती (आर्क) या नेटवर्ककडून मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात खालील मागण्या प्रामुख्याने करण्यात आल्या आहेत.

१. शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती जन्मापासून अठरा वर्षे वयापर्यंत वाढवा.
२. विलिनीकरणाच्या नावाखाली चालू शाळा बंद करू नका व बंद केलेल्या शाळा पुन्हा सुरु करा.
३. शाळाबाह्य / गळती झालेल्या मुलांचा शोध घेऊन शाळेत दाखल करा व त्यांना शिक्षण देऊन शाळेत टिकवा. 
४. शिक्षण हक्क कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा. उत्तरदायी यंत्रणा ठरवा.
५. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरा. सरकारी व खाजगी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर द्या.
६. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीची खात्रीशीर अंमलबजावणी करा. ना-नापास धोरण सुरु ठेवा. 
७. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खाजगी शाळांचे उत्तरदायित्व ठरवा.
८. प्राथमिक शाळांच्या प्रमाणात माध्यमिक शाळांची उपलब्धता वाढवा.
९. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास व शाळांवर देखरेख ठेवण्यासाठी समाजाचा व पालकांचा सहभाग असणारी शाळा व्यवस्थापन समिती मजबूत करा. 
१०. शाळा व बाल संगोपन-शिक्षण केंद्रांमध्ये सुरक्षित वातावरणाची निश्चिती करा.
११. विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांसाठी सुविधा व समावेशक शिक्षणाची निश्चिती करा.
१२. शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाची अर्थसंकल्पातील रक्कम दिवसेंदिवस कमी केली जात आहे, त्याविरोधात त्वरित पावलं उचलून जीडीपीच्या किमान ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जावी, यासाठी त्वरित पावलं उचला.
१३. बाल मजुरी प्रतिबंध कायद्यातील कलम ३ काढून टाका, ज्यामध्ये ‘कौटुंबिक व्यवसायातील’ बालकाच्या सहभागास कायदेशीर मानले गेले आहे.

बाल हक्क कृती समिती (आर्क) व महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंचच्या सदस्यांनी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुंबई येथे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन, मुलांच्या शिक्षणासाठीचा जाहीरनामा सादर केला. विधानसभा निवडणुकीसाठी तिकीट वाटप आणि प्रचाराची लगबग सुरू असूनदेखील सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी व प्रतिनिधींनी या मागण्या ऐकून घेतल्या, त्यावर चर्चा केली, आणि आपल्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये यातील मुद्द्यांचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिलं. यावेळी श्री. शिवाजीराव गर्जे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी; श्री. अशोक सोनोने, भारिप बहुजन महासंघ; श्री. परवेज सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी; श्री. प्रशांत इंगळे, बहुजन समाज पार्टी; श्री. शिरीष सावंत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना; शिवसेना पदाधिकारी, शिवसेना भवन; तसेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसभारतीय शेतकरी कामगार पक्ष प्रतिनिधींची भेट घेण्यात आली.

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६











Share/Bookmark