न किसी की आँख का नूर हूँ...

न किसी की आँख का नूर हूँ...

मृ्त्यू...

मृ्त्यू...

‘सप्तसुर संगीत अकादमी’चे भव्य वार्षिक सादरीकरण

‘सप्तसुर संगीत अकादमी’चे भव्य वार्षिक सादरीकरण

गेल्या पाच वर्षांपासून पुण्यातील कात्रज-कोंढवा परिसरात शास्त्रीय / उपशास्त्रीय गायन, तसेच तबला, पखवाज, हार्मोनियम, गिटार, इत्यादी वाद्यांचे प्रशिक्षण देणा-या ‘सप्तसुर संगीत अकादमी’चे भव्य वार्षिक सादरीकरण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सभागृह, पुणे येथे गुरुवारी पार पडले. सुमारे १०० विद्यार्थी कलाकारांनी यावेळी आपली कला सादर केली. शास्त्रीय रागावर आधारित गीतांपासून ते भक्तीगीते, भावगीते, गझल, लावणी, आणि कव्वालीपर्यंत विविध गीतप्रकार विद्यार्थ्यांनी सादर केले. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांनी गायलेल्या सर्व गीतांना विद्यार्थ्यांनीच वाद्यांची साथ दिली. तसेच तबला, पखवाज आणि हार्मोनियम यांच्या जुगलबंदीतून आपले विशेष कौशल्य दाखवण्याची संधीदेखील ‘सप्तसुर’च्या विद्यार्थ्यांना मिळाली. कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्व कलाकारांनी व्यासपीठावर एकत्र येऊन ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ हे राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देणारे गीत निरनिराळ्या भाषांमधे सादर केले. संगीत प्रशिक्षक योगेश कुनगल, उत्तरा जावडेकर-पेंडसे, महेश बधे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सादरीकरण करण्यात आले. मंदार शिंदे व निकीता कुनगल यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

प्रसिद्ध व्याख्याते व योगगुरु डॉ. दत्ता कोहिनकर कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते, तर मराठी चित्रपट व मालिका क्षेत्रातील सुरेश विश्वकर्मा, अन्वय बेंद्रे, चेतन चावडा, आशुतोष वाडेकर, योगिनी पोफळे, राहुल वेलापूरकर, इत्यादी ता-यांनीही कार्यक्रमास उपस्थित राहून सर्व कलाकारांचे कौतुक केले. ‘सप्तसुर संगीत अकादमी’त प्रशिक्षण घेणा-या विद्यार्थी कलाकारांचे पालक, मित्रपरिवार, तसेच अनेक संगीतप्रेमी रसिकांनी या कार्यक्रमाचा आनंद लुटला.

‘सप्तसुर संगीत अकादमी’चे भव्य वार्षिक सादरीकरण

Theatre Performance for Prashant Damle's T-School

Theatre Performance for Prashant Damle's T-School

तुझी आठवण

तुझी आठवण

तुला पाहूनी गं...

तुला पाहूनी गं...

सरकारी सेवा की धंदा?

बिझनेसमधे फायदा किंवा तोट्याची जबाबदारी मालकाची असते, कर्मचार्‍यांची नाही. कंपनी तोट्यात आहे म्हणून काम करणार्‍या लोकांचे पगार न देणं (किंवा कमी देणं) हा मालकांसाठी सोयीस्कर उपाय आहे.

कॉस्ट कटींग किंवा कॉस्ट कन्ट्रोलचे शेकडो पर्याय उपलब्ध असताना, सगळ्यात आधी कर्मचार्‍यांच्या पगारावर टांच आणली जाते. हे संबंधित मालकांचं किंवा व्यवस्थापनाचं अपयश आहे. खाजगी आणि सरकारी कर्मचार्‍यांकडून अपेक्षित क्वालिटीची सेवा न मिळणं किंवा प्रोफेशनॅलिजम नसणं, याला अशी पगार-बचाव प्रवृत्तीसुद्धा कारणीभूत आहे.

आपण येता-जाता ज्यांना सहज शिव्या घालतो, त्या सरकारी बँका, सरकारी शाळा, सरकारी दवाखाने, सरकारी वाहतूक, यांचा मुलभूत उद्देश सेवा पुरवणे हा आहे. खाजगी बँका/शाळा/वाहतूक वगैरेंशी त्यांची स्पर्धा किंवा तुलना चुकीचीच आहे. जनतेच्या सोयीसाठी प्रसंगी तोट्यात जाऊनही या सेवा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत. प्रत्येक सेवेचा नफा-तोटा न काढता, सरकारच्या एकत्रित कामाची बॅलन्स शीट बघितली पाहिजे. पण बिझनेस आणि प्रॉफीटच्या नावाखाली, कमअक्कल राजकारणी आणि चमकोगिरी करणारे अधिकारी यांनी चुकीची धोरणं राबवून आणि काम करणार्‍या लोकांच्या पगारात लुडबूड करुन या सेवांची वाटच लावली आहे.

सरकारी शिक्षक, पोलिस, एसटी कर्मचारी, अशांचे पगार पुरेसे किंवा वेळेवर होत नसतील, किंवा त्यांना काम करण्यासाठी योग्य साधनं मिळत नसतील, तर त्यांच्याकडून चांगल्या सेवेची अपेक्षा करणार कशी?

पैसा हीच नोकरी करणार्‍या माणसाची मुख्य प्रेरणा असते. मग ती नोकरी एसटी ड्रायव्हरची असो की सीमेवर लढणार्‍या जवानाची. आपण नको त्या ठिकाणी इमोशनल होऊन त्यांच्याकडून बिनपैशाच्या उत्तम सेवेची अपेक्षा कशी करु शकतो? सरकारची धोरणं आणि अव्यवस्थापन सरकारी सेवेच्या नफा-तोट्याला जबाबदार असतं. त्याचा फटका आहे त्या परिस्थितीत काम करणार्‍यांना आणि जनतेला का बसावा?

(कामचुकार कर्मचार्‍यांवर ताबडतोब आणि कडक कारवाई झालीच पाहिजे. पण सरकारी सेवांमधल्या राजकारणामुळं अशा लोकांना पाठीशी घातलं जातं, ज्याचा फटका इतर काम करणार्‍या लोकांना जास्त बसतो.)

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

सरकारी सेवा की धंदा?

हे असे घडणार...

हे असे घडणार...

Inhi Logon Ne... A Meaningful Song!

Inhi Logon Ne... A Meaningful Song!

भाषा आणि उच्चारांची गंमत

मराठीत 'श' आणि 'ष' या दोन अक्षरांच्या उच्चारामधे नक्की काय फरक आहे हे ब-याच जणांच्या लक्षात येत नाही. 'न' आणि 'ण' यांच्या उच्चारामधे फरक आहे तसा 'श' आणि 'ष' यांच्या उच्चारामधेही फरक आहे. अर्थात्, असा फरक सांगता येणं किंवा असाच उच्चार करणं म्हणजे 'शुद्ध' बोलणं, वगैरे मी मानत नाही. संवादासाठी भाषा वापरली जाते, त्यामुळं समोरच्या व्यक्तीपर्यंत आपले विचार पोचवू शकण्याइतकी कुठलीही भाषा शिकणं पुरेसं असतं. तरीपण...

प्रत्येक भाषेची / बोलीभाषेची / लिपीची आपली स्वतःची एक खासियत असते, स्टाईल असते. संवाद साधण्यासाठी भाषा शिकणं आणि खास भाषेचा अभ्यास करणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. कुठल्याही भाषेतली मुळाक्षरं आणि त्यांचे उच्चार, शब्द आणि त्यांचे अर्थ, अक्षरचिन्हं आणि त्यांची मांडणी, या सगळ्याकडं बारकाईनं बघितलं तरच त्या भाषेची गंमत कळायला लागते.

अशीच गंमत आहे 'श' आणि 'ष' यांच्या उच्चाराची. लिहिताना ब-याचदा आपण सवयीनं ही दोन्ही अक्षरं वापरतो, पण उच्चार मात्र एकसारखाच करतो. या दोन अक्षरांचा उच्चार नेमका कसा करायचा ते इथं दाखवायचा प्रयत्न केला आहे.

जीभ सरळ ठेऊन तोंडातून हवा बाहेर जाऊ दिली की 'श'चा उच्चार होतो. करून बघा - शाळा, शून्य, शुकशुक, शाब्बास, वगैरे वगैरे.

आता जिभेचा शेंडा वरच्या दिशेनं वळवून, 'श' म्हणताना बाहेर जाणारी हवा जिभेनं अडवायचा प्रयत्न करा. षाब्बास!! साॅरी साॅरी, षब्द चुकला. मला खरं तर हे शब्द सांगायचे होते - षटकोन, भाषा, मनीषा, विषय, निष्पाप, वगैरे वगैरे.

जमतंय ना? आता अजून एक गंमत, मला सापडलेली... 'श' अक्षराला 'र' जोडला की 'श्र' होतो. म्हणजे, श्री, श्रद्धा, श्रमदान, वगैरे. पण तुम्ही 'ष'ला 'र' जोडून 'ष्र' बनवलाय का कधी? मराठीच्या नियमांमधे हे बसत नसलं तरी अशा उच्चाराचे शब्द आहेतच की. उदाहरणार्थ? 'जॅकी श्राॅफ' हे नाव वर उच्चार सांगितलाय तसं म्हणून बघा - जॅकी ष्राॅफ. आहे की नाही दम? आता अश्रूचा उच्चार अष्रू केला तर? चुकीचं नाही पण वेगळंच वाटतंय ना? हीच तर गंमत आहे.

'ष'चा नकळत खरा उच्चार आपण करतो 'क्ष' या जोडाक्षरात. 'क' अक्षराला 'ष' जोडूनच 'क्ष' तयार होतो. त्यामुळं, अक्शर आणि अक्षर यांचे उच्चार वेगळे होतात. क्षणभर, क्षत्रिय, अक्षम्य, साक्ष, हे शब्द त्यामुळंच भारदस्त झालेत. ती मजा 'रिक्शा'मधे नाही. इंग्रजीतला 'सेक्शन' शब्द 'सेक्षन' असा लिहून चालणार नाही. रक्षण, भक्षण, शिक्षण, अशा 'दादा' शब्दांच्या शेजारी बिचारा सेक्षन अवघडून जाईल. त्याला फ्रॅक्शन, फिक्शन, सक्शन, यांच्याबरोबरच राहू दे...

आता 'श' आणि 'ष' या दोन अक्षरांच्या उच्चारात फरक करून रोजच्या बोलण्यात केवढी गंमत आणता येईल बघा...

"रिष्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है षेहेनषा!" असा अमिताभ बच्चन ष्टाईलमधे डायलाॅग हाणता येईल. किंवा आपल्या अशोक सराफचा फेमस "षाॅल्लेट"पण म्हणता येईल. खुस'खुशीत' शंकरपाळी खाऊन 'खुषीत' गाता येईल. आणि 'मिशां'वर ताव मारत 'विषा'ची परीक्षा घेता येईल. मराठी हा 'विषय' तर 'अतिशय' सोपा होऊन जाईल. 'अश्म'युगीन माणसालाही 'भीष्म' समजून जाईल.

षुद्ध-अषुद्ध, चूक-बरोबर असे षिक्के न मारता भाशेची मजा लुटणं षक्य आहे. पण त्यासाठी इच्छा असली पाहिजे, थोडाफार अभ्यास केला पाहिजे, आणि पुश्कळ प्रयोग करत रहायची तयारी पाहिजे. हे 'ष' पुराण वाचून असे प्रयोग करायची तुम्हालाही इच्छा होईल, अषी आषा करतो. जय हिंद, जय महाराश्ट्र!

- मंदार शिंदे

9822401246

(04/08/2017)

भाषा आणि उच्चारांची गंमत

No Detention Policy Changed

 ना-पास निर्णय

    शिक्षणहक्क कायद्यामधे दुरुस्ती (?) करून पाचवीनंतर मुलांना नापास करण्याचा पुन्हा निर्णय झाला आहे. नापास होण्याच्या भीतीमुळं विद्यार्थी आणि पालक शिक्षणाबाबत / उपस्थितीबाबत 'सिरीयस' होतील, असं यामागचं कारण देण्यात आलं आहे, जे मला व्यक्तिशः पटत नाही. ज्यांना शिक्षणाचं महत्त्व कळलेलं / पटलेलं आहे, ते सिरीयसली शाळेत जातातच. ज्यांना ते कळलेलं / पटलेलं नाही, त्यांना शाळा टाळण्यासाठी अजून एक निमित्त / भीती मिळणार, हे नक्की.

    नापास करून एक वर्ष मागं ठेवल्यामुळं कुठल्याही मुलाच्या शिक्षणात सुधारणा झाल्याचं / जिद्दीनं पेटून उठल्याचं एकही उदाहरण मी माझ्या शालेय वयापासून आजपर्यंत बघितलेलं नाही. उलट नापास झाला की (स्व-इच्छेनं किंवा जबरदस्तीनं) शिक्षण बंद होण्याचीच भीती जास्त. मुलींबद्दल तर बोलायलाच नको. (काहीजणांना ही अतिशयोक्ती अथवा अपवाद वाटायची शक्यता आहे म्हणून स्पष्ट करतो की, शाळेत न जाणारी मुलं आणि लहान वयात लग्न लावून दिल्या जाणाऱ्या मुली ही ऐकीव माहिती नसून, साक्षात विद्येच्या माहेरघरात काम करताना घेतलेले प्रत्यक्ष अनुभव आहेत.)

    मुलांना नापास करण्यातून शिक्षक, काही प्रमाणात पालक, आणि एकंदर यंत्रणेला कसलातरी आसुरी आनंद मिळतो, असं माझं वैयक्तिक मत बनलं आहे. एखादा विद्यार्थी नापास होण्याच्या मार्गावर आहे, हे त्याला रोज शिकवणाऱ्या शिक्षकाच्या लक्षात येत नसेल हे पटत नाही. पण अशा विद्यार्थ्याच्या कलानं शिकवणं, त्याला अवघड विषयाची गोडी लावणं, असे प्रयत्न किती शिक्षक करतात / करू शकतात? नापास झाल्यावर तर त्याचा इंटरेस्ट अजूनच कमी झालेला असतो, मग त्याच्यावर अजून जास्त कष्ट घ्यायची किती जणांची तयारी असते. ती नसेल तर त्याला नापास करून कुणाला काय फायदा?

    मला हा विषय / संकल्पना अजिबात शिकायची इच्छा नाही, असं एखाद्या विद्यार्थ्यानं डिक्लेअर करेपर्यंत (असं कळायच्या / सांगता येण्याच्या वयापर्यंत) त्यांना परत-परत शिकवत राहणं, हे शिक्षकाचं काम आहे. विद्यार्थ्याला नापास करणं म्हणजे हाॅटेलनं कस्टमरला उपाशी घोषित करण्यासारखं आहे. तो उपाशी आहे, त्याला भूक लागलेली आहे, म्हणूनच तुमच्या दारात आलाय ना? मग त्याचं पोट भरेपर्यंत वाढाल की 'तुझ्या पोटात अन्न नाही' असं सर्टीफिकेट द्याल?

    एका बाजूला, विद्यार्थी परिक्षार्थी बनतायत म्हणून गळे काढायचे आणि दुसऱ्या बाजूला परिक्षेशिवाय / नापास करण्याशिवाय पर्याय नाही असं म्हणायचं. मुलांची शिकण्याची क्षमता वयानुसार / इयत्तेनुसार ठरवता येत नाही, प्रत्येक मुलाचा आपला आपला स्पीड असतो. मग अमूक वयाच्या मुलाला अमूक प्रश्नांची उत्तरं देता आली नाहीत म्हणून त्याला नापास ठरवायचा आपल्याला काय अधिकार? सातत्यपूर्ण मूल्यमापन पद्धतींवर प्रचंड संशोधन करायची गरज असताना आपण 'नापास करणाऱ्या परिक्षे'चं उदात्तीकरण का करतोय, हे मला खरंच कळत नाही.

    शालेय वयात कुठलाच विद्यार्थी नापास होऊ शकत नाही, त्याला शिकवू न शकणारा शिक्षक नापास होतो, हे मान्य करेपर्यंत आपण 'सर्वांसाठी शिक्षणा'चा ढोल बडवून काहीच उपयोग नाही.

- मंदार शिंदे

9822401246

(03/08/2017)

No Detention Policy Changed

Solving the problems...

I am amused by this latest social media suggestion about improving quality of roads immediately. It says, the road quality will improve immediately if we name it after the contractor who built it, along with their address and phone number.

I think all educated (or at least literate) people would know that -

Names and contact numbers of contractors are always displayed when road construction is going on.

Names and contact numbers of corporators are always available on municipal corporation's website.

Every corporator, MLA, MP has their offices in almost each lane/colony/ward.

All municipal corporations, electricity boards, zilla parishads, RTO, police, etc. have their own functional helplines.

How many times have we used these facilities to express our dissatisfaction or report a civic problem?

The fact is, we do not want the problem to be solved. We do not want the situation to be improved. Actually, we like to enjoy it.

We do not believe in participative democracy.

We are waiting for a pure, honest, selfless, god-fearing, brilliant, efficient breed of politicians to arrive from Mars (or heaven) and take care of all these issues for us.

Is this what our education gave us? When shall we open our eyes and face the reality? When shall we stop forwarding such nonsense jokes and ridiculing ourselves?

Solving the problems...

बालशिक्षण की शालेय शिक्षणाची पूर्वतयारी

युनिसेफ आणि 'असर'तर्फे भारतातल्या बालशिक्षणाच्या परिणामांचा अभ्यास - दी इंडीया अर्ली चाइल्डहूड एज्युकेशन इम्पॅक्ट स्टडी (आयईसीईआय) - करण्यात आला. यामधे, आसाम, राजस्थान, तेलंगणा राज्यातल्या ग्रामीण भागांतून १४,००० मुलांचं त्यांच्या वयाच्या ४ ते ८ वर्षांपर्यंत निरीक्षण करण्यात आलं.

अहवालात नोंदवलेली निरीक्षणं :

१. ग्रामीण भागात ७०% मुलं वयाच्या चौथ्या वर्षी अंगणवाडी / बालवाडी / खाजगी पूर्वप्राथमिक शाळांमधे दाखल झालेली दिसतात.

२. वयानुसार आखून दिलेला अभ्यासक्रम आणि मुलांची प्रत्यक्ष शिकण्याची क्षमता/प्रगती यांमधे तफावत दिसून येते. उदाहरणार्थ, काही ठिकाणी चार वर्षांची मुलं प्राथमिक शाळेत बसून पहिलीचा अभ्यासक्रम शिकतायत, तर सहा-सात वर्षांच्या मुलांवर पूर्वप्राथमिकमधे काम सुरु आहे. आपण समजतो तसा, वय आणि इयत्तांचा फारसा परस्परसंबंध प्रत्यक्षात दिसून येत नाही.

३. प्राथमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमानुसार, पाच-सहा वर्षांच्या मुलाची भाषिक आणि सांख्यिक अनुभूती जेवढी अपेक्षित आहे, तेवढी सध्याच्या पूर्वप्राथमिक अभ्यासक्रमातून साध्य होत नाही. शाळेत गेल्यावर पहिल्या इयत्तेपासून पुढं ही दरी आणखी रुंदावत जाते.

(मुलं प्राथमिक शिक्षण सुरु करण्यासाठी तयार आहेत का हे तपासण्यासाठी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांमधे, चार झाडांची चित्रं दाखवून सर्वांत जास्त/कमी फळं लागलेलं झाड ओळखणं, नळातून बादलीत पाणी भरताना चार चित्रं दाखवून रिकामी ते भरलेली बादली असा क्रम लावणं, वस्तूंची संख्या आणि अंक यांची जोडी लावणं, यांचा समावेश होता.)

४. शासकीय अंगणवाड्या आणि खाजगी पूर्वप्राथमिक शाळा या दोन्हींमधे मुलांच्या वयानुरुप विकासासाठी आवश्यक वातावरणाचा आणि साधनांचा अभाव दिसतो. अंगणवाडीचा भर पोषक आहार आणि लहान मुलांसाठी पाळणाघर चालवण्यावर दिसतो. खाजगी पूर्वप्राथमिक शाळा प्राथमिक शाळांचा जोड-उपक्रम म्हणून चालवल्या जातात, ज्यामधे वाचन-लेखन-गणित या औपचारिक शिक्षणावर जास्त भर दिलेला दिसतो.

वरील निरीक्षणांवरुन अहवालात केलेल्या धोरणात्मक सूचना :

१. सर्व मुलांना ठोस पायाभूत शिक्षण उपलब्ध होण्यासाठी पूर्वप्राथमिक/बालशिक्षणाला शिक्षण हक्क कायद्यात समाविष्ट करुन घेणं. (सध्या ६ ते १४ वयोगटातल्या मुलांना, म्हणजे पहिलीच्या पुढं शिक्षण हक्क कायदा लागू होतो.)

२. प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रमासाठी पूर्वतयारी झाल्यावरच मुलांना प्राथमिक शाळेत प्रवेश देणं. (काही ठिकाणी सहा वर्षांखालील मुलांना पहिलीत प्रवेश दिलेला आढळला, त्यावरुन ही सूचना आलेली दिसते. मुलांवर प्राथमिक शिक्षणाचा ताण पडू नये असा हेतू यामागं आहे.)

३. प्राथमिक शिक्षणासाठी आवश्यक क्षमता मुलांमधे विकसित व्हाव्यात म्हणून सध्या वय वर्षे 'पाच ते तीन' अशा वयोगटासाठी अभ्यासक्रम ठरवला जातो. त्याऐवजी, जास्तीत जास्त खेळावर आधारीत, संधी आणि अनुभवातून शिकता येईल असा, 'तीन ते पाच' वयोगटासाठी अभ्यासक्रम तयार करणं. त्यादृष्टीनं शिक्षक प्रशिक्षणात बदल करणं. (मुलांना योग्य वयात योग्य शिक्षण मिळावं हा उद्देश आहे. पुढच्या इयत्तांसाठी त्यांना तयार करणं हाच उद्देश असेल तर वयानुरुप शिक्षण शक्य होत नाही.)

४. मुलांच्या जडणघडणीच्या महत्त्वाच्या वर्षांमधे त्यांना दिलं जाणारं शिक्षण आणि वातावरण यांच्या नियमनासाठी कार्यक्षम यंत्रणा / मानांकन पद्धत निश्चित करणं. अंगणवाडी, खाजगी पूर्वप्राथमिक शाळा, स्वयंसेवी संस्थांचे अनौपचारिक वर्ग या सर्वांसोबत या यंत्रणेनं काम करणं आवश्यक.

५. मुलांच्या योग्य विकासासाठी बाल शिक्षण अभ्यासक्रम / पद्धत याबद्दल शिक्षक, पालक, आणि इतर घटकांशी संवाद साधून जागृती करणं. पूर्वप्राथमिक शिक्षणात सोप्या पद्धती व साधनांवर भर देऊन पालकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणं.

बाल शिक्षण आणि संगोपनाचा आदर्श नमुनाः

१. प्रशिक्षित शिक्षक.

२. प्रत्येक मुलाकडं वैयक्तिक लक्ष.

३. मुलांना प्रश्न पडावेत व त्यांनी प्रश्न विचारावेत यासाठी पूरक वातावरण.

४. नियमित दैनंदिन नियोजनबद्ध अभ्यासक्रम.

५. व्यक्तिगत व सामूहीक खेळ आधारीत उपक्रम.

६. मुक्त खेळ आणि मार्गदर्शनाखालील खेळ यांवर आधारीत उपक्रम.

७. भाषा आणि गणिताच्या संकल्पनांची पायाभरणी.

८. प्राथमिक शाळा/शिक्षण यांच्यासाठी तयारी करुन घेणं.

९. वाचन, लेखन, गणितीय क्रिया औपचारिकपणे शिकवण्यास मनाई.

सहा वर्षांच्या मुलांची शालेय शिक्षण सुरु करण्यासाठी तयारी म्हणजेः

१. शाळेच्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी वैयक्तिक/सामूहीक तयारी.

२. भाषा आणि गणिताचे विषय शिकण्यासाठी पुरेशी समज.

युनिसेफ आणि 'असर'चा हा मूळ रिपोर्ट http://unicef.in/Uploads/Publications/Resources/pub_doc146.pdf या लिंकवर उपलब्ध आहे.

मूल दोन-अडीच वर्षांचं झालं की एखादी ब्रॅन्डेड नर्सरी/प्लेग्रुप शोधून त्याला अडकवून टाकणं, याच्या पलीकडं जाऊन सर्व पालकांनी विचार करणं गरजेचं आहे. ('केजी टू पीजी' अशी सोय असेल तर पालकांना मूल काय शिकतंय यावर अजिबातच विचार करावा लागत नाही.)

वयाच्या पाचव्या वर्षापर्यंत मुलाच्या मेंदूचा खरा विकास होत असतो. त्या वयात मुलाला आपण (आई-वडील, शिक्षक, समाज) काय देतोय, हे एकदा प्रत्येकानं स्वतःपुरतं तरी तपासून बघावं, असं मला वाटतं. युनिसेफच्या या रिपोर्टचा निष्कर्षही असाच काहीतरी आहे.

- मंदार शिंदे

9822401246

(३० जुलै २०१७)

बालशिक्षण की शालेय शिक्षणाची पूर्वतयारी

खर्‍या ज्ञानाची निर्मिती

राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) यांच्या 'राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५' साठी स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष प्रा. यश पाल हे होते. सदर आराखड्याच्या प्रस्तावनेत प्रा. यश पाल यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडून त्यांची शिक्षणाविषयी संकल्पना स्पष्ट केली आहे.

या प्रस्तावनेमधे प्रा. यश पाल म्हणतात की, कोणतीही गोष्ट 'समजून घेण्याची' आपली क्षमता आपण विसरुन गेलो आहोत. त्याऐवजी आपण पाठांतरावर आधारित, अल्प काळ टिकणारं, 'माहिती गोळा करण्याचं कौशल्य' आत्मसात केलं आहे. आणि आता ह्या माहितीच्या साठ्याचा विस्फोट होण्याची परिस्थिती येऊन ठेपलेली असल्यानं आपल्याला पुन्हा उलटा प्रवास करणं गरजेचं झालं आहे.

प्रा. यश पाल यांच्या मते, या 'समजून घेण्याच्या प्रक्रिये'ची ओळख आपण आपल्या मुलांना करुन दिली पाहिजे, जेणेकरुन ते जगण्याच्या अनुभवांतून स्वतःचं ज्ञान निर्माण करु शकतील. यामुळं आपल्या मुलांची शिकण्याची प्रक्रिया खर्‍या अर्थानं सृजनात्मक आणि आनंददायी होऊ शकेल, परिपूर्ण होऊ शकेल. परीक्षा नावाच्या अडथळ्यांच्या शर्यतीपूर्वी, थोड्या वेळापुरती, जास्तीत जास्त माहिती साठवण्याचा मुलांवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी ही 'समजून घेण्याची कला' उपयोगी ठरेल.

प्रा. यश पाल पुढं असं म्हणतात की, कागदांवर शाईच्या ठिपक्यांच्या रुपात किंवा कॉम्प्युटरच्या डिस्कवर बिट्सच्या रुपात साठवून ठेवण्याची माहिती आपण मुलांच्या आठवणींमधे - स्मृतीमधे कोंबण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. अशा प्रकारे माहिती साठवण्यातली व्यर्थता आणि मुलांची शिकण्याची क्षमता आपण समजून घेतली पाहिजे, मान्य केली पाहिजे.

प्रा. यश पाल यांच्या मते, शिक्षण ही पोस्टानं पाठवायची किंवा शिक्षकांच्या मार्फत मुलांपर्यंत पोचवायची भौतिक वस्तू नाही. मुलांच्या सुपिक मेंदूमधे विविध संकल्पनांची पेरणी करावी लागते आणि पालक, शिक्षक, मित्रमंडळी, समाज यांच्याशी होणार्‍या परस्पर संवादातून हे पीक जोपासावं लागतं. खर्‍याखुर्‍या ज्ञानाच्या निर्मितीप्रक्रियेत मुलांबरोबर शिक्षकसुद्धा शिकत जातो.

याही पुढं जाऊन प्रा. यश पाल म्हणतात की, मोठ्या माणसांपेक्षा लहान मुलांची निरीक्षण करण्याची आणि समजून घेण्याची क्षमता जास्त असते. त्यामुळं कोणत्याही प्रकारच्या ज्ञानाची निर्मिती करण्यामधे मुलांची भूमिका जास्त महत्त्वाची असते. "माझ्या मर्यादीत समजेचा बहुतांश भाग मला लहान मुलांशी झालेल्या संवादातून प्राप्त झालेला आहे," असं प्रा. यश पाल प्रामाणिकपणे कबूल करतात.

दूरदर्शनवर 'टर्निंग पॉइंट' कार्यक्रमात अवघड शास्त्रीय संकल्पना सोप्या शब्दांत समजावून सांगणारे प्रा. यश पाल आता आपल्यात नाहीत. पण शिकण्या-शिकवण्याबद्दल, खर्‍या ज्ञानाच्या निर्मितीबद्दल त्यांनी मांडलेले विचार आपल्याला नेहमीच मार्गदर्शन करत राहतील.

- मंदार शंकर शिंदे

9822401246

(25/07/2017)

खर्‍या ज्ञानाची निर्मिती

विकासाच्या दिशेनं जाताना…

भारतातनं अमेरिकेत नोकरीसाठी खूपजण जातात. त्यांचा तिथला पगार ते डॉलरमधे सांगतात. तो आकडा ऐकून भारतातली माणसं हमखास मनातल्या मनात पटकन साठानं गुणाकार करतात. रुपयांमधे तो आकडा केवढाऽऽ मोठ्ठा वाटतो. मग पुढच्या सगळ्या चर्चा आणि विचार ‘त्या’ मोठ्ठ्या आकड्याभोवतीच पिंगा घालत राहतात.

प्रत्यक्षात ज्या-त्या चलनाची (डॉलर किंवा युरो किंवा रुपयाची) आपली-आपली एक खरेदीची ताकद असते – पॉवर ऑफ पर्चेसिंग. इथं नुसतं ‘चलनाची ताकद’ म्हणून भागणार नाही. ते चलन कुठं वापरलं जातं, त्यानुसारसुद्धा त्याची ताकद बदलत जाते. उदाहरणार्थ, भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं पाचशे रुपयांची नोट छापून चलनात आणली. ह्या पाचशे रुपयांत मी काय-काय खरेदी करु शकतो हे ब-यापैकी मी कुठं राहतो त्यावर अवलंबून असतं. (‘ब-यापैकी’ म्हटलं कारण अलीकडं एमआरपीचा जमाना असल्यानं काही प्रमाणात खर्चिक समानता आलीय हे नाकारता येणार नाही.)

तर, या पाचशे रुपयांच्या नोटेची किंमत पुण्याच्या बाजारात, मुंबईच्या बाजारात, कोल्हापूरच्या बाजारात, नाशिकच्या बाजारात, गडचिरोलीच्या बाजारात वेगवेगळी असते. म्हणजे कसंय, आपल्या स्वतःच्या गावात आमदाराचा रुबाब वेगळा असतो. पण मुंबईला अधिवेशनासाठी गेलं की त्याच्यापण ड्रायव्हरला पार्कींग शोधत फिरायला लागतं. तिथं आधीच दोनशे सत्त्याऐंशी ‘आमदारां’च्या गाड्या लागलेल्या असतात. म्हणजे, या एका आमदाराची किंमत तिथं एक भागिले दोनशे अठ्ठ्याऐंशी एवढी झाली का? आणि परत आपल्या गावात आल्यावर ती शंभर टक्के पूर्ण झाली का? विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे ना?

तर, प्रत्येक गाव/शहरानुसार पैशाच्या बदलणा-या किंमतीला आपण सोप्या भाषेत महागाई म्हणतो. मग मुंबईचं लाईफ कोल्हापूरापेक्षा महाग आहे, असं सहज जाता-जाता म्हटलं जातं. हे महाग-स्वस्त कशावरुन ठरतं? छोट्या शहरात दोनशे स्क्वेअर फुटाच्या फ्लॅटचं भाडं दोन-तीन हजार असू शकतं, मोठ्या शहरात तेवढ्याच जागेला आठ-नऊ हजार मोजावे लागू शकतात. गावाकडं पन्नास रुपये खिशात घेऊन सकाळी बाहेर पडलेला माणूस दोन चहा, एक नाष्टा, एक जेवण करुन संध्याकाळी परत येऊ शकतो. मोठ्या शहरात एका नाष्ट्यालासुद्धा तेवढे पैसे पुरतील का याचीच शंका असते. म्हणजे पन्नास रुपयांची नोट तीच, फक्त जागा बदलल्यानं तिची ‘पॉवर ऑफ पर्चेसिंग’ कमी झाली.

आता याच मुद्द्याला धरुन दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा येतो – गाव की शहर? गाव किंवा छोट्या शहरात जन्मलेल्या आणि थोडंफार शिक्षण मिळू लागलेल्या प्रत्येकाला मोठ्या शहराची स्वप्नं पडतात. शहरात गेला म्हणजे प्रगती झाली असं एक दृश्य परिमाण आपोआप तयार झालेलं आहे. आपल्याच गावात राहून लाखो रुपये कमावले तरी लोक म्हणणार, “पोरगं हुशार होतं, पण गावातच कुजलं… शहरात गेलं असतं तर कोटीत कमावलं असतं.” आणि शहरात जाऊन कर्जबाजारी झालेल्या माणसाची मात्र झाकली मूठ सव्वा कोटीची राहणार.

म्हणजे आयुष्यभर कुणी आपलं गाव सोडून दुस-या गावात/शहरात जाऊच नये की काय? जरुर जावं, पण त्यामागचं कारण काय हेपण प्रामाणिकपणे समजून घ्यावं. उदाहरणार्थ, मागच्या पिढीपर्यंत – म्हणजे १९८०-९० सालापर्यंत - आपलं गाव सोडून बाहेर पडण्याची कारणं काय होती?

१. आमच्या गावात चांगलं शिक्षण मिळत नाही;

२. आमच्या गावात पुरेशा नोक-या मिळत नाहीत;

३. आमच्या गावात कुठलाच धंदा चालत नाही;

४. आमच्या गावात वीज/पाणी/रस्ते अशा मुलभूत सुविधा नाहीत;

५. जगातलं नवनवीन तंत्रज्ञान, सोयी-सुविधा आमच्या गावात पोचलेल्या नाहीत;

६. माझ्या शिक्षणानुसार किंवा कामाच्या आवडीनुसार गावात कामाच्या संधी नाहीत;

७. मला या गावात/शहरात राहण्याची इच्छा नाही किंवा तत्सम व्यक्तिगत कारणं.

या कारणांपैकी किती कारणं आजसुद्धा लागू होतात याचा विचार खरंच आपण करतोय का?

१. गावोगावी उभ्या राहिलेल्या शिक्षण संस्था, शाळा-कॉलेजं खरंच पुरेशी नाहीत का? अगदी ‘इंटरनॅशनल’ शाळांच्या शाखासुद्धा आजकाल छोट्या शहरांमधे/गावांमधे उघडलेल्या दिसतात. विशिष्ट विषयात शिक्षण घ्यायचंय म्हणून गाव सोडणा-यांची संख्या पूर्वीही कमीच होती आणि आजही कमीच आहे. बहुसंख्य मुलं-मुली इंजिनियरींग / मेडीकल / एमबीए / बीकॉम / बीएससी / बीए ह्यातलंच काहीतरी शिकतात, ज्याची कॉलेजं आजकाल सगळीकडंच निघाली आहेत. मग हाच कोर्स आपल्याच गावात राहून करण्याऐवजी दुसरीकडं का जायचं? (याचं उत्तर प्रामाणिकपणे स्वतःचं स्वतःला सांगावं.)

२. पूर्वी चांगले रस्ते बांधले जात नव्हते. कच्च्या मालाच्या वाहतुकीला जास्त वेळ आणि जास्त खर्च लागायचा. त्यामुळं एका मोठ्या उत्पादक कंपनीशेजारीच त्या कंपनीचे सप्लायर आपलं युनिट सुरु करायचे. मग पुण्यात टाटा मोटर्स आणि बजाज ऑटोभोवती शेकडो कंपन्या आणि त्यांमधे हजारो नोक-या अशी परिस्थिती होती. आता चौपदरी/सहापदरी रस्ते झालेत, स्पेशल रेल्वेच काय विमानाचे पण पर्याय उपलब्ध झालेत. ट्रान्सपोर्टच्या गाड्यांची पॉवर आणि कपॅसिटी वाढलीय. घाट कमी होऊन बोगदे वाढलेत. पुणे-मुंबई दोन तासांत, पुणे कोल्हापूर तीन तासांत शक्य झालंय. हे झालं कोअर इंडस्ट्रीचं, मॅन्युफॅक्चरींगचं उदाहरण. आयटी/बीपीओ कंपनी तर कुठं सुरु केली त्यानं काहीच फरक पडत नाही. सगळ्या बँका, इन्शुरन्स कंपन्या, सीसीडी आणि डॉमिनोजसहीत हॉटेल्स, यांच्या शाखा गावोगावी दिसतायत. मग अजून आमच्या गावात पुरेशा नोक-या मिळत नाहीत, हे कारण कितपत खरं आहे?

३. वर सांगितलेल्या सगळ्या सुविधांमुळं नोकरीबरोबरच धंद्यासाठीसुद्धा पूरक वातावरण आपोआपच तयार होतंय. १९९० नंतर ग्लोबलायझेशनमुळं मी अमेरिकेच्या कंपनीचं कॉन्ट्रॅक्ट घेऊन सोलापूरमधे ऑफीस चालवू शकतो. लंडनच्या बँकेला लागणारं सॉफ्टवेअर सांगलीत बसून तयार करु शकतो. शेतीमाल, फळं, दूध, खाद्यपदार्थ यांच्यावर जागच्या जागी प्रक्रिया करुन काही पटीनं उत्पन्न आणि नफा वाढवू शकतो. शिवाय, बाकीच्या सगळ्या उद्योगांना ट्रान्सपोर्टपासून हाऊसकिपिंगपर्यंत आणि ट्रेनिंगपासून केटरींगपर्यंत काय वाट्टेल त्या सेवा पुरवू शकतो. मग आमच्या गावात धंदा चालत नाही, हे कारण खरंच खरं आहे का?

४. आमच्या गावात वीज/पाणी/रस्ते अशा मुलभूत सुविधा नाहीत, हे कारण अजून कुणी देत असलंच तर तो राजकीय वादाचा मुद्दा ठरेल. त्यावर इथं चर्चा न केलेलीच बरी. त्यामुळं या सुविधा नाहीत म्हणून गाव सोडावं लागलं हा मुद्दा आपोआप बाद होतो.

५. गावोगावी आणि घरोघरी इंटरनेट, मोबाईल, व्हॉट्सएप, फेसबुक, एटीएम, असं जगातलं अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि सोयी-सुविधा पोचलेल्या असताना, अजून वेगळं काय आकर्षण शहरात उरलंय असा प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आहे खरी. विशेष म्हणजे, ह्या सगळ्या सोयी किंवा टेक्नॉलॉजी जनतेच्या सोयीसाठी किंवा शासनाच्या कृपेनंच मिळाल्यात असंही नाही. मोठमोठ्या कंपन्यांना दूरदूरच्या गावा-शहरांमधे पोटेन्शिअल मार्केट दिसतंय. ते मार्केट कॅप्चर करण्यासाठी त्या कंपन्या स्वतःच लाईट आणि रस्त्यांपासून पेट्रोल आणि इंटरनेटपर्यंत सगळ्या सुविधा दारात आणून उभ्या करतायत, इथून पुढं अजूनच करणार आहेत.

वरच्या यादीतले ६ आणि ७ नंबरचे मुद्दे खरोखर अजूनही शिल्लक आहेत आणि भविष्यातही राहतील. माझ्या शिक्षणानुसार किंवा कामाच्या आवडीनुसार प्रत्येक गावात/शहरात/राज्यात/देशात कामाच्या संधी असतीलच असं नाही. उदाहरणार्थ, मला पायलट किंवा एअर होस्टेस व्हायचं असेल तर माझ्या गावात विमानतळ यायची वाट बघू शकत नाही. किंवा मला मंत्रालयात नोकरी करायची असेल तर माझं गाव/शहर सोडून मुंबईला जाणं भाग आहे. (विदर्भाचं वेगळं राज्य झालंच तर अजून काहीजणांना आपल्या गावातच संधी मिळेल, पण तो पुन्हा वादाचा मुद्दा असल्यानं इथं नको.) सॅटेलाईट उडवण्यासाठी श्रीहरीकोट्याला जावंच लागेल किंवा चौपाटीवर पाणीपुरीची गाडी लावण्यासाठी जुहूला जावंच लागेल. त्याला पर्याय नाही. त्याचबरोबर, माझ्या गावात/शहरात राहण्याची माझी इच्छाच नसेल किंवा तसंच काही व्यक्तिगत कारण असेल तर मात्र गाव सोडणं आलंच.

पण या शेवटच्या दोन प्रकारांमधे कितीजण असतील? दहा टक्के? वीस टक्के? पंचवीस टक्के? त्यापेक्षा जास्त तर नक्कीच नसतील. बाकीच्या सत्तर-ऐंशी टक्के लोकांना विचारलं तर वरची पाच कारणंच देतील, जी खरं तर आज तितकीशी व्हॅलिड राहिलेलीच नाहीत.

मग अजून काही महत्त्वाची आणि खरी कारणं उरतायत का? उदाहरणार्थ, आलोय आता मोठ्या शहरात, आता परत कशाला ‘खाली’ जायचं? एकदा पुढं आलोय तर परत ‘मागं’ कशाला जायचं? शहरात परवडत नाही खरं, पण आता परत गेलो तर ‘लोक काय म्हणतील’? गावाकडं जे वीस वर्षांनंतर येणार आहे ते शहरात आजच आलेलं आहे, मग (भले मी ते रोज वापरणार नसलो तरी) मला ते आजच मिळालं पाहिजे. याशिवाय, विशिष्ट ब्रँन्डचं आकर्षण, विशिष्ट कंपन्यांचं आकर्षण, वगैरे वगैरे कारणं असू शकतात.

एवढं सगळं पुराण सांगितलंत, मग यावर उपायपण सांगा असं आता तुमचं म्हणणं असेल. आपल्याला प्रत्येक गोष्टीकडं प्रॉब्लेम म्हणूनच बघायला शिकवलं जातंय, त्यामुळं सोल्युशनची अपेक्षा साहजिकच आहे. पण मुळात माझ्या दृष्टीनं याकडं प्रॉब्लेम म्हणून न बघता ‘वस्तुस्थिती’ म्हणून बघितलं पाहिजे. जे आहे ते असं आहे. आणि जे झालंय ते एका दिवसात किंवा एका वर्षात झालेलं नाही. त्यामुळं यात काही बदल अपेक्षित असेल किंवा होणार असेल तर तोही झटपट होणार नाही, हे सुरुवातीलाच मान्य केलेलं चांगलं नाही का?

शिवाय, आपण या सगळ्या सिस्टीमचा छोटासा भाग आहोत. त्यामुळं आपण गाव सोडून आलो म्हणून अपराधी वाटून घ्यायचं कारण नाही. तसंच, आपण गावातच राहिलो म्हणजे पूर्ण विचार करुन निर्णय घेतला आणि शहराचे मोह टाळले, असा आव आणायचंही कारण नाही. संपूर्ण सिस्टीम बदलणं किंवा बदलण्याचा विचार करणंही प्रत्येकाला शक्य नसतं. त्यामुळं माणूस आपापल्या कुवतीनुसार आपापल्या परिस्थितीनुसार ‘बेस्ट पॉसिबल’ निर्णय घेत असतो. त्यात त्याचं काहीही चुकत नाही, असं माझं मत आहे.

राहिला विषय आर्थिक, प्रादेशिक, सामाजिक समानतेचा. गाव सोडायची गरजच पडली नाही पाहिजे, समतोल विकास झाला पाहिजे, अशा अपेक्षा असतील तर, त्यासाठी विकासाची, प्रगतीची व्याख्या आधी तपासून बघायला लागेल. आज आपण विशिष्ट सोयी, विशिष्ट लोगो, विशिष्ट भाषा, यांना विकासाची लक्षणं मानतोय. माझ्या मते, ‘स्वयंपूर्ण होणं’ म्हणजे खरा विकास. माझ्या गावात/शहरात राहणा-या पाच-पन्नास हजार लोकांच्या जवळपास सर्व गरजा भागवू शकेल असे उद्योग-धंदे सुरु करणं म्हणजे स्वयंपूर्ण बनणं. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे, स्थानिक पातळीवर तयार होणारी ही उत्पादनं आणि सेवा वापरुन संपवण्याची लोकांचीसुद्धा इच्छा आणि क्षमता असणं.

काही गोष्टींसाठी बाहेरच्या स्रोतांवर अवलंबून रहावं लागेल हे मान्य. उदाहरणार्थ, वीजनिर्मिती, गाड्या, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचं उत्पादन, वगैरे. पण अशा गोष्टींची गरज आणि प्रमाण कमीत कमी राहील यासाठी प्रयत्न करता येतीलच. उदाहरणार्थ, सोलर एनर्जीचा वापर, कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंची दुरुस्ती-देखभाल आणि कार्यक्षम वापर, इत्यादी. सध्या सहज उपलब्ध असलेल्या टेक्नॉलॉजीचा सर्वोत्कृष्ट उपयोग स्वतःला स्वयंपूर्ण बनवण्यामधेच आहे.

शेवटी, आपण नक्की काय करतोय आणि का करतोय हे प्रामाणिकपणे तपासून बघावं आणि गैरसमज किंवा न्यूनगंड न बाळगता वस्तुस्थितीचा स्विकार करावा, हेच महत्त्वाचं.

- मंदार शिंदे

9822401246

shindemandar@yahoo.com

विकासाच्या दिशेनं जाताना…

हरकत नाही... (संदीप खरेंची कविता)

हरकत नाही... (संदीप खरेंची कविता)

रंजिश ही सही...

रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ
आ फिर से मुझे छोड के जाने के लिए आ

पहले से मरासिम ना सही, फिर भी कभी तो
रस्म-ओ-राहे दुनिया ही निभाने के लिए आ

किस किस को बतायेंगे जुदाई का सबब हम
तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ

कुछ तो मेरे पिन्दार-ए-मोहब्बत का भरम रख
तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ

इक उम्र से हूँ लज्जत-ए-गिरिया से भी महरूम
ऐ राहत-ए-जाँ मुझको रुलाने के लिए आ

अब तक दिल-ए-खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें
ये आखिरी शम्में भी बुझाने के लिए आ

माना की मोहब्बत का छिपाना है मोहब्बत
चुपके से किसी रोज जताने के लिए आ

जैसे तुझे आते हैं ना आने के बहाने
ऐसे ही किसी रोज ना जाने के लिए आ

- अहमद फराज / तालिब बागपती
- मेहदी हसन

रंजिश = दुःख
मरासिम = नातं
पिन्दार = इगो
लज्जत = स्वाद
गिरिया = रडू, अश्रू

रंजिश ही सही...

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी

जर्मनीच्या संसदेनं गेल्या आठवड्यात 'द नेटवर्क एन्फोर्समेंट एक्ट' हा कायदा मंजूर केला. माध्यमांमधे याला 'फेसबुकचा कायदा' असं म्हटलं जातंय. या कायद्यानुसार, जर्मनीत काम करणार्‍या फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या सोशल मिडीया कंपन्यांना सर्व प्रकारच्या द्वेषपूर्ण, जातीयवादी, वर्णभेद करणार्‍या, वादग्रस्त कॉमेंट्स किंवा पोस्ट्स, ज्या सरळ-सरळ बेकायदेशीर दिसत असतील, त्या एखाद्या युजरनं रिपोर्ट केल्यापासून २४ तासांच्या आत डिलीट किंवा ब्लॉक कराव्या लागतील. आक्षेपार्ह म्हणून फ्लॅग केलेला मजकूर, जो थेट बदनामी अथवा हिंसाचाराला कारणीभूत ठरणार नाही, त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी कंपन्यांकडं सात दिवसांचा अवधी असेल. असा बेकायदेशीर मजकूर काढून टाकण्यात वारंवार अपयश येत असेल तर या कंपन्यांकडून ५० लाख युरो ते ५ कोटी युरो इतका दंड वसूल केला जाईल.

या कायद्यानुसार, संबंधित सोशल नेटवर्कला ती केस कशी हाताळण्यात आली याची माहिती तक्रार करणार्‍या युजरला कळवावी लागेल, तसं केलं नाही तर त्या कंपनीच्या जर्मनीतल्या मुख्य प्रतिनिधीला आणखी ५० लाख युरोंचा दंड लावण्यात येईल. एकूण किती तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आणि त्या कशा हाताळल्या गेल्या, याचे सार्वजनिक अहवाल कंपन्यांना दर सहा महिन्यांनी प्रसिद्ध करावे लागतील.

हा नागरिकांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याचा सरकारी प्रयत्न आहे असं आपल्यापैकी बर्‍याच जणांना वाटू शकतं. पण, न्यायमंत्री हैको मास यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण असं आहे, "हा कायदा बनवून आम्ही इंटरनेटवरच्या अनिर्बंध आणि अराजक परिस्थितीला लगाम घालून सर्वांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षणच करत आहोत. अपमान होण्याच्या आणि धमकावलं जाण्याच्या भितीपासून मुक्त होऊन प्रत्येकाला आपलं मत व्यक्त करता आलं पाहिजे, याची काळजी आम्ही घेत आहोत. त्यादृष्टीनं हा कायदा म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचं बंधन नसून, उलट त्याची मुलभूत गरज आहे."

पारंपारिक (ऑफलाईन) सार्वजनिक माध्यमांकडून जास्त वेगवान आणि सहज उपलब्ध अशा व्यक्तिगत वापराच्या सोशल (ऑनलाईन) मिडीयापर्यंतचा प्रवास आपल्या पिढीनं बघितला आहे. या माध्यमप्रकाराचे फायदे आपल्याला मान्य आहेतच, पण त्याचबरोबर त्याच्या (मुद्दाम अथवा नकळत केल्या जाणार्‍या) गैरवापराबद्दल आपल्याला काळजीही वाटते. फक्त कुणाचं नियंत्रण किंवा संपादन नसल्यामुळं अत्यंत चुकीची आणि खोटी माहिती मोठ्या प्रमाणावर पसरवली जाताना आपण बघतोच. याच कारणामुळं, सोशल मिडीयाच्या तुलनेत वेग आणि व्याप्ती कमी असूनही आजसुद्धा माहिती किंवा बातमीचा अधिकृत स्रोत म्हणून वर्तमानपत्रांकडंच बघितलं जातं. खूप मोठ्या प्रमाणावर जनतेला एकाच वेळी पचवता येईल अशा पद्धतीनं मजकुराचं नियमन किंवा संपादन करता येण्याच्या क्षमतेमुळंच वर्तमानपत्रांचं हे महत्त्व टिकून आहे, असं मला वाटतं.

वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केल्या जाणार्‍या मजकुराची जबाबदारी भारतातल्या पीआरबी कायद्यांतर्गत संपादकांवर टाकली नसती तर हे नियंत्रण किंवा संपादन नावापुरतंच उरलं असतं. लाखो लोक आमचं वर्तमानपत्र विकत घेतात किंवा वाचतात म्हणून आम्ही काय वाट्टेल ते छापू आणि नंतर त्याच्या परिणामांची जबाबदारी झटकू, हे स्वातंत्र्य वर्तमानपत्रांना नाही. त्यांना कुठलाही मजकूर छापताना काळजी घ्यावी लागते, स्वतःच्या सद्सदविवेकबुद्धीनं ही काळजी घेतली नाही तरी कायदेशीर कारवाईच्या भितीनं तरी ती घ्यावीच लागते. त्यामुळं, सोशल मिडीयावरच्या अनियंत्रित असंपादीत व्यक्तिगत मजकुराच्या तुलनेत हा वर्तमानपत्रीय मजकूर अगदीच किरकोळ वाटू शकतो.
 
आता जबाबदार आणि सुजाण नागरिक म्हणून आपल्याला हे ठरवावं लागेल की, आपल्या ज्ञानात भर घालण्यासाठी थोडा पण दर्जेदार मजकूर महत्त्वाचा आहे की कसलाही आणि काहीही मजकूर उपलब्ध होण्यासाठी माध्यमांचं स्वातंत्र्य जास्त महत्त्वाचं आहे? इथं एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे वर सांगितलेल्या कायद्यानुसार कुठल्याही युजरला कसलाही मजकूर पोस्ट करायची बंदी घातलेली नाही. या कायद्यानं फक्त या सोशल मिडीया कंपन्यांवर जबाबदारी टाकण्याचं काम केलंय. या कंपन्यांकडून अशा बंधनांना विरोध होणं साहजिक आहे, त्यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आपण टाकलेल्या मजकुराचं नियमन केलं जाईल किंवा आपल्याला ब्लॉक केलं जाईल, या भितीनं अशा सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवरच्या युजरची संख्या कमी होऊ शकते. आणि आपण या कंपन्यांचं बिझनेस मॉडेल लक्षात घेतलं तर असं दिसून येईल की, त्यांची भरभराटच नव्हे तर त्यांचं अस्तित्वही फक्त आणि फक्त युजरच्या संख्येवर अवलंबून आहे. त्यामुळंच, या प्लॅटफॉर्मवर तयार आणि प्रसिद्ध होणार्‍या मजकुराची आणि आम जनतेवर होणार्‍या त्याच्या परिणामांची त्यांना बिलकुल फिकीर नसते.

शेवटी जर्मनीच्या न्यायमंत्र्यांचं म्हणणंच योग्य वाटतंय - अपमान होण्याच्या आणि धमकावलं जाण्याच्या भितीपासून मुक्त होऊन प्रत्येकाला आपलं मत व्यक्त करता आलं पाहिजे. आणि मजकुराच्या जबाबदारीकडं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मर्यादा नव्हे तर मुलभूत गरज म्हणून बघितलं गेलं पाहिजे!

- मंदार शिंदे 9822401246 (४ जुलै २०१७)

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी

Freedom of Speech with Accountability

Germany's parliament last week passed The Network Enforcement Act, commonly referred to in the media as the 'Facebook Law'. It requires social media companies , such as Facebook and Twitter, operating in Germany to delete or block any kind of hate speech, and racist or slanderous comments or posts that are 'obviously illegal', within 24 hours of their being reported by users. In case of content that is flagged as offensive, but which may not amount clearly to defamation or incitement to violence, the companies have up to seven days to act. Persistent failure to delete illegal content will attract fines ranging from € 5 million to € 50 million.

Under the law, the social network has to inform the complainant how it handled the case; failure to do so could result in additional fine of € 5 million on the company's chief representative in Germany. Companies will have to file public reports every six months on the number of complaints received, and how they have been addressed.

Many of us might feel that this is an effort of Government to suppress citizens' freedom of expression. However, the Justice Minister Heiko Maas explains, "With this law, we put an end to the verbal law of the jungle on the internet and protect the freedom of expression for all. We are ensuring that everyone can express their opinion freely, without being insulted or threatened. That is not a limitation, but a prerequisite for freedom of expression."

We are a generation that witnessed transition from a conventional (offline) model of mainstream media to a faster and more accessible social (online) model of personalized media. We all might agree on the benefits of this model, but at the same time we are also worried about its misuse, intentionally or otherwise. We can see false information being widely shared only due to lack of moderation or editing. That's the reason why newspapers are still considerd more authentic sources of information or news, as compared to social media, despite the limitations of speed and reach. I believe the difference lies in the ability of newspapers to moderate or edit the content to be digested by larger population at once.

This moderation or editing would have been toothless if it were not linked with accountability of the Editor under PRB Act in India. Just because a newspaper is subscribed or read by lakhs of people, does not give them freedom of publishing anything they want to and disown the after effects of content later. They have to be careful before publishing the content, not out of their own conscience but out of fear of penal action under law. This substantially restricts the volume of content as compared to non-moderated unedited personal content generated and published on social media platforms.

We, as responsible and aware citizens, have to make the choice now. Are we interested in quality content for our consumption? Or do we want the media platforms to be 'free' for any type of content? It is also important to note that, the above-mentioned law has not prohibited any user from posting any content. It has just introduced accountability factor for the platform owners. The companies would obviously oppose such restrictions, mainly because it would reduce the number of users due to fear of moderation or blocking. And if we look at the business model of these companies, numbers are the most important factor for their growth, or even for their survival. They are not bothered about the content and its effects on the public at large.

As the Justice Minister of Germany has rightly said, everyone should be able to express their opinion freely, without being insulted or threatened. And accountability of the content should be considered not as a limitation, but as a prerequisite for freedom of expression!

- Mandar Shinde 9822401246 (04 July 2017)

Freedom of Speech with Accountability

युनिफॉर्म कम्पल्सरी...

शाळेला युनिफॉर्म असण्याची सुरुवात का आणि कधीपासून झाली याबद्दल कुणाला माहिती आहे का? माझ्या माहितीनुसार, शाळेत येणार्‍या मुलांनी चित्रविचित्र कपडे घालून इतर विद्यार्थ्यांचं लक्ष विचलित करु नये म्हणून, किंवा अंगावरच्या कपड्यांवरुन मुलांची आर्थिक पातळी कळून भेदभावाला वाव मिळेल म्हणून, सरसकट एकाच रंगाचे / पॅटर्नचे गणवेश घालायची पद्धत सुरु झाली असावी.

शाळेत दिवसभर बसण्यासाठी, खेळण्यासाठी सुटसुटीत कपडे घालावेत, हे पटण्यासारखं आहे. पण मग विशिष्ट रंग / पॅटर्नची गरज काय? काहीजणांच्या मते शाळेतल्या मुलांना गणवेशसक्ती करणं म्हणजे मुलांचं सैनिकीकरण करणं आहे. मुलांना सैन्यासारखी शिस्त, आदेशपालन शिकवण्यासाठी युनिफॉर्मची सक्ती केली जाते म्हणे. असेलही कदाचित...

मुद्दा असा आहे की, युनिफॉर्म घातल्या - न घातल्यानं मुलांच्या शिकण्यात काय फरक पडतो? म्हणजे विशिष्ट प्रकारचे/रंगांचे कपडे घातल्यानं मुलांना शिकवलेलं लवकर कळतं किंवा कळत नाही, असा काही प्रकार आहे का? मुलांच्या कपड्यांवर शाळेचा लोगो छापणं हा शाळेच्या मार्केटींगचा भाग झाला, पण त्यामुळं मुलांना काय फायदा होतो? (मी अमूक एका प्रतिष्ठीत शाळेचा विद्यार्थी आहे, हे दाखवण्यासाठी होतही असेल कदाचित...)

सरकारी शाळांमधून दिले जाणारे युनिफॉर्म, बूट यांवर खूप चर्चा चालते. गणवेश खरेदीत भ्रष्टाचार झाला, बूट कमी दर्जाचे आणले, मुलांना गणवेश उशिरा मिळाले, वगैरे गोष्टी सतत चर्चेत असतात. मग युनिफॉर्मची, बुटांची खरेदी कुणी करायची, शासनानं खरेदी करुन शाळेत वाटप करायचं की खरेदीसाठी थेट पालकांनाच अनुदान द्यायचं, असे अनेक प्रश्न दरवर्षी समोर येतात. आधीच शिक्षकांना शिक्षणेतर कामं जास्त, त्यातून गावाकडच्या शाळा तर एकशिक्षकी, दोनशिक्षकी. मग गणवेशसक्ती राबवण्यासाठी शिक्षकांचा अजून वेळ आणि कष्ट खर्ची पाडून नक्की काय साध्य केलं जातं, हाही प्रश्न आहेच.

शाळा खाजगी असोत की सरकारी, एक गोष्ट दोन्हीकडं कॉमन आहे. ती म्हणजे, युनिफॉर्म आणि शूज वगैरे गोष्टींची सक्ती! जर विशिष्ट प्रकारचे बूट, कपडे शाळेला अपेक्षित असतील तर ते त्यांनीच पुरवावेत ना? नाहीतर मूल कसलेही कपडे, चपला घालून आलं तरी त्याला शिकवण्यावर जास्त लक्ष द्यावं. नाहीतरी दहावीच्या निकालानंतर मुलं आणि पालक जास्त श्रेय ज्या खाजगी क्लासेसना देतात, त्यांच्याकडं कुठं गणवेश सक्ती असते? स्व-प्रेरणेनं स्वयंसेवी संस्था वर्षानुवर्षं प्रतिकूल परिस्थितीतल्या मुलांना शिकवून पुढं आणायचं काम करतात, त्यांना कधी मुलांनी विशिष्ट प्रकारचे / रंगाचे कपडे, बूट घालावेत असं वाटतं का? मग औपचारिक शाळांमधेच हा हट्ट इतका मोठ्या प्रमाणावर का? कुणी काय कपडे घालावेत ह्यामधे आपल्याला एकंदरीतच खूप इंटरेस्ट असतो, त्याचं कारण काय?

शाळा सुरु झाल्या, चित्रविचित्र कॉम्बिनेशनचे युनिफॉर्म घालून, गळ्यात टाय बांधून, छोटी-छोटी मुलं स्कूल व्हॅनमधून दाटीवाटीनं शाळेला निघालेली बघितली आणि दरवर्षीप्रमाणं हे सगळे प्रश्न पुन्हा डोक्यात आले. तुम्हालाही पडतात का हे प्रश्न? कुणाला त्यांची उत्तरं सापडली असतील तर जरुर कळवा.

- मंदार शिंदे
९८२२४०१२४६

युनिफॉर्म कम्पल्सरी...

वयानुरुप शिक्षणाच्या प्रवाहात...

हनुमान वस्ती, वाल्हे ता. पुरंदर, जि. पुणे इथल्या जि.प. शाळेमधे मुख्याध्यापक म्हणून काम करताना श्री. अनिल चाचर सरांनी अनेक शालाबाह्य मुलं शाळेत दाखल केली. यामधे आजूबाजूच्या वस्त्या आणि पाड्यांवर राहणार्‍या पारधी, डोंबारी समाजाच्या मुलांचा समावेश होता. चौथीपर्यंत ह्या हनुमान वस्ती, वाल्हेच्या शाळेत वर्गशिक्षिका वैशाली पवार आणि मुख्याध्यापक अनिल चाचर यांच्याकडं शिकलेल्या पारधी कुटुंबातल्या दोन विद्यार्थिनी, तेजस्वी सुनिल शिंदे आणि सोनाली लखन शिंदे आज दहावीची परीक्षा पास झाल्या. तेजस्वीला ४२.६०% आणि सोनालीला ४४.००% मार्क्स मिळाले. घरातून आणि समाजातून कुठलीही शैक्षणिक पार्श्वभूमी नव्हतीच, पण दोघीही जिद्दीनं शिकत राहिल्या.

वय जास्त असल्यानं चौथीनंतर या मुली शाळेत जात नव्हत्या. नंतर वयानुरूप त्यांना आठव्या इयत्तेत प्रवेश मिळवून दिला आणि मुली शाळेत जाऊ लागल्या. मुलींच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण केल्या. आठवी, नववी, दहावीपर्यंत मुली शाळेत जात राहिल्या. आज दहावीचा निकाल लागला. खरं तर टक्केवारीची अपेक्षा नव्हतीच. सरांनी मुलींचं अभिनंदन केलं. पुढच्या शिक्षणासाठी आई वडिलांना समजावून सांगितलं, होणाऱ्या पतिराजांनाही समजावून सांगितलं. (होय, या मुलींची आधीच लग्नं ठरली आहेत.) या बालविवाह जमलेल्या मुलींचं शिक्षण कसं होणार, हा खरा चिंतेचा विषय होता. पण मुली आता दहावीतून अकरावीत गेल्या. बारावीनंतर दोघीही पोलिस व्हायचं म्हणतायत. शाळेच्या फीपासून सामाजिक विरोधापर्यंत असंख्य अडचणी आहेत, पण मुली शिकल्या पाहिजेत, हीच चाचर सरांची प्रामाणिक इच्छा आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शालाबाह्य मुलांना त्यांच्या वयानुसार योग्य इयत्तेत दाखल करण्यात यावं, असा नियम आहे. म्हणजे दहा वर्षांच्या मुलाला थेट चौथीत किंवा चौदा वर्षांच्या मुलाला थेट आठवीत प्रवेश दिला जातो. अशी वयानुरूप दाखल केलेली मुलं कशी शिकतील याबद्दल बर्‍याच लोकांच्या मनात शंका असते. तेजस्वी आणि सोनालीनं चौथीनंतर वयानुरुप थेट आठवीत शिक्षण सुरु केलं आणि आज दहावी पास होऊन दाखवलंय. मुलांना एकदा शिक्षणाची गोडी लागली की ती शिकत जातात, आपण फक्त त्यांना योग्य वातावरण आणि साधनं पुरवत रहायचं, हेच खरं.

- मंदार शिंदे
९८२२४०१२४६

वयानुरुप शिक्षणाच्या प्रवाहात...

श्रीमंत होण्याचा खात्रीशीर मार्ग

नुकताच 'लोकसत्ता लोकरंग'मधे मंदार भारदे यांचा 'मल्टिलेव्हल मर्कटलीला!' हा चेन मार्केटींग / 'एमएलएम'बद्दलचा लेख वाचला आणि गेल्या काही वर्षांतले माझे स्वतःचे अनुभव आठवले.

माझ्या माहितीत अनेक लोकांनी ह्या वेडापायी लाखाचे बारा हजार करुन घेतले आहेत. माझा एक मित्र तर 'एमएलएम चॅम्पियन'च होता. त्याच्याकडं तीन हजारांच्या डिजिटल डायरीपासून दीड लाखाच्या जपानी गादीपर्यंत काय वाट्टेल ती वस्तू विकायला असायची. हे सगळे उद्योग टिकून करत राहिला असता तर सध्याच्या 'डी-मार्ट'ला त्यानं नक्कीच टफ कॉम्पिटीशन दिली असती.

माझे पूर्वीचे काही रुम पार्टनर अशा एका स्कीमचे प्रणेते होते. ते रस्त्यानं जाणार्‍या कुणालाही पकडून रुमवर घेऊन यायचे. अशा 'लाईफ चेन्जिंग' स्कीम्स रस्त्यात उभ्या-उभ्या सांगितल्यानं त्यांची किंमत कमी होते, असं त्यांचं म्हणणं होतं. रुमवरसुद्धा नुसतं तोंडी स्कीम सांगत नसत. एक पिवळा कार्डशीट पेपर पसरायचा आणि त्यावर निळ्या आणि तांबड्या मार्करनं खूप सारे चौकोन, गोल, आणि रेषा काढून स्कीम सांगायची, असा काहीतरी सायकोलॉजिकल फंडा होता त्यांचा.

काही ओळखीच्या मित्रांकडं गेलं की ते दीडशे रुपयांची टूथपेस्ट आणि पाचशे रुपयांचं टॉयलेट क्लीनर घ्यायचा आग्रह करायचे. गॅस गीझरपासून गॅस लायटरपर्यंत आणि ट्यूबलाईटपासून लिपस्टिकपर्यंत कुठलीही गोष्ट हे लोक विकत असतात. मागे एक मित्र तर सोन्याच्या नाण्यांवर चालणारी एमएलएम स्कीम घेऊन आला होता. त्याची माहिती घेण्यासाठी ज्या बाईंकडं गेलो होतो, त्यांनी एक अतिशय सीक्रेट माहिती उघड करुन माझ्या ज्ञानात भर घातली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 'क्रिकेट-बिकेट खेळून पैसे मिळतात, हा सर्वसामान्य लोकांच्या मनातला खूप मोठा भ्रम आहे. खुद्द सचिन तेंडुलकर ह्या सोन्याच्या नाण्याच्या स्कीमचा पायोनियर मेम्बर असल्यानं, पैशाची चिंता न करता तो क्रिकेटचा छंद जोपासू शकतो. पैसे मात्र त्याला ह्या स्कीममधूनच मिळतात.' ह्या बाईंचा कॉन्फीडन्स इतका जबरदस्त होता की मला अजूनही सचिन तेंडुलकरला बघितलं की त्याच्या खिशात 'ती' सोन्याची नाणी खुळखुळत असल्याचा आणि आपला सचिन परदेशी खेळाडूंना स्कीमचे फायदे समजावून सांगत असल्याचा भास होतो. ह्याच स्कीममुळं धीरुभाईंच्या निधनानंतर तोट्यात गेलेली रिलायन्स कंपनी पुन्हा वर आणण्यात मुकेश अंबानीला यश मिळालं, असंही बाईंनी ठासून सांगितलं होतं. यथावकाश ही 'सोन्याची नाणी' बनवणार्‍या कारखान्यावर पोलिसांनी धाड टाकली आणि स्कीम आपोआपच बंद पडली.

ही स्कीम मला विकायचा प्रयत्न करणारा माझा मित्र कुठली-कुठली इंग्लीश पुस्तकं आणून द्यायचा. बिझनेस कसा करावा, श्रीमंत कसं बनावं, नेटवर्कींगशिवाय पैसे कमावणं भविष्यात अशक्य असणार, वगैरे विषयांवरची नामवंत लेखकांची ही पुस्तकं असायची. ही पुस्तकं आणखी इतर मित्रांना देऊन त्यानं त्यांनाही ह्या जाळ्यात ओढू नये, म्हणून मी त्याच्याकडून आलेली पुस्तकं परतच द्यायची नाहीत, असा गनिमी कावा करुन बघितला. अजून वाचून व्हायचंय, दुसर्‍याला वाचायला दिलंय, सापडतच नाही, वगैरे काहीही कारणं देऊन मी अप्रत्यक्षपणे अनेकांचं संभाव्य नुकसान वाचवू शकलो ह्याचा मला आनंद वाटतो. पण त्यामुळं माझा मित्र मात्र दुरावला गेला हीदेखील वस्तुस्थितीच आहे.

बिझनेस मिटींगच्या नावाखाली सेमिनारला बोलवायचं किंवा आरोग्याविषयी लेक्चरला बोलवून हेल्थ चेक-अपची स्कीम विकायची, असल्या प्रकारात लोक स्वतःची किंमत कमी करुन घेतात. माझ्या ओळखीच्या एका व्यक्तीनं तर पोलिस आणि मिडीयाचा शेअर आधीच ठरवून स्कीम लाँच करायची असा प्लॅनच मला सांगितला होता. कितव्या टप्प्यातल्या लोकांपर्यंत पे-बॅक द्यायचा आणि चेन कुठं तोडायची हेदेखील त्याच्या प्लॅनिंगमधे ठरलं होतं.

असो. वर सांगितलेल्या लेखामुळं ह्या सगळ्या आठवणी जाग्या झाल्या आणि पुन्हा अंगावर काटा आला. सध्या असं कुणी स्कीम वगैरे घेऊन आलं तर त्याला हेच काटे फेकून मारावेत, असं खरोखर मनापासून वाटतं.

- मंदार शिंदे

९८२२४०१२४६

श्रीमंत होण्याचा खात्रीशीर मार्ग

Astronight

Astronight! A wonderful experience of watching the sky and beyond... Was introduced to many of the stars, the planets, the constellations, the milky way, and satellites, too. Great insights on the history of telescopes, branches of astronomy, and happenings in the universe. Got a closer view of surface of the moon, crescent of the venus, rings of the saturn, storms on the jupiter, colours of the double stars, and many more interesting features in the sky. Thank you, Shweta Kulkarni, Nimish Aage, and team Astron for all the arrangements and informative sessions! And special mention for choice of the location, away from the city, with almost no light pollution.

Astronight

रिटायरमेंट

काम करायची इच्छा आणि क्षमता असणार्‍यांना जबरदस्ती ५०/५८/६० व्या वर्षी रिटायर करून २५/३५/४५ वयाच्या अकार्यक्षम आणि अनिच्छेने काम करणार्‍या लोकांना फुकट संधी देणारा सेवानिवृत्तीचा नियम मला चुकीचा वाटतो. दरवर्षी परफॉरमन्स रिव्ह्यू करायचा आणि काम सुरु ठेवायचं की बंद करायचं ह्याचा निर्णय घ्यायचा. मग वय ६० वर्षं झालं की ७०, ह्याचा काय संबंध?

An interested and capable person is forcefully retired from work at 50/58/60 years of age, while inefficient and disinterested persons of 25/35/45 years age are given more opportunities to work. I feel this rule is based on totally wrong assumptions. Decision of continuing to work or not can be based on a periodic performance review, not on whether the person turns 60 years old or 70.

रिटायरमेंट

लावणी अखेरच्या विनवणीची

लावणी अखेरच्या विनवणीची

मैतर हो! खातरजमा करु मी कशी
आम्ही जाणारच की कवा तरी पट्‌दिशी

काय तरुणपणाची एकेक येडी घडी
काय धुंदफुंद रंगात रंगला गडी
काय खट्याळ खोड्या येक येकावर कडी
मस्तीत मिजाशित रमलो रातंदिशी
आता जायाचंच की कवा तरी पट्‌दिशी

आम्ही साधू नव्हतो, नव्हतो योगी कुणी
आम्ही छंदीफंदी नादी नाना गुणी
इश्काच्या पायी कैक जणींचे ऋणी
केली फसवाफसवी अन्‌ कितिदा पडलो फशी
आता जायाचंच की कवा तरी पट्‌दिशी

किणकिणता कंकण कणकण नाचायचा
रुमझुमता पैंजण जीव येडा व्हायचा
कधी मैनेसंगे वनभर उधळायचा
दो हाती लुटली आणि लुटवली खुशी
आता जायाचंच की कवा तरी पट्‌दिशी

तुम्ही जीव लावला, मैत्र आपुले जुने
केलेत माफ तुम्ही शंभर माझे गुन्हे
हे एकच आता अखेरचे मागणे
ही मैफल तुमची अखंड चालो अशी
आम्ही जाणारच की कवा तरी पट्‌दिशी

- वसंत बापट

लावणी अखेरच्या विनवणीची

Centralized or Decentralized?

Centralized or Decentralized?

Mahatma Gandhi promoted ideal concept of decentralization of production and administration for independent India. Dr. Ambedkar highlighted practical problems of prejudice and discrimination at local levels. Mahatma Gandhi warned against rise in corruption, unequal distribution, and biased development due to concentration of power. Dr. Ambedkar expressed concern about communal, biased, and traditional rulers influencing local governance.

Decentralization is the ultimate solution for effective and successful administration of a country with size and diversity like India. However, centralized administration is initially required to empower and regulate local authorities till they become self-dependent and unprejudiced. So, Centralized administration eventually leading to decentralization is the golden mean for our country.

केंद्रीकरण की विकेंद्रीकरण?

महात्मा गांधींनी स्वतंत्र भारतासाठी उत्पादन व प्रशासनाच्या विकेंद्रीकरणाची आदर्श संकल्पना मांडली. डॉ. आंबेडकरांनी प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर सर्वसामान्यांना पूर्वग्रहदूषित भेदभावपूर्ण वागणूक मिळेल याकडं लक्ष वेधलं. महात्मा गांधींनी सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळं भ्रष्टाचारात वाढ, असमान वाटप, आणि भेदभावपूर्ण विकास या धोक्यांची जाणीव करुन दिली. डॉ. आंबेडकरांनी स्थानिक प्रशासनावर जातीयवादी, पक्षपाती, आणि पारंपारिक राज्यकर्त्यांच्या प्रभावाबद्दल चिंता व्यक्त केली.

भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या आणि सगळ्याच गोष्टींत विविधता असणा-या देशाच्या कार्यक्षम आणि यशस्वी प्रशासनासाठी विकेंद्रीकरण हाच अंतिम उपाय आहे. असं असलं तरी, स्थानिक प्रशासन स्वयंपूर्ण आणि निष्पक्षपणे काम करण्यालायक बनेपर्यंत त्यांचं सक्षमीकरण आणि नियमन करणा-या केंद्रीय प्रशासनाचीही गरज आहेच. म्हणजेच, केंद्रीय प्रशासनाचं टप्प्याटप्प्यानं विकेंद्रीत व्यवस्थेत रुपांतर होणं, हा आपल्या देशासाठी सुवर्णमध्य म्हणता येईल.

Centralized or Decentralized?

Something Honest and True

"If you wanted to do something absolutely honest, something true,

it always turned out to be a thing that had to be done alone."

- Richard Yates

Something Honest and True

मी मांडतो शब्दांत भावना सा-या...

 मी मांडतो शब्दांत भावना सा-या
कुणी वाचे, कुणी ना वाचे..
का घातला असे भवती सर्व पसारा
कुणी समजे, कुणी ना समजे...

किती विचार क्षणाक्षणाला
किती गोंधळ घडीघडीला
किती संधी भरकटण्याला
कुणी सावरे, कुणी ना सावरे...
मी मांडतो शब्दांत...

हा आठवणींचा पिंगा
तो स्वप्नपूर्तीचा भुंगा
वर दुःस्वप्नांचा दंगा
कुणी विसरे, कुणी ना विसरे...
मी मांडतो शब्दांत...

- मंदार शिंदे 9822401246

मी मांडतो शब्दांत भावना सा-या...

इन्सान

इश्क और हुस्न की होती न कोई जात प्यारे
दिल से भी जिस्म से भी हम हैं बस इन्सान प्यारे

आरजू सब की है कुछ जिंदगी में कर दिखाएँ
कोई कोशिश करे और कोई बस तकरार प्यारे
दिल से भी जिस्म से भी...

दुख और दर्द तो हैं सब को बराबर में मिले
कोई हर पल हँसे, उम्रभर कोई परेशान प्यारे
दिल से भी जिस्म से भी...

दो हाथ दो पैर दो आँखें हैं सभी को जो मिली
हम जैसा ही कोई कैसे बने फिर भगवान प्यारे
दिल से भी जिस्म से भी...

- मंदार शिंदे 9822401246

इन्सान

पाॅझिटीव्ह अॅटीट्यूड

ठाण्याच्या तीन हात नाक्याला फ्लायओव्हरखाली दहा-बारा कुटुंबं गेल्या वीसेक वर्षांपासून राहतायत. सिग्नलला भीक मागणं आणि छोट्या-मोठ्या वस्तू विकणं हे त्यांचं काम. पिढ्यानपिढ्या शिक्षणापासून वंचित. अर्ध्या-एक किलोमीटरवर महापालिकेची शाळा आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण पुरवते. पण या मुलांना शाळेपर्यंत पोचवण्याचे सगळे प्रयत्न निष्फळ ठरले. मग गेल्या जून महिन्यात भटू सावंत या कार्यकर्त्यानं आख्खी शाळाच उचलून या मुलांच्या दारात आणली. एका जुन्या कंटेनरला शाळेचं रूप देऊन त्यांनी या पुलाखाली राहणा-या पंचवीस-तीस मुलांच्या शिक्षणाची सोय केली.

यंदाच्या जानेवारी महिन्यात एका रविवारी ठाण्यात होतो. सावंत सरांना फोन केला, भेटता येईल का विचारलं. रविवार असूनही ते खास शाळा दाखवण्यासाठी आले. शाळेचं फाटक उघडलं आणि आमच्याबरोबरच, समोर राहणारी सगळी मुलं शाळेत घुसली. सावंत सर उत्साहानं शाळा दाखवत होते. मुलांच्या अडचणी, त्यांची परिस्थिती, त्यांच्यासाठी शिक्षण का महत्त्वाचं आहे, यावर तळमळीनं बोलत होते. मधेच आणखी कुणीतरी पाहुणे आले म्हणून ते वर्गाबाहेर (कंटेनरच्या बाहेर) गेले. ते परत येईपर्यंत मुलांशी मस्त गप्पा झाल्या. त्यांच्याशी बोलताना, त्यांच्या अभ्यासाच्या वह्या चाळताना जाणवली या मुलांची शिकण्याची अचाट भूक. सात-आठ महिन्यांत मुलांनी मराठी बाराखडी, इंग्लीश अल्फाबेट्स, आणि मूलभूत गणितीय संकल्पनांचा अक्षरशः फडशा पाडलेला दिसत होता.

बोलताना आणि लिहिताना 'एथे' आणि 'येथे' या शब्दांमधे कसा गोंधळ होतो, यावर दहा-अकरा वर्षांचा समीर माझ्याशी चर्चा करत होता. आज रविवारची शाळा उघडलेली बघून टेन्शनच आलं, असं बोलता-बोलता म्हणाला. मी विचारलं, कसलं टेन्शन? तर म्हणाला, होमवर्क झाला नाही ना शनिवारी दिलेला. कारण काय, तर भारताच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आजूबाजूच्या सिग्नलवर झेंडे विकायचा ओव्हरटाईम सुरू आहे! मी होमवर्क काय दिलाय ते बघत होतो. वहीमधे पाच-सहा वेळा बाराखडी लिहून आणायची होती.

मी मुद्दामच त्याला म्हटलं, आता कधी होणार रे तुझी सात पानं लिहून?

यावर तो जबरदस्त काॅन्फीडन्सनं बोलला - काय नाय सर, एक पान झालंय.. आता सहाच पानं बाकी हैत. होतील आज रात्री!

पाॅझिटीव्ह अॅटीट्यूडवर कुणाला ट्रेनिंग घ्यायचं असेल, तर समीरचा पत्ता आहे - सिग्नल शाळा, तीन हात नाका, ठाणे.

- मंदार शिंदे 9822401246

http://mahamtb.com/Encyc/2017/10/14/Article-on-Signal-Shala-by-Bhatu-Sawant.html

http://www.thebetterindia.com/67316/signal-shala-school-thane-mumbai

पाॅझिटीव्ह अॅटीट्यूड

जगण्याची जत्रा

जगात कुणाचंच कुणावाचून काहीच अडत नाही. आपण केलं नाही म्हणून काहीही घडायचं रहात नाही. आपल्यावाचूनच जग चालणार असेल, तर आजूबाजूला घडणा-या घटनांमधे भाग का नाही घ्यायचा? या सर्व घटनांमध्ये भाग घेऊन जगाची आणि जगण्याची मजा लुटायची संधी प्रत्येकाला असते. ही संधी ओळखून भाग घेणारा स्वतः आनंद मिळवतो आणि इतरांनाही देतो. ही संधी न ओळखणारा किंवा ओळखूनही बाहेर राहणारा स्वतःच कोरडा राहतो. त्याच्याशिवाय काही घडायचं रहात नाहीच. या जगण्याच्या जत्रेत येऊन, हाताची घडी घालून गंभीर चेह-यानं कोप-यात उभं राहण्यात काय मजा? आलोच आहोत जत्रेत तर, फुगे फोडू, पाळण्यात बसू, आइस्क्रीम खाऊ, पिपाण्या वाजवू, खेळणी घेऊ, सगळं करु... नाहीतर जत्रेत यायचंच कशाला?

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

जगण्याची जत्रा

होमस्कूलिंग – स्वयंरचित शिक्षणपद्धतीच्या वाटेवर

शिक्षण म्हटलं की शाळा आणि शाळा म्हटलं की वेळापत्रक. हे समीकरण गेल्या काही पिढ्यांपासून अगदी पक्कं झालं आहे. शिक्षण किंवा जगभर ज्याला सार्वजनिक शालेय शिक्षण  - पब्लिक स्कूलिंग – म्हटलं जातं, त्याची सुरुवात खरं तर एकोणिसाव्या शतकात झाली. त्यापूर्वी समान अभ्यासक्रम, समान बोर्ड, समान परीक्षा, वगैरे गोष्टींचे संदर्भ सापडत नाहीत. तेव्हा स्थानिक परिस्थितीनुसार शिक्षणपद्धती रचल्या जात असत. त्या शिक्षणपद्धतीवर स्थानिक भाषा, स्थानिक व्यवसाय, सांस्कृतिक व राजकीय विचारसरणी यांचा मोठा प्रभाव असे. त्यामुळं भौगोलिक अंतर, नैसर्गिक आपत्ती, सत्ताबदल, अशा गोष्टींनीही शिक्षणाचे प्रवाह बदलले, असं जागतिक इतिहासकारांचं म्हणणं आहे.

एकोणिसाव्या शतकात औद्योगिकीकरण आणि वसाहतवादाबरोबरच सार्वजनिक शालेय शिक्षणाचीही सुरुवात झाली. त्यामागचे हेतु काय होते, त्यातून फायदे जास्त झाले की तोटे, वगैरे गोष्टींची चर्चा करणं या लेखाचा उद्देश नाही. पण स्वयंरचित शिक्षणपद्धती किंवा सेल्फ-डिझाईन्ड एज्युकेशन सिस्टीम ही संकल्पना नवीन वगैरे नसून, उलट सार्वजनिक शालेय शिक्षणपद्धतीपेक्षा ती जुनी आहे, एवढंच सांगण्यासाठी हे इतिहासाचे दाखले. अर्थात, त्या काळी असे ‘स्वयंरचित’ वगैरे शब्द कुणी वापरलेही नसतील, पण संकल्पना मात्र तशीच आहे.

शिक्षण कशासाठी घ्यायचं? हा एक ज्वलंत वादविवादाचा मुद्दा राहिलेला आहे. स्थल-काल-व्यक्तीपरत्वे याचं उत्तर वेगवेगळं असणार हे नक्की. पण सर्वसाधारणपणे, ज्ञानार्जनातून स्वतःचा व पर्यायानं समाजाचा विकास, अर्थार्जनाच्या अधिक संधी व त्यातून कुटुंबाच्या जीवनमानात सुधारणा, अशा काही ढोबळ प्रेरणा शिक्षण घेण्यामागं दिसून येतात. बदलती जागतिक परिस्थिती व रोजगाराच्या संधी यांच्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनं रचलेल्या शिक्षणपद्धती अपु-या पडू लागल्या आणि समान अभ्यासक्रम, समान कौशल्ये, समान गुणमापन पद्धतीचं सार्वजनिक शालेय शिक्षण लोकांना सोयीचं, आश्वासक, आणि आवश्यक वाटू लागलं. म्हणूनच, व्यक्तिगत, कौटुंबिक, व सामाजिक प्रगतीसाठी शाळेत जाऊन शिक्षण घेतलंच पाहिजे, अशी भावना मोठ्या प्रमाणावर तयार झाली. या शिक्षणपद्धतीची यशस्वी उदाहरणं समोर येतील तसा अधिकाधिक लोकांचा कल शालेय शिक्षणाकडं वाढत गेला.

असं असलं तरी, आपल्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितींमुळं समाज एकाच वेळी दोन टोकाच्या गटांत विभागत गेला. एका बाजूला पिढ्यांमागून पिढ्या शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात पुढं जात असतानाच दुस-या बाजूला पिढ्यान्‍पिढ्या शाळेचं तोंड न बघितलेले लोकही इथं दिसतात. याबरोबरच, जागतिकीकरण, शहरीकरण, रोजगारासाठी स्थलांतर, तांत्रिक प्रगतीचा वेग, अशा अनेक घटकांचा या शिक्षणामुळं मिळणा-या संधींवर आणि कौशल्यांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळं या शिक्षणपध्दतीबद्दल ‘आवश्यक पण बेभरवशाची’ असं लोकांचं काहीसं संमिश्र मत बनलं आहे.

याशिवाय, सार्वजनिक शालेय शिक्षणपद्धतीबद्दल सध्याच्या शिकलेल्या पिढीच्या मनात काही तक्रारी तयार झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ –

* मुलांचा कल लक्षात न घेता साचेबद्ध शिकवण्याची पद्धत,
* सर्वांना समान वागवण्यामुळं काही अंशी दडपली जाणारी मुलांची अंगभूत कौशल्यं,
* परिक्षा आणि गुणमापन पद्धतींचा अतिरेक,
* व्यक्तिगत मार्गदर्शनाचा अभाव,
* शालेय शिक्षणासाठी मोजावी लागणारी किंमत, इत्यादी.

या गोष्टींवर कुणाकडंही रामबाण उपाय तयार नसले तरी, या समस्या टाळण्याच्या दृष्टीनं लोकांनी पर्यायी शिक्षणपद्धतींचा विचार करायला सुरुवात केली आहे.

आपल्या घरामधे, कुटुंबामधे, परिसरामधे ज्ञान मिळवण्याचे स्रोत उपलब्ध नसतील किंवा असले तरी ते पुरेसे नसतील तर सार्वजनिक शालेय शिक्षणपद्धतीतूनच ते मिळवावे लागेल. परंतु, ज्यांच्याकडे असे स्रोत उपलब्ध आहेत, त्यांनी आपल्या मुलांचा कल, आपली परिस्थिती, व्यक्तिगत ध्येय आणि उद्दीष्टं, यांचा विचार करुन पुन्हा स्वयंरचित शिक्षणपद्धतीचे प्रयोग सुरु केले आहेत. त्यापैकी ‘घरी राहून शिक्षण’ म्हणजे ‘होम-बेस्ड एज्युकेशन’ हा या लेखाचा विषय आहे.

‘होम-बेस्ड एज्युकेशन’साठी ‘होमस्कूलिंग’ हा शब्द सध्या प्रचलित आहे. खरं तर ‘होम-बेस्ड एज्युकेशन’च्या दोन महत्त्वाच्या पद्धतींपैकी ‘होमस्कूलिंग’ ही एक पद्धत आहे. यामधे मुलं शाळेत जात नसली तरी घरीच शाळेसारखं शिकतात. म्हणजे, घरी राहून अभ्यास करायचं वेळापत्रक पाळलं जातं. वयानुरुप त्या-त्या इयत्तेचा अभ्यास केला जातो. त्यासाठी लागणारी पुस्तकं, शैक्षणिक साधनं, चाचण्या, खाजगी शिकवणी, परीक्षा, आणि गुणमापन पद्धती जवळपास शाळेसारखीच असते. म्हणजे पूर्णवेळ कॉलेजमधे जाणं शक्य नसेल तर घरुन अभ्यास करुन बाहेरुन परीक्षेला बसता येतं, तसाच काहीसा प्रकार. वर सांगितल्याप्रमाणं शाळेबद्दलच्या तक्रारी टाळून तोच अभ्यास घरी राहून केला जातो. शक्यतो दहावी किंवा बारावीनंतर योग्य अभ्यासक्रम निवडून मुलं पुन्हा उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येतात.

‘होम-बेस्ड एज्युकेशन’चा दुसरा प्रकार म्हणजे ‘अन-स्कूलिंग’ किंवा मुक्त-शिक्षण. यामधेही मुलं शाळेत न जाता घरी राहूनच शिकतात. पण शिकण्यासाठी इयत्ता, वेळापत्रक, परिक्षा, असा कोणताही साचा नसतो. मुलांना प्रत्येक गोष्टीत प्रश्न विचारण्याची आणि त्यांची उत्तरं शोधण्याची सवय लागावी, असं वातावरण देण्याचा प्रयत्न या पद्धतीत केला जातो. औपचारिक शिक्षणपद्धतीत ज्यांचा ‘छंद’ या प्रकारात समावेश केला जातो, त्या कला, कौशल्ये, खेळ, इत्यादींसाठी मुक्त-शिक्षणात जास्त वेळ देता येतो. वयानुरुप विशिष्ट विषय व संकल्पनांचं ज्ञान मिळण्यापेक्षा व्यक्ती म्हणून मुलांच्या विकासावर जास्त भर दिला जातो. यामधे ज्ञानाचे स्रोत पुस्तकांबरोबरच, व्यक्तिगत भेटी व ओळखी, प्रवास व निरीक्षण, परिसरातील उपक्रमांमधे सहभाग, स्वयंसेवी पद्धतीचे काम, असे निरनिराळे असतात. दहावी-बारावीनंतर उच्च शिक्षणासाठी मुख्य प्रवाहात परत येण्याचा पर्याय इथंही खुला असतोच.

साचेबद्ध शालेय शिक्षणपद्धतीला पर्याय म्हणून प्रायोगिक तत्वावर चालवल्या जाणा-या शाळाही (एक्स्पेरिमेंटल स्कूल्स) असतात. यामधे औपचारिक अभ्यासक्रम अनौपचारिक पद्धतीनं शिकवला जातो. वर्गात बसून शिकवण्यापेक्षा कृतीशील उपक्रमांवर जास्त भर दिला जातो. विषय, परिक्षा, वेळापत्रक यांचे नियम मुख्य प्रवाहातील शाळांच्या तुलनेत शिथील केलेले असतात. काही पालक आपल्या मुलांना औपचारिक शाळेतून थेट होमस्कूलिंग किंवा अन-स्कूलिंगमधे न आणता अशा एक्स्पेरिमेंटल स्कूलमधे पाठवणं पसंत करतात. परंतु, एक्स्पेरिमेंटल असली तरी ही शाळा असल्यानं ‘होम-बेस्ड एज्युकेशन’मधे या प्रकाराचा समावेश केला जात नाही.

वर सांगितलेल्या ‘होमस्कूलिंग’ आणि ‘अन-स्कूलिंग’ या दोन्ही स्वयंरचित शिक्षणपद्धती – सेल्फ-डिझाईन्ड एज्युकेशन सिस्टीम – म्हणता येतील. मुलांच्या, पालकांच्या, कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या वेळेचं आणि कौशल्याचं नियोजन करुन या पद्धतीनं शिकण्याची आखणी करावी लागते. मुलांना काही गोष्टी शिकवणं, त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं मिळवून देणं, त्यांच्यासोबत काही उपक्रम स्वतः करणं, त्यांच्या इतरांशी ओळखी व प्रवास घडवून आणणं, या सगळ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा असतो पालकांचा वेळ. शाळेत जाऊन शिकणा-या आणि घरी राहून शिकणा-या मुलांमधे हा सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा फरक असतो. त्यामुळं, ‘होम-बेस्ड एज्युकेशन’ ही फक्त मुलांसाठीची शिक्षणपद्धती न राहता हळूहळू ती त्या कुटुंबाची जीवनपद्धतीच बनून जाते.

सुरुवातीलाच उल्लेख केल्यानुसार, शिक्षण म्हटलं की शाळा आणि शाळा म्हटलं की वेळापत्रक, हे समीकरण आपल्या मनात अगदी पक्कं झालेलं असतं. मग शाळेत न जाता घरी राहून मुलं शिकतात हे समजलं की पालकांना असंख्य प्रश्नांना तोंड द्यावं लागतं. उत्तरं द्यावी लागतात असं मी म्हणत नाही, कारण सगळ्या प्रश्नांची सगळ्यांना पटणारी उत्तरं असतीलच असं नाही. शिवाय स्वयंरचित शिक्षणपद्धतीचा अवलंब करण्यामागची प्रत्येक पालकाची भूमिका आणि कारणं खूप वेगवेगळी असू शकतात. काही निर्णय सखोल चर्चा आणि विचार करुन घेतलेले असतील, तर काहींचे निर्णय परिस्थितीजन्यही असू शकतील. पण या पालकांना विचारले जाणारे प्रश्न ठराविकच असतात, ते म्हणजे –

* मुलं शाळेत गेली नाहीत तर अभ्यास कसा करणार?
* मुलांचं सोशलायजेशन कसं होणार? समाजातले निरनिराळे घटक आणि स्तर त्यांना घरी राहून कसे बघायला मिळणार?
* मुलांना मित्र-मैत्रिणी कसे मिळणार? मुलांचं शेअरिंग कुणाबरोबर होणार?
* मुलांना शिस्त कशी लागणार? मुलांना कुणाचा तरी धाक कसा राहणार?
* दिवसभर घरी राहून मुलांना वेळेचं महत्त्व कसं कळणार?
* शाळेत न जाता सगळ्या विषयांचं ज्ञान कसं मिळणार?
* मुलांना स्पर्धेची, यशापयशाची सवय कशी होणार?
* मुलांना घरी राहून बक्षिसं, सर्टीफिकेटं, जाहीर कौतुक, वगैरे कसं मिळणार?
* शाळेत न गेल्यानं क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सण-उत्सव यामधे भाग घेण्याची, कला-गुण दाखवण्याची संधी मुलांना कशी मिळणार?
* सतत घरी राहिल्यानं मुलांच्या आणि पालकांच्या नात्यावर परिणाम नाही का होणार?
* शाळेत न जाता मुलांचं करीअर कसं होणार? वगैरे वगैरे.

हे सर्व प्रश्न पडण्यामागं महत्त्वाचं कारण म्हणजे या प्रकारच्या शिक्षणपद्धतीचे प्रॉडक्ट म्हणता येतील अशी उदाहरणं समोर न दिसणं. गेल्या काही वर्षांमधे पालकांनी ‘ट्रायल-अॅन्ड-एरर’ पद्धतीनं होमस्कूलिंग, अन-स्कूलिंग, एक्पेरिमेंटल स्कूलिंग या सर्व प्रकारांच्या मिश्रणातून मुलांच्या विकासासाठी प्रयत्न केले आहेत. अगदी अलीकडं होमस्कूलिंग किंवा अन-स्कूलिंग केलेल्या मुलांना मोठ्या युनिव्हर्सिटीत प्रवेश मिळाल्याच्या किंवा नोकरी-व्यवसायात ही मुलं चमकल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. पण तरीही सध्याच्या प्रस्थापित शालेय शिक्षणपद्धतीला पर्याय म्हणून ही वेगळी पद्धत ताबडतोब स्वीकारली जाईल, इतकी ही उदाहरणं भरीव आणि भरपूर नाहीत.

एकंदरीतच मुलांचा विकास ही हळू-हळू होणारी प्रक्रिया असल्यानं या पद्धतींचं यशापयश ठरवताना संयम राखण्याची गरज आहे. मुलांच्या शिक्षणाभोवती – विकासाभोवती आपली लाईफ-स्टाईल रचून पालक मुलांच्या आणि स्वतःच्याही भविष्यातील अनिश्चिततेचा धोका पत्करत आहेत. विशेष म्हणजे, मुलांचं ‘होम-बेस्ड एज्युकेशन’ राबवणारे पालक स्वतः लहानपणी औपचारिक शाळेत जाऊनच शिकले आहेत. त्यामुळं, मुलांच्या लर्निंगपूर्वी पालकांचं अन-लर्निंग होत असतं. हा विषय असाच शिकायचा असतो, हे असंच पाठ करायचं असतं, असले प्रश्न विचारायचे नसतात, अशा अनेक गोष्टी पालकांना ‘अन-लर्न’ कराव्या लागतात. मुलांना पुरेसा वेळ देण्यासाठी स्वतःच्या वेळेचं आणि कामाचं व्यवस्थित नियोजन करावं लागतं. मुलांना ज्ञानाचे स्रोत उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्वतःला ते माहिती करुन, शक्य झाल्यास पडताळून पहावे लागतात. संबंधित विषयतज्ञांशी मुलांच्या ओळखी करुन देण्याआधी स्वतःचं वर्तुळ विस्तारावं लागतं. थोडक्यात, मुलांच्या बरोबरीनं स्वतःच्या शिक्षणाची आणि विकासाची वाट धरावी लागते.

स्वयंरचित शिक्षणपद्धतीमधे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पालकांच्या मुलांकडून असणा-या अपेक्षांचं व्यवस्थापन. प्रस्थापित औपचारिक शिक्षणपद्धतीपासून फारकत घेताना, त्या शिक्षणपद्धतीचे संभाव्य फायदे आपल्या मुलांना मिळणार नाहीत याची जाणीव पालकांनी ठेवणं आवश्यक आहे. सध्याच्या तथाकथित स्पर्धेच्या युगात आपल्या मुलांना आपणच कुठली आयुधं देत आहोत हे त्यांच्या यशापयशाच्या मूल्यमापनाआधी तपासून पहावं. एक व्यक्ती म्हणून मुलांचा विकास घडवण्यासाठी पालक प्रयत्नशील असतील तर, योग्य वयात आपल्या मुलांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करण्याची आपली तयारी आहे का हेही स्वतःला विचारावं.

समाजातील सर्वच घटकांना एकाच वेळी एकसारखीच शिक्षणपद्धती लागू करता येणं शक्य नाही. व्यक्तिगत, कौटुंबिक, सामाजिक परिस्थिती आणि ध्येय यांच्यानुसार प्रत्येकाच्या गरजा व अपेक्षा वेगवेगळ्या असणार आहेत. आपल्या स्वतःच्या परिस्थितीचं वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करुन आजूबाजूला उपलब्ध असणा-या पर्यायांमधून उत्तम पद्धती तयार करणं, हाच खरा मार्ग असणार आहे. ही आपणच आपल्यासाठी बनवलेली अथवा निवडलेली पद्धती स्वयंरचित शिक्षणपद्धतीच्या पर्यायांमधे आज ना उद्या स्थान मिळवेलच.

- मंदार शिंदे
९८२२४०१२४६

होमस्कूलिंग – स्वयंरचित शिक्षणपद्धतीच्या वाटेवर